काठमाडौं, मंसिर ६। सरकारले नागरिकलाई गुणस्तरीय, सर्वसुलभ तथा प्रभावकारी आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्वास्थ्य सेवा सुधारको नयाँ योजना अघि बढाएको छ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्राथमिकता निर्धारण, लागत तथा कार्यान्वयनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तर सुधार गर्ने योजना अघि सारेको हो।
स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्री निशा मेहताले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा ‘नेपालमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा : प्राथमिकता निर्धारण तथा अत्यावश्यक स्वास्थ्य हस्तक्षेप’ शीर्षकको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकी हुन्।
प्रतिवेदनमा करिब ३०० प्रकारका स्वास्थ्य सेवाको मूल्याङ्कन गरी आवश्यकता, प्रभावकारिता, लागत तथा कार्यान्वयनको सम्भाव्यताका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ। पहिलो चरणमा १३१ वटा क्लिनिकल सेवा, ३६ वटा स्वास्थ्य प्रवर्द्धनसम्बन्धी सेवा तथा आयुर्वेद र वैकल्पिक चिकित्साका ६० वटा हस्तक्षेपलाई प्राथमिकतामा राख्न सिफारिस गरिएको छ।
त्यसैगरी, स्रोतसाधनको उपलब्धता बढ्दै जाँदा थप ८२ वटा स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्न सकिने र ११ वटा सेवालाई तत्कालका लागि स्थगित गर्न सुझाव दिइएको छ।
प्राथमिकतामा मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, सरुवा रोग नियन्त्रण, खोप कार्यक्रम तथा दीर्घकालीन रोगको उपचारलाई समेटिएको छ। विशेषगरी गर्भवती महिला, नवजात शिशु तथा बालबालिकालाई समयमै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार प्राथमिकतामा राखिएका स्वास्थ्य सेवा कार्यान्वयन गर्न आगामी पाँच वर्षको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा बजेटको करिब ९५ प्रतिशत आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि, सेवा विस्तारसँगै आगामी आर्थिक वर्षहरूमा थप वित्तीय स्रोतको आवश्यकता पर्न सक्ने भएकाले दिगो आर्थिक व्यवस्थापनलाई समेत महत्त्व दिइएको छ।
मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र तथा प्राथमिक अस्पतालमार्फत नागरिकलाई आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने र स्वास्थ्य बीमामार्फत दोस्रो तथा तेस्रो तहका उपचार सेवा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
सरकारले अध्ययन प्रतिवेदनका सुझावका आधारमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्याकेज पुनरावलोकन गर्ने, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा नियमावली संशोधन गर्ने तथा संशोधित प्याकेज नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने तयारी गरेको छ।
सरकारको यस पहलले स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच विस्तार गर्न, उपलब्ध स्रोतसाधनको प्रभावकारी उपयोग गर्न तथा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु योजनाको महत्त्वपूर्ण उद्देश्य रहेको छ।