राष्ट्रिय समाचार समिति
काठमाडौँ, ८ चैत
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले ‘मर्यादित महिनावारीका लागि महिनावारी विभेदको अन्त्यसम्बन्धी’ सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गर्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको बताउनुभयो। यसैगरी सङ्कल्प प्रस्तावमा उल्लेखित विषय कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन गर्न उहाँले सम्बन्धित विषयगत समितिलाई निर्देशनसमेत दिनुभयो।
सांसद मदनकुमारी शाह (गरिमा)ले ‘मर्यादित महिनावारीका लागि महिनावारी विभेदको अन्त्यसम्बन्धी’ सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। सो प्रस्ताव सभाबाट सर्वसम्मतिले प्रस्ताव पारित गरिएको छ।
सोही प्रस्तावमाथि छलफलका क्रममा उठेका विषयको जवाफ दिँदै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले मर्यादित महिनावारीका लागि विभेद अन्त्य गर्न आवश्यक नीतिनिर्माण तथा भएका नीतिमा समयसापेक्ष र आवश्यकतानुसार परिमार्जन गरिएको बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “महिनावारीका सम्बन्धमा विद्यमान हानिकारक सामाजिक प्रचलनलाई पूर्णतः निषेध/निरूत्साहित गर्दै महिनावारीलाई मर्यादित बनाउनुपर्नेछ । महिनावारी वा सुत्केरी हुँदा धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक अवस्थामा महिलामाथि गरिने हिंसा, विभेद, शोषण र भेदभाव अन्त्य गरिनुपर्छ।”
मन्त्री सुडीले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा सामाजिक विकृतिका रुपमा रहेको छाउपडी प्रथाले महिलाको शारीरिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्थामा नकारात्मक असर पारेको बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा सामाजिक विकृतिका रुपमा छाउपडी प्रथा छ। समाजमा विद्यमान महिनावारीसम्बन्धी हानिकारक सामाजिक प्रथा तथा परम्परालाई अन्त्य गर्न तीन तहका सरकारको समन्वय र साझेदारीमा सचेतनामूलक तथा मनोसामाजिक परामर्शका साझा अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छौँ।”