कोटेश्वर चोक सुधार आयोजनाका लागि नेपाल र जापानबीच ३४.५९ अर्ब ऋण सम्झौता

समाचार

गृहपृष्ठ
समाचार

कोटेश्वर चोक सुधार आयोजनाका लागि नेपाल र जापानबीच ३४.५९ अर्ब ऋण सम्झौता

सामाजिक सञ्चार बुधबार, मंसिर १८, २०८२

काठमाडौँ, १७ मङ्सिर

कोटेश्वर चोक सुधारका लागि नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच ३४.५९ अर्ब जापानी येन बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग सम्झौतामा आज हस्ताक्षर भएको छ।

अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालको उपस्थितिमा अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक समारोहमा यो सम्झौता भएको हो। जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) मार्फत प्राप्त हुने यो ऋणको ‘ग्रेस’ अवधि १० वर्ष, भुक्तानी अवधि ३० वर्ष र वार्षिक शून्य दशमलव दुई प्रतिशत ब्याजदर रहनेछ। यस आयोजनाअन्तर्गत कोटेश्वर तथा जडीबुटी खण्डमा अन्डरपास र फ्लाइओभर निर्माण गरिनेछ।

यी संरचनाहरूको मुख्य उद्देश्य काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर तथा बिपी राजमार्ग हुँदै सञ्चालन हुने सवारीसाधनको आवागमन सहज बनाउनु र ट्राफिक जाम न्यूनीकरण गर्नु रहेको छ। आयोजना भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत सडक विभागमार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ। ऋण सहायतासँग सम्बन्धित अवधारणापत्रमा अर्थ सचिव डा। घनश्याम उपाध्याय र नेपालका लागि जापानी राजदूत मायदा तोरुले हस्ताक्षर गर्नुभयो। त्यस्तै, ऋण सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव धनीराम शर्मा र जाइका नेपालका प्रमुख प्रतिनिधि मित्सुजाकी माजुकीले हस्ताक्षर गर्नुभयो।

ऋण सहायतासँग सम्बन्धित अवधारणापत्रमा अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र नेपालका लागि जापानी राजदूत मायदा तोरुले हस्ताक्षर गर्नुभयो। त्यस्तै, ऋण सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव धनीराम शर्मा र जाइका नेपालका प्रमुख प्रतिनिधि मित्सुजाकी माजुकीले हस्ताक्षर गर्नुभयो।

हस्ताक्षर समारोहमा अर्थमन्त्री खनालले द्विपक्षीय सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

जापानी राजदूत तोरुले यस सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगबाट उपत्यकाको यातायात व्यवस्थापनमा उल्लेख्य सुधार हुने विश्वास व्यक्त गर्दै नेपाल र जापानबीचको दशकौँ पुरानो मित्रतापूर्ण सम्बन्धको स्मरण गर्नुभयो। अर्थमन्त्री खनालले यो परियोजनाले राजधानीको यातायात व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग, जापानी दूतावास र जाइका नेपालका उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो।

प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर १८, २०८२ १७:०२

प्रतिक्रिया दिनुहोस्