नेपालको आर्थिक विकासको इतिहास हेर्दा बैंकिङ प्रणालीको विकासलाई अलग गरेर हेर्न सकिँदैन। कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक मेरुदण्ड बैंकिङ प्रणाली नै हो। बचतलाई परिचालन गर्ने, लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्ने, व्यापारलाई गति दिने र आर्थिक गतिविधिलाई व्यवस्थित बनाउने प्रमुख माध्यम बैंक हो। तर आजको आधुनिक बैंकिङ प्रणाली एकैदिनमा निर्माण भएको होइन। यसको पछाडि परम्परागत साहु–महाजनको कारोबारदेखि संस्थागत बैंकिङ, केन्द्रीय बैंकको स्थापना, सरकारी बैंकको विस्तार र वित्तीय सुधारसम्मको लामो यात्रा जोडिएको छ।
नेपालमा आधुनिक बैंकिङ प्रणालीको इतिहास करिब नौ दशक पुरानो भए पनि त्यसअघि नेपाली समाजमा आर्थिक कारोबारको आफ्नै मौलिक स्वरूप थियो। गाउँ–समाजमा आवश्यक पर्दा स्थानीय साहु, जमिन्दार वा व्यापारीबाट ऋण लिने प्रचलन थियो। कृषि उत्पादन, विवाह, धार्मिक कार्य वा व्यापार विस्तारका लागि आवश्यक रकम यिनै साहु–महाजनबाट चर्को ब्याजमा लिइन्थ्यो। त्यसबेला ऋणको कुनै कानुनी नियमन थिएन। ऋणीले समयमा ऋण तिर्न नसके जग्गा, सम्पत्ति वा श्रमसमेत गुमाउनुपर्ने अवस्था आउँथ्यो। यसरी नेपालको प्रारम्भिक वित्तीय प्रणाली व्यक्तिगत विश्वासमा आधारित भए पनि त्यसले सर्वसाधारणलाई आर्थिक शोषणबाट जोगाउन सकेको थिएन।
आधुनिक बैंकिङको आवश्यकता
वि.सं. २०औँ शताब्दीको प्रारम्भतिर नेपालमा व्यापार विस्तार हुन थालेपछि सुरक्षित निक्षेप, विनिमय र ऋण व्यवस्थापनका लागि संस्थागत बैंकको आवश्यकता महसुस हुन थाल्यो। विशेषगरी भारतसँगको व्यापार बढ्दै जाँदा व्यवस्थित बैंकिङ प्रणालीको अभावले आर्थिक कारोबारमा कठिनाइ सिर्जना गरिरहेको थियो। तत्कालीन सरकारले पनि मुलुकमा औपचारिक बैंक स्थापना नगरी आर्थिक आधुनिकीकरण सम्भव नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो।
यही आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै नेपालमा पहिलो आधुनिक बैंक स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्यो।
नेपाल बैंक लिमिटेड : आधुनिक बैंकिङको पहिलो आधारशिला
वि.सं. १९९४ कात्तिक ३० गते (१५ नोभेम्बर १९३७) नेपालको पहिलो आधुनिक वाणिज्य बैंक नेपाल बैंक लिमिटेड स्थापना भयो। यो नेपालमा संस्थागत बैंकिङ प्रणालीको औपचारिक सुरुआत थियो।
नेपाल बैंक लिमिटेड स्थापना हुनु नेपालको आर्थिक इतिहासकै महत्वपूर्ण मोड मानिन्छ। यस बैंकले सर्वसाधारणको बचत सङ्कलन गर्ने, सुरक्षित निक्षेप राख्ने, ऋण प्रवाह गर्ने तथा व्यापारिक कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउने काम प्रारम्भ गर्यो। त्यसअघि घरमै नगद राख्ने वा साहु–महाजनसँग कारोबार गर्ने प्रचलन क्रमशः संस्थागत बैंकिङतर्फ रूपान्तरण हुन थाल्यो।
नेपाल बैंक लिमिटेडले नेपाली मुद्रा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। त्यस समयमा भारतीय मुद्राको प्रभाव रहेको अवस्थामा बैंकमार्फत वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने प्रयास भएको थियो। बैंकले व्यापारिक वर्गलाई ऋण उपलब्ध गराएर उद्योग तथा व्यवसाय विस्तारमा समेत योगदान पुर्यायो।
नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापना : मौद्रिक प्रणालीको नयाँ युग
नेपालमा पहिलो बैंक स्थापना भए पनि त्यसलाई नियमन गर्ने केन्द्रीय निकाय थिएन। बैंकिङ प्रणाली विस्तारसँगै मुद्रा व्यवस्थापन, मौद्रिक नीति तथा बैंकहरूको निगरानी गर्ने स्वतन्त्र संस्थाको आवश्यकता महसुस भयो।
यसै उद्देश्यका साथ वि.सं. २०१३ वैशाख १४ गते (२६ अप्रिल १९५६) नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापना गरियो। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, १९५५ अन्तर्गत स्थापित यस संस्थाले नेपालको केन्द्रीय बैंकका रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्यो।
नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापनासँगै मुलुकमा मौद्रिक नीति निर्माण, मुद्रा जारी गर्ने अधिकार, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन, बैंकहरूको नियमन तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने काम संस्थागत रूपमा सुरु भयो। यसले आधुनिक बैंकिङ प्रणालीलाई कानुनी र नीतिगत आधार प्रदान गर्यो।
केन्द्रीय बैंक स्थापना भएपछि नेपालमा बैंक खोल्ने प्रक्रिया, पूँजीको मापदण्ड, तरलता व्यवस्थापन तथा बैंकिङ सञ्चालनका नियमहरू क्रमशः व्यवस्थित बन्दै गए। आज पनि नेपालको सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकले नै गर्दै आएको छ।
योजनाबद्ध विकाससँगै बैंक विस्तार
वि.सं. २०१३ पछि नेपालले योजनाबद्ध आर्थिक विकासको अवधारणा अवलम्बन गर्यो। कृषि, उद्योग, व्यापार तथा पूर्वाधार विकासका लागि वित्तीय स्रोत आवश्यक थियो। यही कारण सरकारले बैंकिङ क्षेत्र विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्यो।
देशभर बैंकिङ सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यले सरकारी स्वामित्वका बैंकहरू स्थापना गर्ने नीति अघि बढाइयो। ग्रामीण क्षेत्रसम्म बैंकिङ पहुँच पुर्याउन र उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी प्रवाह गर्न संस्थागत पहल सुरु भयो।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको स्थापना
वि.सं. २०२२ साल (१९६६) मा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक स्थापना गरियो। यस बैंकको उद्देश्य सरकारी कारोबार सञ्चालन गर्नुका साथै देशभर शाखा विस्तार गरी सर्वसाधारणलाई बैंकिङ सेवामा पहुँच पुर्याउनु थियो।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले दुर्गम जिल्लासम्म शाखा विस्तार गरेर सरकारी राजस्व सङ्कलन, निक्षेप परिचालन तथा ऋण प्रवाहमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो। लामो समयसम्म यो नेपालकै सबैभन्दा ठूलो शाखा सञ्जाल भएको बैंकका रूपमा परिचित रह्यो।
कृषि विकास बैंक : कृषकको आर्थिक सहयात्री
नेपाल कृषिप्रधान मुलुक भएकाले किसानलाई सुलभ कृषि ऋण उपलब्ध गराउने उद्देश्यले वि.सं. २०२४ साल (१९६८) मा कृषि विकास बैंक स्थापना गरियो।
यस बैंकले कृषि उत्पादन वृद्धि, सिँचाइ, पशुपालन, बागवानी तथा ग्रामीण विकासका कार्यक्रमलाई वित्तीय सहयोग उपलब्ध गरायो। ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बैंकिङ प्रणालीसँग जोड्ने काममा कृषि विकास बैंकको योगदान उल्लेखनीय मानिन्छ।
सरकारी बैंकिङबाट संस्थागत वित्तीय प्रणालीतर्फ
१९६० र १९७० को दशकमा नेपालको बैंकिङ प्रणाली मुख्यतः सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरूमा केन्द्रित थियो। बैंकहरूको संख्या सीमित भए पनि बचत गर्ने संस्कार विस्तार हुँदै गयो। व्यापार, उद्योग र सरकारी विकास योजनामा बैंकहरूको सहभागिता बढ्न थाल्यो।
यही अवधिमा बैंकिङ प्रणालीले सर्वसाधारणमा औपचारिक वित्तीय सेवाप्रतिको विश्वास निर्माण गर्यो। घरमा नगद राख्ने वा साहुसँग ऋण लिने परम्परा क्रमशः बैंकमार्फत कारोबार गर्ने संस्कृतिमा रूपान्तरण हुन थाल्यो।
तर, सरकारी नियन्त्रणमा आधारित बैंकिङ प्रणालीमा प्रतिस्पर्धाको अभाव, सेवा प्रवाहमा ढिलाइ, प्रविधिको कमी तथा ऋण व्यवस्थापनका चुनौतीहरू पनि देखिन थालेका थिए। यही अवस्थाले पछि नेपाललाई वित्तीय उदारीकरणतर्फ अघि बढ्न प्रेरित गर्यो।
वित्तीय उदारीकरणको सुरुवात
वि.सं. २०४० को दशकमा नेपालले आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गर्न थाल्यो। निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने तथा वित्तीय क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने उद्देश्यले बैंकिङ क्षेत्रका नीतिहरूमा व्यापक सुधार गरियो।
