काठमाडौँ, ३ भदौ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सूचनाको हकसहित सबै मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनमार्फत परिपूर्ण लोकतन्त्र स्थापनामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगद्वारा आयोजित १९औँ राष्ट्रिय सूचना दिवसको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता र सूचनाको हकका लागि आफूले लामो संघर्ष गरेको स्मरण गर्नुभयो। उहाँले संविधानमा मौलिक हकको प्रावधान सचेत रूपमा गरिएको भन्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।
प्रधानमन्त्री ओलीले हरेक नागरिकले आवश्यक पाउनुपर्ने तर कानुनले गोप्य राख्नुपर्ने वा सरोकार नै नभएका विषयमा सूचना थुपार्नका लागि माग्ने अभ्यासको अर्थ आफूले नबुझेको टिप्पणी गर्नुभयो।
“हामीले लामो सङ्घर्ष गरेर लोकतन्त्र ल्याएका हौँ। स्वतन्त्रता र सूचनाको हक जस्ता हकका लागि म आफैँ जेलनेल लडेर आएको हो। संविधानमा हामीले जानी बुझीकन मौलिक हकहरुको व्यवस्था गरेकाले त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नेमा अहिलेको सरकार स्पष्ट छ। हामी सबै फराकिलो, स्वतन्त्र र अनुशासित समाज चाहन्छौँ। परिपूर्ण लोकतन्त्र हाम्रो माध्यम हो, जसभित्र सूचनाको हकसहित सबै हक समावेश गरिएको हुन्छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “यहाँ मतलबै नभएको विषयमा पेसेवार सूचनाको हक माग्नेहरु छन्। व्यक्तिका गोपनीयता र अनुसन्धानका क्रममा रहेका विषयमा पनि सूचना पाउनुपर्छ भनेर ढिपी गर्नेहरु छन्। समाज र राज्यमा कतिपय विषय गोप्य नरहने भन्ने हुँदैन। हामीले शपथ ग्रहण गर्दा आवश्यक काम पर्दाबाहेक प्रकट वा व्यक्त गर्ने छैन भन्ने शपथ लिएको हुन्छौँ। त्यसकारण हामी सबै आफ्नो अनुशासन र मर्यादामा रहँदै मौलिक हकको कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ।”
उहाँले सरकार र सूचना आयोगबीच अधिकारको कुनै तानातान नरहेको भन्दै मौलिक हकको कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। साथै, सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता र कर प्रणालीमा ल्याएर व्यवस्थित गर्ने तयारीमा सरकार स्पष्ट रहेको बताउनुभयो।
कार्यक्रममा सूचनाको हकका अभियन्ता, उत्कृष्ट सूचना अधिकारी, पत्रकार र कर्मचारीलाई सम्मान र पुरस्कृत गरिएको थियो।