काठमाडौं, असार २७ — नेपालको आर्थिक प्रणालीलाई स्थिर, सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउने प्रमुख निकायका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सात दशकभन्दा लामो समयदेखि मौद्रिक नीति निर्माण, वित्तीय प्रणालीको नियमन तथा विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। देशको केन्द्रीय बैंकका रूपमा स्थापित नेपाल राष्ट्र बैंकले मूल्य स्थायित्व कायम राख्ने, बैंकिङ प्रणालीलाई सबल बनाउने र समग्र अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउने जिम्मेवारी वहन गर्दै आएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना वि.सं. २०१३ वैशाख १४ गते (२६ अप्रिल १९५६) नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ अनुसार भएको थियो। बैंक स्थापना हुनुअघि नेपाली मुद्राको व्यवस्थापनमा भारतीय मुद्राको प्रभाव उल्लेख्य थियो। राष्ट्र बैंक स्थापना भएपछि देशले स्वतन्त्र मौद्रिक प्रणालीको विकास गर्दै आफ्नै केन्द्रीय बैंकमार्फत मुद्रा तथा बैंकिङ क्षेत्रको व्यवस्थापन सुरु गरेको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रमुख जिम्मेवारीमध्ये मौद्रिक नीति निर्माण सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिन्छ। प्रत्येक आर्थिक वर्षको सुरुवातमा सार्वजनिक गरिने मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकले मुद्रास्फीति नियन्त्रण, बजारमा तरलता व्यवस्थापन, कर्जाको प्रवाह, ब्याजदरको दिशा तथा वित्तीय स्थायित्वका लागि आवश्यक नीति तय गर्दछ। मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्र, उद्योग, व्यापार, कृषि, पर्यटन तथा समग्र आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले यसलाई अर्थतन्त्रको मार्गनिर्देशक दस्तावेजका रूपमा लिइन्छ।
राष्ट्र बैंकले देशभर सञ्चालनमा रहेका वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त वित्तीय संस्था तथा अन्य इजाजतप्राप्त वित्तीय संस्थाको नियमन र सुपरीवेक्षण पनि गर्दै आएको छ। बैंकहरूको वित्तीय अवस्था, जोखिम व्यवस्थापन, सुशासन, पूँजी पर्याप्तता तथा निक्षेपकर्ताको हित संरक्षणका लागि नियमित अनुगमन र आवश्यक निर्देशन जारी गर्ने जिम्मेवारी पनि केन्द्रीय बैंककै हो।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकको अर्को महत्वपूर्ण दायित्व हो। आयात–निर्यात, वैदेशिक सहायता, विप्रेषण (रेमिटेन्स) तथा अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन विदेशी विनिमय व्यवस्थापनमा राष्ट्र बैंकको भूमिका निर्णायक रहन्छ। पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम राख्नु आर्थिक स्थायित्वका लागि आवश्यक मानिन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विस्तारमा पनि महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ। मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर कोडमार्फत भुक्तानी, विद्युतीय कारोबार तथा डिजिटल वित्तीय सेवाको विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्दै बैंकले नगदरहित अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिएको छ। यसले वित्तीय पहुँच विस्तार हुनुका साथै कारोबारलाई थप पारदर्शी, छरितो र सुरक्षित बनाउन सहयोग पुगेको छ।
वित्तीय समावेशीकरण राष्ट्र बैंकको प्राथमिकतामध्ये एक हो। ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रसम्म बैंकिङ सेवा विस्तार, महिला, किसान, साना उद्यमी तथा विपन्न समुदायलाई औपचारिक वित्तीय प्रणालीसँग जोड्ने उद्देश्यले विभिन्न नीतिगत व्यवस्था लागू गरिएका छन्। यसले आर्थिक अवसरको पहुँच विस्तार गर्न सहयोग पुर्याएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले समय–समयमा बैंकिङ क्षेत्रको सुधारका लागि विभिन्न नीतिगत कदम पनि चाल्दै आएको छ। खराब कर्जा व्यवस्थापन, जोखिम नियन्त्रण, संस्थागत सुशासन, साइबर सुरक्षा, वित्तीय उपभोक्ता संरक्षण तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको नियमनलाई प्राथमिकता दिइँदै आएको छ।
अर्थविद्हरूका अनुसार विश्वव्यापी आर्थिक अनिश्चितता, मुद्रास्फीति, बाह्य क्षेत्रको दबाब, प्रविधिमा आधारित वित्तीय सेवाको तीव्र विस्तार तथा जलवायु परिवर्तनका आर्थिक प्रभावजस्ता चुनौतीका बीच नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका झन् महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ। आगामी दिनमा आधुनिक प्रविधिको उपयोग, प्रभावकारी नियमन, वित्तीय नवप्रवर्तन र स्थिर मौद्रिक नीतिमार्फत देशको आर्थिक विकासमा थप योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ, पारदर्शी र दिगो बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले खेलेको भूमिका भविष्यमा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहने विश्वास गरिएको छ।
