‘साझेदारी वन गरिब समुदायलाई फाइदा पुर्‍याउने गरी क्रियाशील हुनुपर्छ’

समाचार

गृहपृष्ठ
समाचार

‘साझेदारी वन गरिब समुदायलाई फाइदा पुर्‍याउने गरी क्रियाशील हुनुपर्छ’

सामाजिक सञ्चार बुधबार, जेठ २९, २०८२

राष्ट्रिय समाचार सामिति
पाटन (ललितपुर), २८ जेठ

वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले साझेदारी वन अतिविपन्न तथा गरिब समुदायलाई फाइदा पुर्‍याउने गरी क्रियाशील हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।

वन तथा भू संरक्षण विभागद्वारा आज ललितपुरमा आयोजित ‘तेस्रो राष्ट्रिय साझेदारी वन गोष्ठी’ मा मन्त्री ठकुरीले साझेदारी वन व्यवस्थापन पद्दतिले प्राकृतिक स्रोत संरक्षण र दिगो वन व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

“साझेदारी वन पद्दतिको सफलताका साथसाथै विभिन्न किसिमका चुनौती हामीमाझ छन्। सङ्घीय संरचनाको अभ्यास सँगसँगै केही नीतिगत र कानुनी जटिलता देखिएका छन्। सङ्घीय कानुन र प्रदेश कानुनबीचमा फरकपनले पनि चुनौती थपिएको छ। उपभोक्ता र सरकारबीच बाँडफाँट हुने वन पैदावार तथा राजस्व वितरणका विषयमा आगामी दिनमा एकरुपता कायम गरी अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ”, मन्त्री ठकुरीले भन्नुभयो।

उहाँले साझेदारी वन पद्दतिलाई उपभोक्ताले वनबाट प्राप्त गर्ने वन पैदावरको हिस्सेदार बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। “नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्र र समृद्धिको आधार वन हुनुपर्छ। यसको व्यवस्थापन, संरक्षण र उपयोगमा ध्यान दिनुहोस्, सामुदायिक वन र साझेदारी वन एकअर्काका परिपूरक हुन्, सहकार्य र समन्वयका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो।

मन्त्री ठकुरीले भन्नुभयो, “साझेदारी वन व्यवस्थापन पद्दतिको विशेषता भनेको तीनै तहका सरकार, वन क्षेत्रभन्दा टाढा रहेका उपभोक्ताको सहभागिता र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा वन व्यवस्थापन गर्नु र लाभको बाँडफाँट उचित तवरले हुनु हो।”

मन्त्री ठकुरीले सङ्घीय र प्रदेश कानुनमा भएका फरकपनलाई हटाएर एकरुपता कायम गर्नुपर्ने बताउँदै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आएका विषयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले स्वदेशी काठ खेर जाने विदेशी काठ आयात गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै वन र वातावरणसँग सम्बन्धित अध्ययन संस्थानलाई अध्ययन अनुसन्धानमा लगाउनुपर्ने बताउनुभयो।

वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रुपा विकले सहभागितामूलक रूपमा वन व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण साझेदारी वन व्यवस्थापन प्रणाली रहेको बताउनुभयो। उहाँले नीतिगत सुधार, संस्थागत क्षमता विस्तार र सरोकार भएका निकायबीच सहकार्यको अभावमा साझेदारी वन व्यवस्थापनमा चुनौती थपिँदै गएको उल्लेख गर्नुभयो।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले साझेदारी वन सामुदायिक वनभन्दा फरक रहेका बताउँदै साझेदारी वनले नौ लाख परिवारका ५१ लाख जनसङ्ख्यालाई लाभ पुर्‍याउन सकेकामा खुसी व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सामावेशी र सुशासनको आधारमा वनको संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोगलाई जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो।

साझेदारी वन महासङ्घका अध्यक्ष रामप्रसाद चौधरीले साझेदारी वनको सही व्यवस्थापन, देशभरको एकरुपता र उपयोग गर्ने नीति सही नहुँदा पर्याप्त लाभ हासिल हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले हरेक तीन वर्षमा हुनुपर्ने साझेदारी वन गोष्ठी आठ वर्षपछि मात्रै भएकामा दुःख व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा नियमित रूपमा गोष्ठी गर्ने वातावरण सरोकार भएका सबै निकायबाट हुनुपर्ने माग गर्नुभयो।

राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष डा किरण पौडेलले साझेदारी वन व्यवस्थापनका माध्यमबाट काठको माग परिपूर्ति हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले तराईका वनमा भएका काठलाई उपयोग गरेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउनुका साथै विदेशी काठको आयातलाई निरुत्साहित गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय वनविज्ञान अध्ययन संस्थानका डिन ठाकुर सिल्वालले अहिलेसम्म भएगरेका सिकाइ र बुझाइले के फाइदा भएको छ?, कति जनसङ्ख्याले लाभ हासिल गरेका छन्? भन्ने अध्ययन गर्दै उपभोक्ताको अवस्थाको विश्लेषणात्मक तथ्याङ्क गोष्ठीमा आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले वन पैदावरले राष्ट्रियस्तरका कुनकुन उद्योगमा सहयोग पुर्‍याउन सक्छ र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कस्तो योगदान पुर्‍याउँछ भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित हुने अपेक्षा राख्नुभयो।

वन विभागका उपमहानिर्देशक अजितकुमार कर्णले दिगो वन व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन नीतिगत व्यवस्था गरेर अगाडि बढ्ने उद्देश्यका साथ जैविक विविधताको संरक्षण गर्नेगरी २०५७ सालदेखि अगाडि बढ्दै आएको बताउनुभयो।

तराईका १२ वटा जिल्लामा ३३ वटा साझेदारी वन रहेका जनाउँदै उहाँले वन पैदावर र राजस्वको क्षेत्रमा साझेदारी वनको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको उल्लेख गर्नुभयो।

वन तथा भूसंरक्षण विभागअन्तर्गत साझेदारी वन महाशाखा प्रमुख धनञ्जय लामिछानेले साझेदारी वनको विद्यमान अवस्था, हालसम्मका उपलब्धि र चुनौती, सम्भावनालगायत विषयका बारेमा विषयगत छलफल गरी सरोकार भएकाबीच साझा बुझाइ कायम गर्न र भावी कार्यदिशा तय गर्न गोष्ठी महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

वन तथा भूसंरक्षण विभागका महानिर्देशक बद्रीराज ढुङ्गेलले विसं २०७१ मा पहिलो र २०७४ सालमा दोस्रो गोष्ठी सम्पन्न भएपछि लामो समयसम्म छलफल र अन्तरक्रिया नहुनु समस्या रहेको भन्दै आगामी दिनमा सहकार्य र समन्वय गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो।

साझेदारी वन सङ्घीय सरकार, तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालय, स्थानीय निकाय र टाढाका परम्परागत उपभोक्ताको साझेदारीमा करिब दुई दशकदेखि कार्यान्वयनमा रहेको वन व्यवस्थापन प्रणाली हो।

अहिले प्रदेश सरकारअन्तर्गतको डिभिजन वन कार्यालय, स्थानीय सरकारका पालिका र परम्परागत उपभोक्ताको साझेदारीमा विभिन्न ११ जिल्लाका १२ वटा डिभिजन वन कार्यालयअन्तर्गत ३२ वटा ठूलो क्षेत्रफलका वन, विभिन्न संवर्द्धन प्रणालीसहित व्यवस्थापन हुँदै आएका छन्। यसबाट करिब ८० हजार हेक्टर वन व्यवस्थापन भइरहेको छभने नौ लाख बढी परिवारका ५१ हजारभन्दा बढी जनसङ्ख्या लाभान्वित हुँदै आएका छन्।

वन ऐन, २०७६ ले वनको विकास र दिगो व्यवस्थापन गरी अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउने, वनक्षेत्रको नजिक वा टाढा रहेका परम्परागत उपभोक्तालाई वन संरक्षणको कार्यमा सहभागी र व्यवस्था गर्ने, वन पैदावार आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने, वनक्षेत्रको उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गर्ने, खाली क्षेत्रको उपयोग गर्ने, जैविक विविधता तथा जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने, उपभोक्ताको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउने साझेदारी वन व्यवस्थापनका उद्देश्य हुन्।

नेपालमा सङ्घीयता लागू भई नयाँ वन ऐन कार्यान्वयन भएपछि वन संवर्द्धन तथा डिभिजनल वन अधिकृत राष्ट्रिय गोष्ठीहरू सम्पन्न भइसकेका छन्।

प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ २९, २०८२ १४:१६

प्रतिक्रिया दिनुहोस्