त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)का उपकुलपति, रेक्टर र रजिष्टार कार्यालय ४६ दिनदेखि बन्द छन् । त्रिवि पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग गर्दै नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)का विद्यार्थीले ती कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन् ।
त्रिवि इकाइ समितिमा नेविसंघका मात्रै चारजना सभापति छन् । गुटैपिच्छेका सभापति र पदाधिकारी रहेको र फरक फरक माग राख्दै त्रिवि बन्द गराउने काम उनीहरुबाटै भएको त्रिविका एक अधिकारी बताउँछन् ।
कांग्रेसमा कृष्ण सिटौला निकट रहेका सभापति हरि आचार्य नेतृत्वको समूहले अहिले तालाबन्दी गरेको ४६ दिन भइसकेको छ ।
अहिले त्यहाँ सम्झना केसी, जगदीश भट्ट र श्यामचन्द्र अधिकारीले पनि आफूहरु नै सभापति भएको दाबी गर्छन् ।
पार्टीको विधानअनुसार यी चारजना नै सभापति नभएको नेविसंघका निवर्तमान महामन्त्री युवराज पाण्डे बताउँछन् ।
भन्छन्, “पार्टीको विधानबाट सभापति भएका होइनन् । यो पुरानो विवाद हो, करिब ४ वर्ष पुरानो । हामी भन्दा अगाडिको कार्यसमिति हुँदादेखि यो विवाद सुरु भएको थियो । स्ववियु चुनाव नहुँदा अहिलेसम्म निरन्तरता पाएको हो ।”
विद्यार्थी नेताको आडमा विविध आर्थिक लाभका लागि नै त्रिवि पदाधिकारीसमक्ष माग पुग्ने केही पूर्वविद्यार्थी नेता बताउँछन् ।
यस्तै विद्यार्थी समूहले नै प्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि २० असोज २०७७ मा सांघातिक आक्रमण गरेका थिए । आचार्य पनि प्राध्यापक चलाउनेमाथि आक्रमण गर्ने एक विद्यार्थी हुन् । उनीसहित पाँचजनामाथि ज्यान मार्ने उद्योगमा जिल्ला अदालतमा उजुरी परेको थियो । जसमा दीपकराज ओझा, रूपेश शाह र रवीनकुमार लामा, सयुज श्रेष्ठ र नीरज राना मगरले आचार्य र योगेश रावलको निर्देशनमा उप प्राध्यापक चलाउनेमाथि हमला गरेको बयान दिएका थिए ।
जिल्ला न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलाले उनीहरु सातै जनालाई धरौटी तिर्न लगाइ छाडेका थिए ।
त्यसपछि उक्त मुद्दा सरकारी वकिलको कार्यालय पाटन उच्च अदालत गयो । त्यहाँ न्यायाधीशहरु कुमार चुडाल (हाल सर्वोच्चका न्यायाधीश) र किरणकुमार पोखरेलले जिल्ला अदालतको आदेशलाई आंशिक बदर गरिदिए ।
तत्काल प्राप्त भएका प्रमाणका आधारमा कसुरदार ठहर गरी आचार्य र रावलसहति चार जनालाई जनही पाँच लाख र पीडित चलाउनलेलाई १ लाख क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने आदेश जारी भयो भने ओझाको हकमा जिल्ला अदालकै निर्णय सदर भयो ।
उनीहरूले त्रिविका पदाधिकारीसमक्ष सात कलेजलाई बीएससीएसआईटीको कोटा थप्नुपर्ने, दुई सहायक डीन र दुई सहायक परीक्षा नियन्त्रक राख्नुपर्ने, काभ्रेको कलेजलाई काठमाडौंमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने, जनकपुरको युथ क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिलाउनुपर्ने र परीक्षा नियन्त्रकमा पाँच आफन्तलाई जागिर खुवाइदिनुपर्नेलगायत माग राखेको त्रिवि स्रोतको दाबी छ ।
