काठमाडौँ, १ मङ्सिर
सडक निर्माणका लागि सम्झौता गरेर वर्षौँसम्म काम नथालेर योजना अलपत्र पार्ने रुग्ण ठेक्कामाथि सरकारले कठोर कदम चाल्दै आएको छ। यही क्रममा सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौँले सोमबार २५ वटा रुग्ण ठेक्का औपचारिक रूपमा तोडिएको सूचना प्रकाशित गरेको छ।
डिभिजनका प्रमुख सुबोधकुमार देवकोटा पटक–पटक काम अघि बढाउन मौका दिइए पनि निर्माण व्यवसायीहरूले कुनै उल्लेख्य प्रगति नगरेपछि ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुहुन्छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले काम नगरी आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न ‘रुग्ण ठेक्का’ तत्काल तोड्न निर्देशन दिएपछि विभाग अन्तर्गतका कार्यालयहरूले प्रक्रिया अघि बढाएका थिए।
यस क्रममा सडक डिभिजन काठमाडौंले गत कात्तिक ११ मा २५ निर्माण व्यवसायीलाई ‘ठेक्का किन नतोड्नेरु’ भनी लिखित स्पष्टीकरण मागेको थियो। प्राप्त जवाफ सन्तोषजनक नभएपछि सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सम्झौता रद्द गरिएको डिभिजन प्रमुख देवकोटाले बताउनुभयो।
कानुनी प्रावधानअनुसार अब ती निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिने, कार्यसम्पादन जमानत तथा धरौटी रकम जफत गरिने, पेश्की रकमसहित १० प्रतिशत ब्याज असुल गरिने र बाँकी कामका लागि लाग्ने खर्च सरकारी बाँकीसरह उठाइने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। साथै, निर्माण व्यवसायीलाई १५ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ।
पटक–पटक म्याद थपिँदा पनि काम सुरु नगरेको, निर्माण स्थलमा भौतिक उपस्थिति नजनाएको, ठेक्का उल्लङ्घन गरेको तथा आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरेकाले सम्झौता रद्द गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। विभिन्न मितिमा लिखित तथा मौखिक आग्रह गर्दा पनि निर्माण कार्यमा चासो नदेखाइएकाले अन्ततः ठेक्का तोडिएको उल्लेख गरिएको छ।