राष्ट्रिय समाचार समिति
काठमाडौँ, ८ असार
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालयसहित विभिन्न मन्त्रालय, आयोगका विभिन्न शीर्षकहरूमाथि समूहगत छलफल जारी रहेको छ।
बैठकमा सांसदहरूले दलीय आधारमा बजेटका पक्षविपक्षमा आफ्ना धारणा व्यक्त गर्नुका साथै समसामयिक विषयमा आफ्ना धारणा राखिरहनुभएको छ।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले बजेट सन्तुलिन नभएको बताउनुभयो। मन्त्री र शीर्षस्त नेताहरूको जिल्लामा बजेट बढी विनियोजन गरेर विभेद गरिएको उहाँको आरोप छ। उहाँले बजेटको सिद्धान्त विपरित योजनाहरू छरिएको र टुक्रे आयोजनालाई समेटेको भन्दै तीन करोडको सिलिङ विपरित आयोजना छनोट हुनु दुखःद् भएको टिप्पणी गर्नुभयो।
नेता केसीले भएका र पुराना आयोजनालाई निरन्तरता नदिइ नयाँ टुक्रे आयोजनालाई प्रथामिकता नदिएर जनप्रतिनिधिलाई वेवास्ता गरिएको आरोप लगाउनुभयो। बजेटले खेलकुद, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि विषयलाई प्राथमिकता दिन नसकेको उहाँको जिकिर थियो। सांसद केसीले सुशासनप्रति जनतामा चुलिएको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न माग गर्नुभयो।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सांसद सूर्यबहादुर थापाले कर्णाली प्रदेशको दैलेख जिल्लाको जलजले क्षेत्रमा मिथेन ग्यासको पहिचान भएको र नेपालको आगामी ५० वर्षको खपत धान्ने भण्डारण रहेको विषय सिङ्गो देशका लागि खुशीको विषय भएको बताउनुभयो। दैलेखमा एक खर्ब १२ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्यास रहेको पत्ता लागेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन हालै सार्वजनि भएको थियो।
सांसद थापाले विगतमा धेरै रकम खर्च गरेर विभिन्न कम्पनीले ग्यास नपाइएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष दिएको स्मरण गर्दै पछिल्लो दैलेखमा ग्यास पहिचानको प्रतिवेदनले देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो र जनताप्रति आशा जगाउन प्रेरित गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। बजेट सन्तुलित नभएको र जनप्रतिनिधिहरूको सुझाव नसमेटिएको गुनासो उहाँको थियो। उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय योजना आयोगले तीन करोड माथिका योजनाको सिलिङ दिए पनि स–साना टुक्रे योजना समेटिएको छ। तीनकरोड मुनिका योजनालाई निर्ममतापूवर्क कटौती गरियोस्।”
आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रप्रतिको कार्यालय एवं उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको शीर्षकमाथि छलफल जारी छ।