नयाँदिल्ली, ११ कात्तिक
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले नेपालको जलविद्युत् तथा सौर्यजस्ता नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गर्नुभएको छ।
नेपालको स्वच्छ ऊर्जाको यात्रा नयाँ युगतर्फ प्रवेश गर्दै गर्दा यो क्षेत्र लगानीका दृष्टिले अत्यन्त सम्भावनायुक्त बनेको मन्त्री घिसिङको भनाइ छ। उहाँले नेपालको जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विस्तारले दक्षिण एशियालाई दिगो ऊर्जायुक्त क्षेत्र बनाउन सक्ने सम्भावना रहेको बताउँदै भन्नुभयो, ‘जलविद्युतको अपार सम्भावना, बढ्दो सौर्य ऊर्जा क्षमता र विस्तार हुँदै गएको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन तथा ऊर्जा सम्बन्धकासाथ हामीसँग क्षेत्रलाई दिगो रूपमा ऊर्जायुक्त बनाउन सक्ने सम्भावना छ, म हाम्रा मित्र राष्ट्र र साझेदारहरूलाई निम्तो दिन्छु(नेपालमा लगानी गर्नुहोस्, नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गर्नुहोस् र सबैका लागि उज्यालो र हरित भविष्यको हिस्सा बन्नुहोस्।’
बृहत् स्तरको स्वच्छ ऊर्जा रुपान्तरणका लागि क्षेत्रीय तथा विश्व अन्तरआवद्धताको परिकल्पनाबारे सभाको विषयगत सत्रमा विशाल ऊर्जा सम्भावनाको दिगो विकास र त्रिपक्षीय विद्युत् व्यापार (नेपाल–भारत–बङ्गलादेश) का लागि मार्गचित्र विषयमा मुख्यरविशेष वक्ताको रुपमा मङ्गलबार सम्बोधन गर्नुभएको हो।
मन्त्री घिसिङले नेपालको जलविद्युत दक्षिण एशियाकै स्वच्छ ऊर्जा रुपान्तरणको रणनीतिक सक्षमकर्ता स्रोतको रुपमा रहेको बताउनुभयो। यो ऊर्जाले क्षेत्रीय ग्रिडलाई स्थिर र लचिलो बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उहाँको भनाइ छ ।
जलविद्युत उत्पादन देशको विकासलाई मात्र नभई दक्षिण एशियाकै स्वच्छ तथा हरित ऊर्जा प्रमुख निर्यातकर्ता बन्ने नेपालको भिजन रहेको उल्लेख गर्दै घिसिङले सन् २०३५ सम्ममा १५ हजार मेगावाट नविकरणीय ऊर्जा निर्यातको लक्ष्यसहित नेपाल र भारतले संयुक्त रुपमा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन पूर्वाधार पहिचान गरी निर्माणका काम भइरहेको बताउनुभयो।
नेपालसँग करिब ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत् र ४२ हजार मेगावाट पम्प स्टोरेज जलविद्युत् सम्भावना रहेको बताउँदै मन्त्री घिसिङले यी ऊर्जाका स्रोतहरू छिमेकी मुलुकका सौर्य र वायु ऊर्जासँग परिपूरक रूपमा काम गर्न सक्ने क्षमता रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
उहाँले क्षेत्रीय र विश्वव्यापी रुपमा ग्रिड विकसित हुँदै जाँदा अन्तरआवद्ध प्रसारण सञ्जालले विभिन्न क्षेत्रहरूबीच नविकरणीय ऊर्जा प्रवाह सम्भव बनाउँदै विद्युत माग र आपूर्तिको सन्तुलन कायम गर्ने, लागत घटाउने र पहुँच विस्तार गर्ने बताउनुभयो।