उक्त माग त्रिविका उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटाले पहिले मानेको तर पछि अरू विद्यार्थी संगठनले विरोध गरेपछि कार्यान्वयन हुन नसकेको एक प्राध्यापक बताउँछन् । भन्छन्, “त्यसपछि आचार्य र रावलले उपकुलपति कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन् ।”
विद्यार्थी नेताहरु ‘एकले अर्कामाथि आर्थिक फाइदाका लागि आन्दोलन’ गरेको आरोप लगाउँछन् ।
तालाबन्दीको सुरुवात
त्रिविमा तालाबन्दी यो पटक मात्र भएको होइन । विगत दुई वर्षमा डेढ सय पटकभन्दा बढी तालाबन्दी भएको त्रिविका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध केन्द्रका निर्देशक विनोद जोशीको भनाइ छ ।
पछिल्लो तालाबन्दीको सुरुवात भने जनकपुर युथ क्याम्पससँग जोडिन्छ । पूर्वउपकुलपति तीर्थ खनियाँको पालामा सो क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिनेसम्बन्धी निर्णय भएको थियो । वर्तमान उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटाले भौतिक संरचना पूरा नभएको भन्दै जनकपुर क्याम्पसलाई दिने भनेको सम्बन्धनको निर्णय उल्ट्याएपछि आचार्यले ताला लगाए । जनकपुरलाई सम्बन्धन दिन विज्ञान संकायले पत्र दिनुपथ्र्यो । र सो पत्र प्राज्ञिक सभामा पठाएपछि निर्णय हुन्थ्यो ।
मापदण्ड नपुगेको भन्दै विज्ञान संकायका डिन विनिल अर्यालले पत्र दिन मानेनन् । आचार्य समाजशास्त्रमा भर्ना भएका हुन् ।
उनी विज्ञान संकायका विद्यार्थी होइनन् । अर्यालले पत्र दिन नमानेपछि आचार्यले उक्त संकायमा तालाबन्दी गरे । पछि विज्ञान संकायमा तालाबन्दी खुल्यो । त्यसपछि समाजशास्त्र संकायमा तालाबन्दी हुँदा उपप्राध्यापक चलाउनेलगायत प्राध्यापकले विरोध गरेपछि चलाउनेमाथि उनीहरुले सांघातिक आक्रमण गरे । सोही घटनाको लागि धरौटी तिर्नुपरेपछि उनीहरु एकपटक पुनः त्रिवि आएको र पदाधिकारीसामु माथि उल्लेखित माग राखेको आरोप छ । “यी विद्यार्थी नेताको बाहिर देखाउने माग र भित्री माग एकदमै फरक छ । अफसोस ! आचार्य र रावलको सो प्रस्ताव उपकुुलपतिलगायत पदाधिकारीले सहर्ष स्वीकार गरे,” नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ती प्राध्यापक भन्छन, “पछि कुरा मिलेन, अन्य विद्यार्थी संगठनले हामीलाई पनि दिनुपर्छ भन्ने विरोध गरेपछि देखावटी रूपमा तालाबन्दी गरेका हुन् ।” जुन तालाबन्दी अहिलेसम्म जारी छ ।
गएको ७ माघमा तालाबन्दी गर्दै टाँसको विज्ञप्तीमा ‘३२ लाख घुस नपाउँदा सम्बन्धन खारेज गर्ने भ्रष्ट त्रिवि पदाधिकारीलाई तत्काल बर्खास्त गर्न’ माग गरिएको थियो । सो विज्ञप्तिमा सभापतिमा आचार्यको नाम छ ।
