काठमाडौं: गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को उच्चस्तरीय समितिले आगामी वैशाख २० देखि २२ गतेसम्म काठमाडौँमा आयोजना हुने एकताको महाधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जानकारी गराएको छ।
महाधिवेशन सम्बन्धी जानकारी दिन समितिका अध्यक्ष डा.शेष घलेले नेतृत्वमा काठमाडौंको हिटलर होटलमा सोमबार एक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो। सम्मेलनमा पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थिति रहेको थियो, सम्मेलनमा महाधिवेशनका उद्देश्य, कार्ययोजना र तयारीबारे जानकारी गराइएको थियो।
समितिले एनआरएनएको एकता महाधिवेशनमा बढी भन्दा बढी एनआरएनहरुको सहभागिताका लागि निःशुल्क सदस्यताको व्यवस्था गरिएको छ ।साथै सदस्यताका लागि आवेदन दिने मिति पटक पटक थप गरिएको पनि जनाइएको छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार गठित उच्चस्तरीय समितिले तय गरेको कार्ययोजना बमोजिम महाधिवेशनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको संयोजक डा.शेष घलेले जानकारी दिनुभयो।
डा. घलेले लामो समयदेखि विवादमा अल्झिएको सङ्घलाई एकताबद्ध गर्दै महाधिवेशनबाट समस्या समाधान हुने बताउनुभयो। ‘विवादरहित संस्था बनाउन सर्वोच्चले दिएको परामदेशका आधारमा संस्थालाई आवश्यक सुधार गर्न महाधिवेशन हुँदैछ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘निष्पक्षताका लागि लड्नैपर्ने रहेछ। अब नयाँ ढङ्गले एनआरएनए बनाएर अगाडि बढ्ने छौँ।’
महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको छनोट प्रक्रिया वैशाख ९ गतेसम्म रहने छ। हालसम्म विभिन्न मुलुकबाट प्रतिनिधिहरू काठमाडौँ आइपुगिसक्नुभएको र थप प्रतिनिधिहरू आउने क्रम जारी रहेको जानकारी गराउनु भयो। निर्धारित कार्ययोजना समयमै सम्पन्न नगरे अदालतको अवहेलनामा पर्ने भएकाले सम्पूर्ण पदाधिकारी, प्रतिनिधि तथा सरोकारवालाहरूलाई आफ्नो तहबाट सक्दो सहयोग गर्न आग्रह समेत गर्नुभएको छ।
एकता महाधिवेशन उच्चस्तरीय मुल समितिका सदस्य सचिव तथा केन्द्रीय प्रचार प्रसार समिति काठमाडौँका संयोजक रबिना थापाले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार " एकता महाधिवेशनमा प्रतिनिधि प्रतिनिधि (डेलिगेट्स) को रूपमा सहभागी हुन आइतबार (२० अप्रिलसम्म) २५ सय बढी जनाले निवेदन दिइसकेका छन्। जारी डेलिगेट्स बन्न आवेदन दिने मिति २२ अप्रिल २०२५ (नेपाल समय राती ११ः५९ बजे) सम्म रहेको छ। उक्त अवधिभित्रै डेलिगेट्स बन्न आवेदन दिनुका साथै भौतिक रूपमै काठमाडौँमा उपस्थित भएर संस्थाको नयाँ विधान बनाउने तथा नयाँ कार्य समिति चयन गर्ने प्रक्रियामा सहभागी हुन एनआरएनएका सम्पूर्ण पञ्जीकृत सदस्यहरुलाई आह्वान गरिएको छ। डेलिगेट्स बन्नु भएकाहरु आफू स्वयम् पनि नेतृत्वमा दावी गर्नका लागि स्वतन्त्र भएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘यसलाई हामीले एनआरएनएको लोकतान्त्रिकीकरणको रुपमा लिएका छौं। डेलिगेट्स बन्नका लागि अनिवार्यरुपमा बैंकमा रकम जम्मा गर्नु पर्ने छ।’डेलिगेट्स बन्न चाहिने आवश्यक रकम प्रभु बैंकको हेड अफिस रहेको बबरमहल शाखामा शेष घले विनो कुवँर र कुल आचार्यको (संयुक्त) खाता नम्बर– ००१०१९६९८००००१०३ मा जम्मा गर्न भनिएको छ।
ऐतिहासिक एकता महाधिवेशन आयोजना गर्नका लागि विभिन्न उपसमिति गठन गरी तयारीको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। अहिलेसम्म उच्चस्तरीय समितिको १४ पटक बैठक बसिसकेको छ भने नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरु पनि ती बैठकमा सहभागी भइसकेका छन्। सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको पटक पटकको पत्राचारका बाबजुद संघको सचिवालय, एमआइएस प्रणाली लगायतमा पहुँच नदिइएकाले उच्चस्तरीय समितिले आफ्नै वेब पोर्टलमा सदस्यता आह्वान गरेको छ।
सोमबार आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा एकता महाधिवेशन उच्च स्तरीय कुल समिति तथा प्रचार प्रसार समिति संयोजक थापाले सन् २००३ मा स्थापना गरिएको एनआरएनए अहिले एउटा महत्वपूर्ण मोडमा आइपुगेको बताउनु भयो। यस अवधिमा नेपालमा लगानी बढाउने, नेपाल सरकारसँग निकट सम्पर्कमा रही प्रवासमा रहेका गैरआवासीय नेपालीको हकहित संरक्षण गर्ने तथा अन्य सामाजिक कल्याणकारी काम सम्पन्न भएको बताउनुभयो।
साथै एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिको वेबपोर्टलमा १६ हजार बढीले सदस्यताका लागि आवेदन दिएको जानकारी दिनुभयो। ‘एनसीसीहरुमा आवद्ध भएर एनसीसीले उच्चस्तरीय समितिलाई पठाएको संख्या जोड्ने हो भने ४७ हजार बढी रहेको छ। उच्चस्तरीय समितिको वेबपोर्टल र एनसीसीहरुबाट आएको संख्या जोड्दा ६३ हजार बढी जना सदस्य बन्नु भएको छ,’उहाँले भन्नुभयो ।
एकता महाधिवेशनका लागि नयाँ कार्यसमिति (अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् आईसीसी) निर्वाचित गर्नका लागि निर्वाचन समिति गठन भइसकेको छ। बरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल कृष्ण घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित निर्वाचन समितिमा सेवा निवृत मेजर डमर घले तथा अधिवक्ता आशीष उप्रेती रहनुभएको छ। निर्वाचनलाई स्वच्छ पारदर्शी र मर्यादित बनाउनका लागि सङ्घका पूर्व अध्यक्ष तथा उच्चस्तरीय समितिका सदस्य देवमान हिराचनको संयोजकत्वमा निर्वाचन अनुगमन समिति पनि गठन गरिएको छ।