काठमाडौँ,९ भदौ
विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० मा आफ्ना मागहरू समावेश नगरिएको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघले आज बाट देशव्यापी आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ। महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले विधेयकले शिक्षकहरूको सेवा–सुविधा, स्थायित्व र अधिकारलाई कमजोर बनाएको आरोप लगाउँदै आन्दोलनको औचित्य स्पष्ट पारेका छन्।
गत वैशाखमा एक महिनासम्म चलेको आन्दोलन सरकारले गरेको ९ बुँदे सहमतिपछि स्थगित भएको थियो। तर भदौ ६ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको नयाँ विधेयकमा ती सहमति प्रतिबिम्बित नभएको भन्दै महासंघ पुनः आन्दोलनमा उत्रिएको सुवेदीले बताउनुभयो।
महासंघले सरकारसँग भएका २०७५, २०७८, २०८० र २०८१र८२ का सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, अस्थायी शिक्षकका लागि ७५५ आन्तरिक र २५५ खुला पदपूर्ति गर्नुपर्ने (हालको ६०५–४०५ को सट्टा), आवधिक बढुवा, अध्यापन अनुमति पत्र नवीकरण, विद्यालय कर्मचारीको तलब तथा पद व्यवस्थापन, बालकक्षा शिक्षकको सेवा, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सुरक्षा, द्वन्द्वपीडित शिक्षकलाई उपदान र शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरणको विरोधजस्ता मागहरू अघि सारेको छ।
आन्दोलनका चरणबद्ध कार्यक्रमबारे जानकारी दिंदै अध्यक्ष सुवेदीले पहिलो चरणमा भदौ ९ मा प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र प्रमुख राजनीतिक दलका सचेतकलाई ध्यानाकर्षण गराइने बताए। त्यसपछि भदौ ११ देखि २० सम्म दलका केन्द्रीय कार्यालय, पालिका र जिल्लास्तरमा दुई घण्टे धर्ना, र भदौ २१ पछि धर्ना, अवरोध तथा विरोध प्रदर्शनसमेत हुने कडा आन्दोलन गर्ने योजना महासंघले सार्वजनिक गरेको छ।
सुवेदीका अनुसार, शिक्षकहरूको आन्दोलन केवल व्यक्तिगत हितका लागि नभई विद्यार्थीको गुणस्तरीय शिक्षा र शिक्षकको सम्मानको लडाइँ हो, र माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताउनुभयो।