काठमाडौँ, ४ भदौ
नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी सङ्घले बाढीपहिरोका कारण उत्तरतर्फका दुई व्यापारिक नाका रसुवागढी र तातोपानी वर्षायाममा बर्सेनि बन्द हुने गरेकोले मित्रराष्ट्र चीनसँग स्थलमार्गबाट हुने व्यापारलाई सहज बनाउन अन्य नाका खुलाउनेतर्फ कूटनीतिक पहल र पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।
गत असार २४ गतेको बाढीले नेपाल र चीन जोड्ने मितेरी पुल बगाएपछि रसुवागढी नाकाबाट मानिस र व्यापारिक सामानको आवागमन ठप्प भएको छ। बाढीपहिरोकै कारण सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका दुई सातादेखि अवरुद्ध छ।
प्राकृतिक प्रकोपका कारण अकस्मात नाका बन्द हुँदा नेपालका लागि आयात भएका मालसामान बोकेका सयौँ कन्टेनर र ट्रकहरुबीच बाटोमै अलपत्र परेका छन्।
चीनसँगको आयात–निर्यात सहज बनाउन अन्य नाकाहरु खोल्नु जरुरी रहेकाले कूटनीतिक पहलमार्फत ती नाकाहरु अविलम्ब सञ्चालनमा ल्याउन र अन्य वैकल्पिक नाकामा पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न सङ्घले सरकारलाई आग्रह गरेको हो।
व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिले विसं २०७२ मा उत्तरी नाकाहरुको अवस्था अध्ययन गरी कोरला र ओलाङ्चुङगोला नाका सञ्चालनमा ल्याउन सकिने सुझाव दिएको थियो।
नेपाल र चीन सरकारका उच्च अधिकारीहरु एक दशकअघि नै द्विपक्षीय छलफलका क्रममा सात वटा उत्तरी नाका खोल्न सहमत भएका थिए। ती नाकाहरुमा तातोपानी, मुस्ताङको कोरला, सङ्खुवासभाको किमाथाङ्का, दोलखाको लामाबगर, ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला, मुगुको आम्जापास, हुम्लाको यारी हिल्सा र गोरखाको लार्के थिए।
कोरला नाका १२ महिना नै सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा छ। कोरला नाकामा चीनतर्फ पूर्वाधार पनि तयार छ। नेपालतर्फ कोरालासम्म सडक पुगिसकेको छ। ताप्लेजुङको ओलाङ्चुङगोला नाकाबाट दुई मुलुकबीचको व्यापार सञ्चालन गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ। ती नाका छिटोभन्दा छिटो व्यापारिक प्रयोजनका लागि खुला गर्न र व्यापारिक हिसाबले उपयुक्त अन्य नाका सञ्चालनमा ल्याउने वातावरण तयार गर्न सङ्घले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
आयात व्यापारमा चीन नेपालको दोस्रो ठूलो साझेदार हो। पछिल्लो समय पूर्वाधार तयार भएसँगै चीनसँगको व्यापार उत्तरी नाकातर्फ सर्ने क्रम बढेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तातोपानीबाट ५० अर्बभन्दा बढीको र रसुवागढी नाकाबाट ८५ अर्बभन्दा बढीको सामान आयात भएको छ।
चीनबाट चाडपर्व लक्षित सामान आयात हुने दुवै नाका बन्द हुँदा व्यापारिक गतिविधि अपेक्षाकृत बढ्न नसक्ने, आम उपभोक्ता सुपथ मूल्यमा वस्तु प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुने र सरकारले पाउनुपर्ने राजस्व गुम्ने अवस्था रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै सङ्घले उत्तरका थप नाकाहरु व्यापारिक प्रयोजनको लागि खुला गर्नेतर्फ अविलम्ब पहल गर्न माग गरेको छ। रासस