काठमाडौँ, २५ कात्तिक
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का नाममा रहेको तर अपचलनमा परेको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रियामा भएको प्रगतिबारे जानकारी माग गर्नुभएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले आज दिउँसो सिंहदरबारमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, शिक्षामन्त्री महावीर पुन र सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलको उपस्थितिमा त्रिविका उपकुलपति प्रा.दीपक अर्याल, रेक्टर प्रा. खड्ग केसी, रजिस्ट्रार प्रा. केदारप्रसाद रिजाललगायतसँग छलफल गर्नुभएको हो।
छलफलमा मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल र जग्गा खोजबिन समितिका पदाधिकारीहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो। प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि हालसम्म जग्गा फिर्ता ल्याउने काममा कस्तो प्रगति भएको, फिर्ता प्रक्रिया कसरी अघि बढेको र दोषीमाथि के कारबाही भएको भन्नेबारे जानकारी लिनुभएको हो।
त्रिवि पदाधिकारीहरूले जग्गा ओगटेर बसेकालाई हटाउन तथा अपचलनमा परेका जग्गाको लगत कायम गर्न सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको बताएका थिए। गृहमन्त्री अर्यालले विश्वविद्यालयले आफैं अग्रसर भई लगत अद्यावधिक गर्नुपर्ने र किर्ते गरी कब्जा भएका जग्गा सम्बन्धी प्रकरणहरू छुट्टाछुट्टै मुद्दाका रूपमा सीआईबी लगायत निकायमा दर्ता गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका करिब ६० प्रतिशत काम विश्वविद्यालयले आफ्नै पहलमा गर्न सक्ने बताउँदै सबै जिम्मेवारी सरकारले मात्र लिनु नपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
शिक्षामन्त्री पुनले तत्काल गर्न सकिने कार्यहरू ढिलाइ नगरी अघि बढाउन र सबै सरोकारवालाको सहभागिता रहने गरी कार्यदल गठन गर्न सुझाव दिनुभयो।
प्रधानमन्त्री कार्कीले असम्बन्धित संघसंस्था र व्यक्तिहरुले त्रिविको जग्गा ओगट्ने, बल भएकै आधारमा मिचेर खाने र बेचबिखन समेत गर्ने प्रवृत्ति तत्काल रोक्न निर्देशन दिनुभयो। साथै यसमा जोजो दोषी भए पनि तत्काल कठघरामा उभ्याउनुपर्ने उहाँको निर्देशन छ।