काठमाडौं, १८ पुस
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको दुरुपयोगप्रति नागरिक समाजले कडा आपत्ति जनाएको छ। समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत राजनीतिक दलहरूले बन्द सूची तयार गर्दा संविधानको मर्म, समावेशिताको भावना तथा पछाडि पारिएका क्षेत्र, वर्ग र समुदायको अधिकारलाई बेवास्ता गर्दै नातावाद, नेतावाद र दल–केन्द्रित स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेको आरोप नागरिक समाज र गैरसरकारी संस्थाहरूले लगाएका छन्।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल ले विज्ञप्ति जारी गर्दै राजनीतिक दलहरूले जेन्जी पुस्ताको चाहना, माग र परिवर्तनको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने वैज्ञानिक, पारदर्शी र न्यायोचित विधि अवलम्बन नगरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई सुविधा–केन्द्रित निर्णय र मनपरी छनोटको माध्यम बनाएको उल्लेख गरेको छ। महासङ्घका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराई र महासचिव देवी खड्का द्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा यस्ता प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको मूल भावना, समावेशिता र जनताको भरोसामाथि गम्भीर आघात पुर्याएको बताइएको छ।
नागरिक समाजका अनुसार यस किसिमको दुरुपयोगले नवयुवा पुस्ताको परिवर्तनप्रतिको आशा र राजनीतिक सहभागितामाथिको विश्वास कमजोर बनाएको छ। संविधानले सुनिश्चित गरेको समान प्रतिनिधित्वको उद्देश्यविपरीत दलहरूको व्यवहारले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई क्षति पुगेको अध्यक्ष भट्टराईले उल्लेख गर्नुभएको छ।
विज्ञप्तिमा सांसद र राजनीतिक दलहरूको उत्तरदायित्व तथा जवाफदेहिता नै लोकतन्त्रको आत्मा भएको स्मरण गराउँदै हालको अभ्यासले दलित, सीमान्तकृत, विपन्न समुदाय तथा आम नागरिकको वास्तविक र सार्थक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न असफल भएको स्पष्ट गरिएको छ।
नागरिक समाजले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैलाई सानो, सक्षम र उत्तरदायी बनाउँदै निर्वाचन प्रणालीमा संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको औँल्याएको छ। समयमै सुधार नगरे लोकतान्त्रिक प्रणाली झन् कमजोर बन्दै जाने चेतावनी समेत महासङ्घले दिएको छ।
यसैगरी, गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल ले सम्बन्धित राजनीतिक दलहरू, निर्वाचन आयोग र सरकारलाई आसन्न निर्वाचनको सन्दर्भमा देखिएका कमजोरी र त्रुटिहरू तत्काल सच्याउन आग्रह गरेको छ।