काठमाडौं । सरकारले विद्यालय शिक्षामा कार्यरत शिक्षण सहयोग अनुदानका शिक्षक, प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) सहजकर्ता, विद्यालय सहयोगी तथा विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले पारिश्रमिक अनुदान बढाउने निर्णय गरेको हो।
सरकारको निर्णयसँगै माध्यमिक तह कक्षा ९–१० मा शिक्षण सहयोग अनुदानअन्तर्गत कार्यरत शिक्षकको पारिश्रमिक अब माध्यमिक तृतीय श्रेणीका शिक्षकको सुरु तलब बराबर कायम हुनेछ। त्यस्तै, कक्षा ६–८ मा कार्यरत शिक्षकको पारिश्रमिक निम्न माध्यमिक तृतीय श्रेणीका शिक्षकको सुरु तलब बराबर हुने भएको छ।
कसको पारिश्रमिक कति बढ्यो ?
उपलब्ध विवरणअनुसार माध्यमिक तहका शिक्षण सहयोग अनुदान शिक्षकको मासिक पारिश्रमिक ४३ हजार ६६९ रुपैयाँबाट बढेर ४८ हजार ५८ रुपैयाँ पुगेको छ।
त्यस्तै आधारभूत तह कक्षा ६–८ का शिक्षकको पारिश्रमिक ३४ हजार ७३० रुपैयाँबाट ३८ हजार २०३ रुपैयाँ पुगेको छ।
ईसीडी सहजकर्ता, विद्यालय सहयोगी र लेखासम्बन्धी काम गर्ने विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकमा पनि वृद्धि गरिएको छ।
| जनशक्ति |
पुरानो मासिक पारिश्रमिक |
नयाँ मासिक पारिश्रमिक |
| माध्यमिक तह शिक्षण सहयोग अनुदान शिक्षक |
रु. ४३,६६९ |
रु. ४८,०५८ |
| आधारभूत तह कक्षा ६–८ शिक्षक |
रु. ३४,७३० |
रु. ३८,२०३ |
| ईसीडी सहजकर्ता |
रु. १२,००० |
रु. १७,००० |
| विद्यालय सहयोगी |
रु. १०,००० |
रु. १५,००० |
| विद्यालय कर्मचारी |
रु. १५,००० |
रु. २०,००० |
यीमध्ये ईसीडी सहजकर्ता, विद्यालय सहयोगी र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकमा मासिक ५ हजार रुपैयाँका दरले वृद्धि गरिएको छ।
सरकारलाई वार्षिक ४ अर्ब ६८ करोडभन्दा बढी थप भार
पारिश्रमिक वृद्धि कार्यान्वयन भएपछि सरकारमाथि वार्षिक करिब ४ अर्ब ६८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने भएको छ।
लामो समयदेखि न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्दै आएका ईसीडी सहजकर्ता, विद्यालय सहयोगी तथा अनुदान कोटाका शिक्षकले पारिश्रमिक र सेवा सुविधामा सुधारको माग गर्दै आएका थिए। सरकारले उनीहरूको आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने उद्देश्यले यो निर्णय गरेको जनाएको छ।
विद्यालय शिक्षामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा
शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको पारिश्रमिक बढ्दा शिक्षक तथा कर्मचारीको मनोबल बढ्ने र विद्यालयमा सेवा प्रवाह सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
विशेषगरी प्रारम्भिक बालविकास तहमा कार्यरत सहजकर्ता तथा विद्यालय सहयोगीले लामो समयदेखि न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्दै आएका कारण उनीहरूको पारिश्रमिक वृद्धि शिक्षा क्षेत्रको आधारभूत तहका लागि महत्वपूर्ण निर्णयका रूपमा हेरिएको छ।
तर पारिश्रमिक वृद्धि मात्र पर्याप्त नभई शिक्षकको क्षमता विकास, विद्यालयको पूर्वाधार, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि र शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा पनि समान रूपमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
सरकारको पछिल्लो निर्णयले विद्यालय शिक्षामा कार्यरत न्यून पारिश्रमिक पाउने जनशक्तिको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। आगामी दिनमा यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा भएमा विद्यालय शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर र सेवा प्रवाहमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्नेछ।
-1787024774.jpg)
