काठमाडौँ, १८ चैत
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पताल व्यवस्थापन समितिले हाजिरी व्यवस्थापनमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ। कार्यालय समयभन्दा ढिलो गरी उपस्थित भएमा कारणसहित सम्बन्धित विभाग वा समूहमा जानकारी गराउनुपर्ने र तोकिएको समय नपुगेमा आधा दिन बिदा कटौती हुने व्यवस्था गरिएको हो।
चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, नर्सिङ तथा प्रशासनिक कर्मचारीलाई कार्यालय समयमा अनिवार्य उपस्थित भई जिम्मेवारी पूरा गर्न निर्देशन दिइएको छ भने कुनै कारणवश अनुपस्थित हुनुपरेमा सम्बन्धित इन्चार्जमार्फत प्रशासनलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यालय समय आगामी वैशाख १ गतेदेखि बिहान ९ः०० बजेदेखि बेलुका ५ः०० बजेसम्म र कात्तिक १५ देखि माघ १५ सम्म बिहान १०ः०० बजेदेखि बेलुका ४ः०० बजेसम्म कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। समितिको बैठकले अस्पतालको सेवा प्रवाह सुधार, अनुशासन कायम तथा व्यवस्थापन सुदृढीकरणका लागि विभिन्न १४ वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरिएको अस्पतालका निर्देशक डा दिलीप शर्माले जानकारी दिनुभयो।
अस्पतालको सरसफाइ तथा अनुशासन सुधार गर्न सरसफाइ (क्लिनिलेन्स अडिट) र हाजिरी (अटेन्डेन्स अडिट) समिति गठन गरिएको उहाँले बताउनुभयो। क्लिनिलेन्स अडिट समिति नर्सिङ प्रशासकका प्रमुख सङ्गीता श्रेष्ठको संयोजकत्वमा र अटेन्डेन्स अडिट समिति सहायक निर्देशक डा मीनचन्द्र अधिकारीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको छ।
यसैगरी चिकित्सकले बिरामीको पुर्जा, डिस्चार्ज विवरण तथा अन्य रिपोर्टमा आफ्नो नाम, एनएमसी नम्बर र हस्ताक्षर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने नभए कानुन बमोजिम कारबाही हुने भनिएको छ। साथै सबै स्वास्थ्यकर्मीले परिचयपत्र वा एप्रोन अनिवार्य रूपमा लगाउनुपर्नेछ।
व्यवस्थापन समितिले ‘ओटी’, ‘क्याथ ल्याब’ तथा बेलुकी सत्रमा खटिने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता दिने विषय पनि अघि बढाइएको छ। फार्मेसी सेवामा सुधार गर्दै औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने तथा सेवाग्राहीलाई छिटोछरितो सेवा दिने व्यवस्था मिलाइने र उपलब्ध औषधिको स्टकबारे सेवाग्राहीलाई जानकारी दिने प्रणाली विकास गरिने बताइएको छ।
अस्पतालका निर्देशक डा शर्माका अनुसार बैठकले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि तय गरिएको शासकीय सुधार मार्गचित्रलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो। उहाँले यी निर्णयले वीर अस्पतालमा सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो। रासस