काठमाडौँ, ८ जेठ
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा सांसद दुर्गा गुरुङले कर्णाली प्रदेश प्राकृतिक स्रोत तथा साधनले युक्त भए पनि विकासको दृष्टिले अगाडि बढ्न नसकेको बताउनुभएको छ।
संविधानले समान विकासको परिकल्पना गरे पनि कर्णालीमा प्रभावकारी रूपमा विकास निर्माणको काम अगाडि बढ्न नसकेको, स्वास्थ्योपचार पाउन नसकेको तथा बेरोजगारीको अवस्था भयावह रहेको र सहज रूपमा शिक्षा पाउन नसकेका यर्थाथता पेस गर्नुभएको।
सो प्रदेशलाई दया नभई अधिकार प्रदान गर्नुपर्नेमा उनको जोड दिनुभयो। सो प्रदेशले विद्यालय, शिक्षालय अनि सम्मानका साथ बाँच्न पाउने अधिकार मागेको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कर्णाली देखिनुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ।
सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले जलवायु परिवर्तनको ठूलो प्रभाव परेको एवं हिमालहरू काला पहाडमा परिवर्तन भएको र बेमौसमी वर्षाले दैनिक जीवनमा समस्या सिर्जना हुँदै गएको उल्लेख गर्दै त्यसमा पनि कमजोर वर्ग तथा समुदाय सबैभन्दा बढी समस्यामा परेकाले जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
सांसद सम्झना देवकोटाले लामो समयदेखि चर्चामा रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको काम अगाडि बढ्न नसकेमा गुनासो गर्नुभयो। सो आयोजनाको मुआब्जा वितरण भइसकेको, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसमेत तयार भइसकेको भए पनि प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा स्थानीय बजार सुनसान भएको र स्थानीयवासी दोधारमा रहेको यर्थाथता पेस गर्नुभयो।
सांसद नरबहादुर विष्टले गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका विषयमा छानबिनका लागि गठन भएको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले सोही घटनाका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन पनि तत्काल सार्वजनिक हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
सांसद सोमनाथ पोर्तेलले जनताका प्रतिनिधिहरूले सदनमा उठाएका कुराको जवाफ सरकारले दिर्नैपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले सुकुम्बासी समस्याको दिगो र दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। रासस