यस नीतिपछि निजी लगानीका वाणिज्य बैंक तथा विदेशी बैंकसँगको संयुक्त लगानीमा बैंक स्थापना गर्ने बाटो खुला भयो। यसले नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा नयाँ प्रविधि, आधुनिक व्यवस्थापन र ग्राहकमुखी सेवा भित्र्याउने अवसर सिर्जना गर्यो।
निजी क्षेत्रका बैंकहरूको आगमन
उदारीकरणपछि स्थापना भएका निजी तथा संयुक्त लगानीका बैंकहरूले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको स्वरूप नै परिवर्तन गरिदिए। अत्याधुनिक सेवा, कम्प्युटर प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ अभ्यास तथा ग्राहक सेवा सुधारका कारण बैंकिङ क्षेत्र प्रतिस्पर्धात्मक बन्न थाल्यो।
यस अवधिमा स्वदेशी निजी लगानीका बैंकसँगै अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीमा सञ्चालन भएका बैंकहरूले पनि नेपाली वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ ऊर्जा थपे। निजी बैंकहरूले बचत खातादेखि उद्योग, व्यापार, पर्यटन, जलविद्युत्, आवास तथा साना तथा मझौला उद्यमसम्म ऋण प्रवाह विस्तार गरे।
प्रतिस्पर्धा बढेसँगै बैंकहरूले सेवाको गुणस्तर सुधार, शाखा विस्तार, नयाँ निक्षेप योजना तथा आधुनिक वित्तीय उत्पादनहरू बजारमा ल्याउन थाले। यसले बैंकिङ सेवालाई शहरी क्षेत्रबाट ग्रामीण क्षेत्रमा विस्तार गर्न पनि सहयोग पुर्यायो।
वित्तीय संस्थाहरूको विस्तार
नेपाल राष्ट्र बैंकले समयक्रमसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई वर्गीकरण गर्दै वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त वित्तीय संस्था तथा अन्य विशेष प्रकृतिका संस्थाहरू सञ्चालन गर्न अनुमति दिन थाल्यो।
यसबाट देशभर वित्तीय पहुँच विस्तार भयो। विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा लघुवित्त संस्थाहरूले महिलाहरू, साना किसान तथा न्यून आय भएका समुदायलाई औपचारिक वित्तीय प्रणालीसँग जोड्ने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे।
बैंकिङ सुधार र नियमन
बैंकहरूको संख्या बढ्दै जाँदा नियमनको आवश्यकता पनि बढ्यो। नेपाल राष्ट्र बैंकले पूँजी पर्याप्तता, जोखिम व्यवस्थापन, सुशासन, तरलता व्यवस्थापन, आन्तरिक नियन्त्रण तथा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ मापदण्डअनुसार विभिन्न निर्देशन लागू गर्न थाल्यो।
विश्वव्यापी रूपमा लागू भएका बासेल (Basel) सिद्धान्तहरू अनुरूप नेपाली बैंकिङ प्रणालीलाई क्रमशः सुदृढ बनाउने प्रयास गरियो। यसले बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्य सुधार गर्न तथा निक्षेपकर्ताको हित संरक्षण गर्न सहयोग पुर्यायो।
मर्जर तथा एक्विजिसनको युग
वि.सं. २०७० को दशकमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या घटाएर उनीहरूलाई वित्तीय रूपमा बलियो बनाउने नीति अवलम्बन गर्यो।
यसअन्तर्गत मर्जर (Merger) र एक्विजिसन (Acquisition) लाई प्रोत्साहन गरियो। धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आपसमा गाभिए। यस प्रक्रियाले संस्थागत क्षमता, पूँजी, प्रविधि तथा सेवा विस्तारमा सकारात्मक प्रभाव पार्यो।
मर्जरपछि धेरै बैंकहरूको चुक्ता पूँजी वृद्धि भयो, सञ्चालन खर्च घट्यो र ठूलो परियोजनामा लगानी गर्ने क्षमता पनि बढ्यो।
डिजिटल बैंकिङको नयाँ युग
प्रविधिको तीव्र विकाससँगै नेपाली बैंकिङ प्रणालीले डिजिटल रूपान्तरणको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्यो। पहिले बैंकिङ सेवा लिन ग्राहक घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था थियो। अहिले मोबाइल फोनमार्फत धेरै सेवा केही सेकेन्डमै उपलब्ध हुन थालेका छन्।
मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, एटीएम, क्यूआर कोड (QR Code), डिजिटल वालेट, अनलाइन फण्ड ट्रान्सफर, अन्तरबैंक भुक्तानी प्रणाली तथा विद्युतीय कारोबारले बैंकिङ प्रणालीलाई थप सहज, छिटो र सुरक्षित बनाएको छ।
नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (NCHL) मार्फत सञ्चालित विभिन्न डिजिटल भुक्तानी प्रणाली तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले अघि बढाएको National Payment Switch (NPS) जस्ता पूर्वाधारले डिजिटल वित्तीय प्रणालीलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएका छन्।
आज सरकारी राजस्व भुक्तानी, विद्युत् महसुल, खानेपानी, दूरसञ्चार सेवा, बीमा प्रिमियम, विद्यालय शुल्कदेखि शेयर कारोबारसम्म अधिकांश वित्तीय सेवा डिजिटल माध्यमबाट सम्भव भएका छन्।
वित्तीय समावेशीकरण
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालले वित्तीय समावेशीकरणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दुर्गम गाउँसम्म शाखा विस्तार गरेका छन्। शाखारहित बैंकिङ (Branchless Banking), एजेन्ट बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ तथा लघुवित्त सेवामार्फत लाखौँ नेपाली पहिलो पटक औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमा आबद्ध भएका छन्।
महिला, किसान, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका परिवार, साना उद्यमी तथा विपन्न समुदायलाई लक्षित गरी विभिन्न बचत तथा कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्।
वर्तमान चुनौती
उल्लेखनीय प्रगति हुँदाहुँदै पनि नेपालको बैंकिङ क्षेत्र अझै केही चुनौतीसँग जुधिरहेको छ।
बढ्दो निष्क्रिय कर्जा (NPL), साइबर सुरक्षाको जोखिम, डिजिटल ठगी, वित्तीय साक्षरताको कमी, आर्थिक मन्दी, तरलता व्यवस्थापन तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक उतारचढावले बैंकिङ प्रणालीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरेका छन्।
यसका साथै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी प्रवाह, कृषि तथा उद्योगलाई सहज कर्जा उपलब्ध गराउने विषय अझै चुनौतीकै रूपमा रहेको देखिन्छ।
भविष्यको दिशा
नेपालको बैंकिङ प्रणाली अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence), बिग डेटा विश्लेषण, डिजिटल पहिचान, खुला बैंकिङ (Open Banking), ब्लकचेन प्रविधि तथा हरित वित्त (Green Finance) जस्ता नयाँ अवधारणातर्फ अघि बढिरहेको छ।
भविष्यमा पूर्ण डिजिटल बैंकिङ, नगदरहित कारोबार तथा वित्तीय प्रविधि (FinTech) कम्पनीहरूसँगको सहकार्यले नेपालको बैंकिङ क्षेत्र अझ प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपालको बैंकिङ प्रणालीको इतिहास केवल बैंकहरूको स्थापना र विस्तारको इतिहास मात्र होइन; यो नेपालको आर्थिक विकास, सामाजिक परिवर्तन र आधुनिक राष्ट्र निर्माणको इतिहास पनि हो।
साहु–महाजनको अनौपचारिक ऋण प्रणालीबाट सुरु भएको यात्रा १९९४ सालमा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापनासँग आधुनिक युगमा प्रवेश गर्यो। २०१३ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना, त्यसपछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकको विस्तार, २०४० को दशकको वित्तीय उदारीकरण, निजी बैंकहरूको आगमन, बैंकिङ सुधार, मर्जर तथा डिजिटल क्रान्तिसम्म आइपुग्दा नेपालको बैंकिङ प्रणाली दक्षिण एशियाकै गतिशील वित्तीय प्रणालीमध्ये एकका रूपमा विकसित भएको छ।
आज बैंकहरू केवल निक्षेप र कर्जाको केन्द्र मात्र होइनन्; उनीहरू आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, पूँजी निर्माण, वित्तीय समावेशीकरण तथा डिजिटल अर्थतन्त्रका प्रमुख आधारस्तम्भ बनेका छन्। आगामी दिनमा पारदर्शिता, सुशासन, प्रविधिमैत्री सेवा र जनविश्वासलाई थप मजबुत बनाउन सके नेपालको बैंकिङ प्रणालीले राष्ट्रिय समृद्धिको यात्रामा अझ महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ।
