भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माणका लागि परिमार्जित राष्ट्रिय भवन संहिता लागू

समाचार

गृहपृष्ठ
समाचार

भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माणका लागि परिमार्जित राष्ट्रिय भवन संहिता लागू

सामाजिक सञ्चार शुक्रबार, कात्तिक २९, २०८२

काठमाडौँ, २८ कात्तिक

सरकारले भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माणका लागि राष्ट्रिय भवन संहिता (कोड) परिमार्जन गरी लागू गरेको छ। पुरानो भवन संहितामा रहेका अव्यावहारिक, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग नमेलिने तथा डिजाइन–निर्माण प्रक्रियामा अनावश्यक खर्च बढाउने प्रावधानहरू परिमार्जन गरी नयाँ कोड सार्वजनिक गरिएको हो।

परिमार्जित कोड बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशितसँगै कार्यान्वयनमा आएको छ। नयाँ संहिताले भवनसँगै जलविद्युत आयोजना, बाँध, विद्युतगृह तथा सुरुङसहितका भूमिगत संरचना निर्माणका लागि पनि स्पष्ट प्राविधिक मार्गदर्शन प्रदान गर्नेछ।

शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले संशोधित भवन संहिता सुरक्षित भविष्य निर्माणतर्फको महत्वपूर्ण कदम भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँका अनुसार नयाँ कोडअनुसार निर्माण भएका संरचनाले सम्भावित भूकम्पबाट हुन सक्ने मानविय तथा संरचनागत क्षति न्यून गर्ने विश्वास गरिएको छ। साथै, सबै स्थानीय तह, इन्जिनियर तथा नागरिकलाई कोड कडाइका साथ पालन गर्न आग्रह गर्नुभयो।

नयाँ कोडअन्तर्गत ७५३ वटै स्थानीय तह समेटेर अद्यावधिक सिस्मिक जोनिङ म्याप तयार गरिएको छ, जसले प्रत्येक स्थानका लागि भूकम्पीय जोखिमअनुसार डिजाइनमा आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान गर्छ। काठमाडौँ उपत्यकाको माटोको विशेष वर्गीकरण नक्सा समावेश गरिएको छ। साथै, लोड संयोजन सूत्रमा हिमपात, तरल पदार्थको दबाब र माटोको दबाबसमेत समेटेर स्थायित्व परीक्षणका समीकरणहरू अद्यावधिक गरिएको छ।

संरचनाको लचिलोपन वृद्धि गर्ने नयाँ मापदण्डले भवनलाई भूकम्पीय ऊर्जा वहन गर्न अझ सक्षम बनाउनेछ। अग्ला भवनका कमजोरी मानिने सफ्टस्टोरी र टोर्सनल इरेगुलरिटी नियन्त्रणमा सुधार गरिएकाले निर्माण खर्च पनि कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

नयाँ कोड तयार गर्न डिजाइनर, स्ट्रक्चरल इन्जिनियर, सिनेप, विभिन्न पेशागत संघ–संस्था तथा शैक्षिक क्षेत्रका विज्ञहरूसँग व्यापक छलफल तथा परामर्श लिइएको शहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कोडहरू अध्ययन गरी प्रयोगमै सहज, सरल र समयानुकूल प्रणाली विकास गरिएको हो।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू अपुग हुँदा पुरानो कोडले डिजाइनमा प्राविधिक चुनौती सिर्जना गर्दै आएको थियो। संशोधित संहिताले भूकम्पीय क्षति न्यून गर्ने, मानव सुरक्षा बढाउने, डिजाइन–निर्माण प्रक्रियामा एकरूपता ल्याउने, स्थानीय तहमा भवन स्वीकृति वैज्ञानिक आधारमा गर्न सहज बनाउने, दीर्घकालीन लागत घटाउने तथा इन्जिनियर र डिजाइनरका लागि स्पष्ट दिशानिर्देश प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, कात्तिक २९, २०८२ १२:०४

प्रतिक्रिया दिनुहोस्