काठमाडौँ, ११ मङ्सिर
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निजी क्षेत्रलाई श्रमिक तथा कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षालाई ‘बोझ’ नभई ‘शान’को रूपमा लिन आग्रह गर्नुभएको छ। आठौँ सामाजिक सुरक्षा दिवसका अवसरमा सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित नगरी सामाजिक न्याय स्थापित हुन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो।
प्रधानमन्त्री कार्कीका अनुसार योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम नेपाल जस्तो मुलुकमा अन्तरपुस्ता लागत सन्तुलन र समतामूलक सामाजिक संरचना निर्माणका लागि अनिवार्य छ। ‘‘यसको सफल कार्यान्वयनले हुनेले नहुनेलाई, धनीले गरिबलाई र स्वस्थले अस्वस्थलाई सहयोग गर्ने सामाजिक ऐक्यभावको आधारमा उत्पादनमूलक समाज निर्माणमा टेवा पुर्याउँछ,’’ उहाँले भन्नुभयो।
उहाँले एकीकृत, दिगो र सक्षम सामाजिक सुरक्षा प्रणाली निर्माण गर्न सरोकार पक्षसँग विभिन्न विषयमा निरन्तर छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो। औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको अनिवार्य आबद्धता, अनौपचारिक क्षेत्रमा योगदान संरचना, सरकारी संयन्त्रमा करार कर्मचारीको व्यवस्थापनजस्ता विषय समाधानतर्फ अघि बढाइने पनि उहाँले बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्री कार्कीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुँदै आएको ठूलो रकम राष्ट्र निर्माणका उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै श्रमिक तथा रोजगारदाताले गरेको योगदानले प्रत्यक्ष रूपमा लाभ हुने संरचना विकास गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
सामाजिक सुरक्षा कोषका तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म साढे २६ लाख नागरिक योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध भइसकेका छन्। कोषले औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व, दुर्घटना तथा अशक्तता, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा लगायतका योजना सञ्चालन गरिरहेको छ।
कोषमा हालसम्म ९५ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ भने २ लाख ५३ हजार १४३ श्रमिकले विभिन्न योजनाअन्तर्गत १७ अर्ब ७२ करोड बराबरको दाबी भुक्तानी पाइसकेका छन्। योगदानकर्ताले स्वास्थ्य सुविधा, व्याजसहितको बचत, निश्चित अवधिपछि मासिक पेन्सन, घर र शिक्षासम्बन्धी सापटी लगायतका सुविधा पाउँदै आएका छन्।