काठमाडौं । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार अन्तरदेशीय संगठित अपराधका रूपमा विस्तार हुँदै गएकाले यसको क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्न कानूनी व्यवस्था संशोधन गर्न लागिएको बताउनुभएको छ।प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री बादीले प्रस्तावित संशोधनले मानव बेचबिखन नियन्त्रणसम्बन्धी कानूनी दायरा थप फराकिलो बनाउने बताउनुभयो।उहाँका अनुसार पछिल्लो समय मानव बेचबिखन नेपालभित्र मात्रै सीमित नरही अन्तरदेशीय स्वरूपमा समेत बढ्दै गएको छ। नेपाली नागरिक वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन वा अन्य प्रयोजनका लागि विदेशमा रहेका बेला मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको कसुरमा संलग्न हुनसक्ने भएकाले त्यस्ता व्यक्तिलाई समेत नेपालको कानूनको दायरामा ल्याउन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।
मन्त्री बादीले विदेशी भूमिमा नेपाली नागरिकले मानव बेचबिखन वा ओसारपसारसम्बन्धी अपराध गरेमा कानूनी उन्मुक्ति नपाउने गरी क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्न संशोधन आवश्यक भएको बताउनुभयो। यसले नेपालबाट बाहिर गएर हुने यस्ता अपराधको अनुसन्धान तथा अभियोजनलाई समेत कानूनी आधार प्रदान गर्ने उहाँको भनाइ छ।प्रस्तावित संशोधनमा बालबालिकाको संरक्षणलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। बालबालिकालाई शोषण वा अपहरण गर्ने उद्देश्यले एक स्थानबाट अर्को स्थानमा लैजाने, राख्ने वा भर्ना गर्ने कार्यमा बालबालिकाको सहमति भए पनि त्यसलाई मानव ओसारपसारसम्बन्धी कसुर मानिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको मन्त्री बादीले जानकारी दिनुभयो।उहाँले यस्तो व्यवस्था ‘पार्लेमो प्रोटोकल’मा रहेको प्रावधानअनुसार प्रस्ताव गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। बालबालिकाको उमेर र उनीहरूको संवेदनशील अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सहमतिको नाममा हुने शोषणलाई समेत अपराधको दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको सरकारको निष्कर्ष रहेको उहाँले बताउनुभयो।
मन्त्री बादीका अनुसार प्रस्तावित विधेयकमा बालबालिकालाई फकाउने, प्रलोभन देखाउने वा अन्य माध्यम प्रयोग गरिएको अवस्थामा मात्रै ओसारपसारको कसुर कायम हुने सीमित व्यवस्थालाई फराकिलो बनाउने उद्देश्य राखिएको छ। बालबालिकालाई शोषण वा अपहरण गर्ने उद्देश्यले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने, राख्ने वा भर्ना गर्ने कार्य आफैँमा कसुर मानिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।त्यस्तै, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा संलग्न भई फरार रहेका अभियुक्तको सम्पत्ति, जग्गा तथा राहदानी रोक्का राख्न सकिने व्यवस्था पनि संशोधन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
मन्त्री बादीले मानव बेचबिखनमा संलग्न अभियुक्तहरू अपराधपछि फरार हुने प्रवृत्ति देखिएकाले उनीहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सम्पत्ति तथा राहदानी रोक्का गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी हुने बताउनुभयो। अनुसन्धान अधिकृतले अदालतसमक्ष निवेदन दिएपछि अदालतले आवश्यकताअनुसार फरार अभियुक्तको सम्पत्ति, जग्गा वा राहदानी रोक्का राख्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।यस्तो व्यवस्थाले अभियुक्तलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्नुका साथै अनुसन्धानका क्रममा उनीहरूको सम्पत्ति लुकाउने वा अन्य व्यक्तिको नाममा स्थानान्तरण गर्ने सम्भावनालाई समेत नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।
मन्त्री बादीले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार गम्भीर प्रकृतिको अपराध भएकाले यसको अनुसन्धान, अभियोजन र पीडितको संरक्षणका लागि विद्यमान कानूनी व्यवस्थालाई समयअनुकूल बनाउनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो।प्रस्तावित संशोधनले मानव बेचबिखनको बदलिँदो स्वरूपलाई सम्बोधन गर्दै अपराधीलाई कानूनी दायरामा ल्याउने, बालबालिकालाई थप संरक्षण प्रदान गर्ने तथा फरार अभियुक्तमाथि प्रभावकारी कानूनी निगरानी कायम गर्ने उद्देश्य राखेको छ।प्रतिनिधि सभामा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उठेका विषयलाई समेट्दै सरकारले संशोधन प्रस्ताव अघि बढाएको हो। विधेयक पारित भएपछि नेपालभित्र तथा विदेशमा हुने मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका घटनामाथि कारबाहीको कानूनी आधार थप स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
-1787024774.jpg)