डेढ सय दिन भीसी, रेक्टर र डिन कार्यालयमा तालाबन्दी गरिँदा सबैभन्दा बढी नेविसंघबाटै भएको उपप्राध्यापक चलाउने बताउँछन् । त्यसमाथि पनि आचार्य र रावल नेतृत्वको समूहले ताला लगाएको उनी बताउँछन् ।
अहिले पनि भीसी, रेक्टर र डिन कार्यालयमा ताला छ ।
साथै, आंशिक प्राध्यापकहरूको समूहले पनि त्रिविका कार्यालयमा ताला लगाएका छन् । यसरी महिनौँ ताला लाग्दा विश्वविद्यालयका कामहरू लथालिंग भएका छन् । सेवाग्राहीले दुःख पाएका छन् । तर, तालाबन्दीविरुद्ध न त त्रिविका पदाधिकरीले ठोस कदम चालेका छन् न विद्यार्थी संगठनले नै ।
नेकपा (एमाले)निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले विश्वविद्यालयमा भएको तालाबन्दीमा आफ्नो समर्थन नभएको बताएको छ ।
अनेरास्ववियु त्रिवि इन्चार्ज तथा सचिवालय सदस्य मदन विष्ट भन्छन्, “अनेरास्ववियुले अहिले कतै ताला लगाएको छैन । अन्य विद्यार्थी संगठनले लगाएको ताला खोल्न त्रिविमा पदाधिकारी छन् । हामीले त रचनात्मक ढंगले विरोध मात्र गर्ने हो । त्यो हामीले गरेका छाैं ।”
नेविसंघकै नेतृ केसी भने आचार्य र रावलको तालाबन्दीमा अरू विद्यार्थी संगठनको मौन समर्थन रहेको जिकिर गर्छिन् ।
अर्थशास्त्रका उपप्राध्यापक रेशम थापा पनि विद्यार्थी संगठनले भाग लगाएरै तालाबन्दी गर्ने र एकअर्काले गरेको तालाबन्दीमा मौन समर्थन गर्ने गरेको आरोप लगाउँछन् । उनी भन्छन्, “त्रिविमा ठूलो आर्थिक चलखेल हुुने गर्छ । यहाँ पार्किङबाट पैसा असुल्ने, फिल्म सुटिङबाट आउने पैसा र त्रिविमा हुने आर्थिक गतिविधिमा विद्यार्थी नेताको आँखा छ ।”
तालाबन्दीविरुद्ध दुई साताअघि प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीले त्रिवि परिसरमा १५ मिनेट मौन प्रदर्शन गरे । त्यसपछि प्राध्यापक संगठनहरू चुपचाप छन् । विश्वविद्यालयको समस्या समाधान गर्नुपर्ने त्रिविका पदाधिकारी पनि मौन छन् । बरु, ज्यान मुद्दामा कसुरदार ठहरिएका आचार्यसँग वार्ता गर्न त्रिवि प्रशासनले समिति गठन गरेको छ ।
त्रिवि प्राध्यापक संघ विश्वविद्यालय संसद्का सभापति प्रा. डा. एमए शर्मा भुुसाल ढिलो नगरी संवाद थालिनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “त्रिवि पदाधिकारी सामूहिक रूपमा आएर सरकारलाई गुहारेर विश्वविद्यालयको समस्या के हो भनेर आमने–सामने बसेर छलफल गर्नुपर्छ । छलफलको वातावरण बनाएर सरोकारवालालाई राखेर संवादको प्रक्रिया अविलम्ब थालिनुपर्छ ।”
उपप्राध्यापक थापा पछिल्लो समय भइरहेको तालाबन्दी विद्यार्थीको हकहितमा केन्द्रित नरहेको जिकिर गर्छन् । “नीति–नियममा सामान्य नटबोल्ट कस्ने र अडिट गर्दा आर्थिक पाटो रोकिदिने हो भने विश्वविद्यालय केही हदसम्म थितिमा चल्न सक्थ्यो,” उनी भन्छन्, “समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ । तर, त्यसको बारेमा बहस गर्न कोही तयार छैनन् ।”
-1766144340.jpg)
