राष्ट्रिय समाचार समिति
पर्वत, ११ असार
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट असार १० भित्र प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि विहादी गाउँपालिकाले भने निर्धारित मितिमा गाउँसभा सञ्चालन गर्न नसक्दा आगामी आर्थिक वर्ष विसं २०८२/८३ को बजेट तथा नीति कार्यक्रम अन्यौलमा परेको छ।
गाउँ कार्यपालिकामा निर्वाचित भएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का जनप्रतिनिधिबीच असमझदारी बढेका कारण निर्धारित समयमा गाउँसभा हुन नसकेको हो। भूमि बैंक स्थापनाको विषयमा कांग्रेस र एमालेका जनप्रतिनिधिबीच विवाद हुँदा सो गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्न सकिएको छैन।
कांग्रेसबाट निर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्ष परवीन गुरुङले भूमि बैंक स्थापना गर्नुपर्ने नीतिसहित कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको भए पनि उपाध्यक्ष मिना शर्मा तिवारी पक्षले असन्तुष्टि जनाएपछि समस्या उत्पन्न भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिप्रसाद भुसालले जानकारी दिनुभयो।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रु १० लाख बजेट राखेर यसलाई अगाडि बढाउनुपर्ने अडान अध्यक्ष गुरुङको रहेको छ। उपाध्यक्ष तिवारीले कार्यपालिकाले कार्यविधि नबनाएकाले खर्च नहुने शीर्षकमा बजेट राख्न नहुने भन्दै विरोध जनाउनुभएको छ। उपाध्यक्ष तिवारीले यो एउटा विषय भए पनि अन्य विषवस्तुमा समेत सहमति कायम गर्न बाँँकी रहेको जानकारी दिनुभयो। “भूमि बैंक राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयले बजेट आउन नसकेको हो”, तिवारीले भन्नुभयो, “उक्त विषय छलफलकै चरणमा रहेको छ।”
पालिकाभित्रबाट बसाइँसराइको दर बढ्दै जाँदा खेतीयोग्य जग्गा जमिनसमेत बाँझो रहने क्रम बढेपछि भूमि बैंकको अवधारणा ल्याउन लागिएको अध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ। गुरुङले भुमि बैंक अवधारणा आफू निर्वाचित भएर आएदेखि नै सुरु गर्न खोजे पनि राजनीतिक खिचातानीले लागू हुन नसकेको बताउनुभयो।
कुनै राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह नभइ समग्र गाउँपालिकावासीको हितलाई मध्यनजर गरेर भूमि बैंंक अवधारणा ल्याए पनि त्यसलाई राजनीतिकरण गरेर लागू गर्न अवरोध सिर्जना गरिएपछि समस्या उत्पन्न भएको बताउँदै छिट्टै आपसी छलफल र सहमति गरेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको बताउनुभयो।
पर्वतका दुई नगरपालिका र अन्य चार गाउँपालिकाले भने सोमबार र मङ्गलबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेका छन्।