काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, गुणस्तरीय र व्यवस्थित बनाउन संरचनागत सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। यसअन्तर्गत रोग नियन्त्रण केन्द्र (सीडीसी मोडल), स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण र खाद्य तथा औषधि प्राधिकरण स्थापना गर्ने तयारी गरिएको छ।
संघीय संसद्अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले स्वास्थ्य क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, सुधारका प्रयास तथा आगामी योजनाबारे जानकारी गराउँदै यी तीन संरचनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्तिको अभाव अझै ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको छ। हाल देशभर करिब ३५ हजार स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत रहे पनि आवश्यक संख्या ९० हजारभन्दा बढी रहेको मन्त्रालयको अनुमान छ। सरकारले स्वीकृत भएका १ हजार ८०८ ‘पुल दरबन्दी’ दुई महिनाभित्र व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने आगामी दिनमा थप ५०० देखि ६०० नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्ने तयारी पनि भइरहेको छ।
सचिव देवकोटाले अर्थ मन्त्रालयको प्रत्येक वर्ष स्वीकृत दरबन्दीको एकतिहाइ मात्र पदपूर्ति गर्ने व्यवस्थाले आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनमा कठिनाइ भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई विशेष प्रोत्साहन तथा वृत्ति विकासका अवसर उपलब्ध गराउने योजनासमेत मन्त्रालयले अघि सारेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि निर्माण भइरहेका अस्पतालहरूको प्रगति भने अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छ। हालसम्म ८० वटा पाँच शय्याका अस्पतालमध्ये १८ वटा, १५३ वटा १० शय्याका अस्पतालमध्ये २४ वटा तथा ४२४ वटा १५ शय्याका अस्पतालमध्ये ६७ वटा मात्र निर्माण सम्पन्न भएका छन्। समग्रमा करिब १७ प्रतिशत भौतिक प्रगति भए पनि पछिल्लो समय निर्माण कार्यले गति लिएको सचिव देवकोटाको भनाइ छ।
निर्माण सम्पन्न हुने अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यविधि तथा स्थायी दरबन्दी व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। स्रोत सुनिश्चित नभएका २६१ अस्पतालमध्ये यस आर्थिक वर्ष मानव विकास सूचकांक कमजोर रहेका सात स्थानीय तहमा निर्माण कार्य अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको छ। ती सबै अस्पताल निर्माण सम्पन्न गर्न करिब ९८ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
मन्त्रालयले अघि सारेका नयाँ संरचनाअन्तर्गत रोग नियन्त्रण केन्द्रले अनुसन्धान, रोग निगरानी, शैक्षिक संस्था र सेवा प्रवाहलाई एकीकृत गर्नेछ। स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरणले सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाको सेवा गुणस्तर, जनशक्ति र पूर्वाधारको मापदण्ड निर्धारण तथा प्रत्यायन गर्नेछ भने खाद्य तथा औषधि प्राधिकरणले औषधि तथा खाद्य नियमनलाई एउटै छातामुनि ल्याउने उद्देश्य राखेको छ।
यसैगरी आयुर्वेद सेवाको विकासका लागि छुट्टै ‘आयुर्वेद प्रतिष्ठान’ स्थापना गर्ने तथा सिंहदरबार वैद्यखानाको स्तरोन्नति गर्ने योजना मन्त्रालयले अघि बढाएको छ। वैद्यखानामा हाल ३५ प्रकारका आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन भइरहेको उल्लेख गर्दै तिनलाई निर्यातयोग्य बनाउन आधुनिक प्रशोधन तथा वैज्ञानिक भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको सचिव देवकोटाले जानकारी दिनुभयो।
स्वास्थ्य पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पाथीभरादेखि खप्तडसम्मका प्रमुख पर्यटकीय तथा हिमाली क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको स्तर उकासिने मन्त्रालयको योजना छ। यसबाट हिमाली क्षेत्रमा देखिने फ्रस्टबाइट, लेक लाग्ने लगायतका स्वास्थ्य समस्याको उपचार स्थानीय स्तरमै उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ।
मन्त्रालयले खरिद प्रणालीलाई पनि विकेन्द्रित गर्ने नीति लिएको छ। अब स्वास्थ्य सेवा विभागमार्फत हुने उपकरण खरिद क्रमशः घटाउँदै सम्बन्धित अस्पताल तथा निकायलाई नै खरिद व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
