काठमाडौँ । हालैको विनाशकारी बाढीका कारण नेपालको जलविद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेपछि भारतले नेपाललाई दैनिक १८ घण्टासम्म विद्युत् आयात गर्न स्वीकृति दिएको छ। भारतको विद्युत् मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अधिकतम ६५४ मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न अनुमति दिएको हो।
भारतको विद्युत् मन्त्रालयका अनुसार यो व्यवस्था २०२६ सेप्टेम्बर १३ देखि डिसेम्बर ३१ सम्म लागू हुनेछ। स्वीकृतिअनुसार प्रत्येक दिन मध्यरात १२ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म अर्थात् १८ घण्टाको अवधिमा नेपालले भारतबाट विद्युत् आयात गर्न सक्नेछ।
दुई प्रसारण लाइनबाट विद्युत् आयात
भारतले स्वीकृत गरेको ६५४ मेगावाट विद्युत्मध्ये ६०० मेगावाटसम्म मुजफ्फरपुर–ढल्केबर ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत आयात गर्न सकिनेछ।
त्यस्तै, थप ५४ मेगावाटसम्म टनकपुर–महेन्द्रनगर १३२ केभी सिंगल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत आपूर्ति गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
यसरी दुवै प्रसारण लाइनबाट अधिकतम ६५४ मेगावाट विद्युत् नेपालले प्राप्त गर्न सक्नेछ।
बाढीपछि जलविद्युत् उत्पादनमा ठूलो क्षति
अगस्ट २६ मा आएको भोटेकोशी तथा त्रिशूली क्षेत्रको बाढीले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। बाढीले करिब एक दर्जन जलविद्युत् आयोजनाका उत्पादन तथा प्रसारण संरचनामा असर पारेपछि नेपालको आन्तरिक विद्युत् उत्पादन क्षमता घटेको हो।
यसअघि नेपालले वर्षायाममा उत्पादन हुने अतिरिक्त विद्युत् भारतमा निर्यात गर्दै आएको थियो। तर बाढीका कारण उत्पादन क्षमता प्रभावित भएपछि घरेलु माग धान्न भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
नेपालको विद्युत् प्रणालीमा जलविद्युत्को हिस्सा अत्यधिक भएकाले केही ठूला आयोजनामा आएको क्षतिले समग्र उत्पादन र आपूर्ति व्यवस्थामा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ।
हिउँदमा विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापनमा सहयोग
नेपालमा हिउँदमा नदीको पानीको बहाव घट्दा जलविद्युत् उत्पादन पनि घट्ने गर्छ। त्यस अवस्थामा विद्युत्को माग भने तुलनात्मक रूपमा उच्च रहन्छ।
बाढीबाट जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण पूर्वाधारमा थप क्षति भएपछि आगामी हिउँदमा विद्युत् व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने भन्दै भारतबाट हुने अतिरिक्त आयातलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ।
भारतबाट प्राप्त हुने विद्युत्ले उद्योग, व्यवसाय, अस्पताल, सञ्चार, खानेपानी, यातायात तथा घरायसी उपभोक्ताको नियमित विद्युत् आपूर्तिलाई निरन्तरता दिन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
जनवरी २०२७ को आपूर्ति डिसेम्बरमै समीक्षा हुने
भारतको विद्युत् मन्त्रालयले जनवरी २०२७ देखि कति विद्युत् निर्यात गर्ने भन्ने विषय डिसेम्बर २०२६ मा समीक्षा गरिने जनाएको छ।
यसको अर्थ हाल स्वीकृत व्यवस्था वर्षको अन्त्यसम्मका लागि हो। त्यसपछि नेपालको विद्युत् उत्पादन अवस्था, क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजना पुनःसञ्चालनको प्रगति तथा विद्युत्को माग–आपूर्तिको अवस्थाका आधारमा थप निर्णय हुन सक्नेछ।
नेपाल–भारत ऊर्जा सहकार्यमा थप महत्व
भारतको विद्युत् मन्त्रालयले नेपाललाई विद्युत् निर्यात गर्ने निर्णयले कठिन अवस्थामा नेपालको विद्युत् आवश्यकता पूरा गर्न सहयोग पुग्ने तथा दुई देशबीचको दीर्घकालीन ऊर्जा सहकार्यलाई थप बलियो बनाउने जनाएको छ।
नेपाल र भारतबीच पछिल्ला वर्षमा सीमापार विद्युत् व्यापार विस्तार हुँदै आएको छ। नेपालले वर्षायाममा भारतमा विद्युत् निर्यात गर्ने र उत्पादन कम भएका समयमा भारतबाट विद्युत् आयात गर्ने व्यवस्था विकास हुँदै आएको छ।
हालको बाढीपछि उत्पन्न विद्युत् अभाव व्यवस्थापनमा यही सीमापार विद्युत् व्यापार प्रणाली उपयोगी बनेको छ।
बाढीले ऊर्जा क्षेत्रमा थप दबाब
बाढीले जलविद्युत् आयोजनाका साथै प्रसारण तथा पहुँच पूर्वाधारमा समेत क्षति पुर्याएपछि क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण गर्नु नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको तत्कालीन चुनौती बनेको छ।
क्षतिग्रस्त आयोजनाहरू पुनःनिर्माण र सञ्चालनमा आउन समय लाग्ने भएकाले त्यस अवधिमा भारतबाट विद्युत् आयात गरेर घरेलु माग व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहन सक्छ।
यसबीच नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उपलब्ध आन्तरिक उत्पादन, भारतबाट आयात हुने विद्युत् तथा प्रसारण प्रणालीको क्षमता समायोजन गरेर देशभर विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ।
६५४ मेगावाटसम्म आयातको स्वीकृति
भारतको पछिल्लो निर्णयअनुसार:
-
कुल स्वीकृत क्षमता : ६५४ मेगावाटसम्म
-
दैनिक आपूर्ति अवधि : १८ घण्टा
-
समय : राति १२ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म
-
लागू अवधि : १३ सेप्टेम्बर–३१ डिसेम्बर २०२६
-
मुजफ्फरपुर–ढल्केबर लाइन : ६०० मेगावाटसम्म
-
टनकपुर–महेन्द्रनगर लाइन : ५४ मेगावाटसम्म
-
२०२७ को विद्युत् निर्यात : डिसेम्बरमा समीक्षा हुने।
भारतबाट थप विद्युत् आयातको स्वीकृतिले बाढीका कारण प्रभावित नेपालको विद्युत् प्रणालीलाई तत्काल राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ। क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण पूर्वाधार पुनःनिर्माण नभएसम्म सीमापार विद्युत् आयात नेपालको विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण माध्यम बन्ने देखिएको छ।
