राष्ट्रिय समाचार समिति
काठमाडौँ, १२ असार
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस गरिएको छ।
बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको थियो।
त्यसैगरी, आजको बैठकमा राष्ट्रियसभाका सचिव डा सुरेन्द्र अर्यालले विनियोजन विधेयक– २०८२ का सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त सन्देश सभासमक्ष जानकारी गराई टेबुल गर्नुभयो।
सङ्कल्प प्रस्ताव पारित
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले ‘खानेपानी सेवामा हरेक नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गर्न खानेपानी तथा सरसफाइ संस्था/समितिलाई सुविधा प्रदान गर्ने र नेपालमै ब्लिचिङ पाउडर उद्योग खोल्नेसम्बन्धी’ सङ्कल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ।
सो सङ्कल्प प्रस्तावका प्रस्तावकमा जगप्रसाद शर्मा र समर्थकमा कृष्णबहादुर रोकाया, गोपीबहादुर सार्की अछामी, भगवती न्यौपाने, मदनकुमारी शाह र मोहम्मद खालिद हुनुहुन्छ।
बैठकमा सो प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दै अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले प्रस्तावमा उल्लेखित विषय कार्यान्वयनका गर्न सरकारलाई निर्देशनसमेत दिनुभएको छ।
अध्यक्ष दाहालले सङ्कल्प प्रस्तावमा उल्लेखित विषयको कार्यान्वयनका लागि खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले सभामा व्यक्त गर्नुभएको प्रतिबद्धतासमेत प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो। प्रस्तावमा उल्लेखित विषयको अनुगमन गर्न सम्बन्धित विषयगत समितिलाई उहाँले निर्देशन दिनुभयो।
त्यसअघि प्रस्तावकर्ता शर्माले ‘खानेपानी सेवामा हरेक नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गर्न खानेपानी तथा सरसफाइ संस्था/समितिलाई सुविधा प्रदान गर्ने र नेपालमै ब्लिचिङ पाउडर उद्योग खोल्नेसम्बन्धी’ सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुएको थियो। सांसदहरु कृष्णबहादुर रोकाया, गोपीबहादुर सार्की अछामी, भगवती न्यौपाने, मदनकुमारी शाह र मोहम्मद खालिद समर्थक भई दर्ता गराउनुभएको यस प्रस्तावलाई संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सबै सांसदहरुले सहमति जनाउनुभएको थियो।
प्रस्तावकर्ता सांसद शर्माले उपभोक्ता समिति एवं संस्थाको आयकर र राजस्व छुट गर्न साथै स्वदेशमै ब्लिचिङ पाउडर उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
“खानेपानी विशुद्ध रुपमा सेवामूलक संस्था हो। जसलाई राज्यले सहयोग, प्रेरित र उत्साहित गर्नुपर्ने हो”, उहाँले भन्नुभयो, “तर यसलाई नाफामूलक संस्थाका रुपमा व्यवहार गर्न भएन, यस्ता संस्थालाई पनि राजस्व र कर उठाउने, भ्याट काट्ने, ब्याज लगाउने गर्नु हुँदैन।”
खानेपानी सेवालाई सबैको पहुँचमा पुर्याउन र उपभोक्ता समिति वा संस्थामार्फत खानेपानी सेवाको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सङ्कल्पन प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको उहाँले बताउनुभयो।
यस सङ्कल्प प्रस्तावमा उपभोक्ता समिति वा संस्थालाई राजस्व, आयकर, भ्याटलगायत सम्पूर्ण कर छुटको प्रस्ताव उल्लेख गरिएको छ। नगर विकास कोषले उपलब्ध गराउने ऋणको ब्याज कम गर्ने, जनसहभागितालाई राष्ट्रिय खानेपानी तथा सरसफाई तथा स्वच्छता नीति, २०८० अनुसार गर्न र स्वदेशमै ब्लिचिङ पाउडर उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै, विद्युत् डिमान्ड शुल्क मिनाहा गर्नेसमेत प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ।
गत जेठ ६ गते दर्ता गरिएको उक्त प्रस्तावमाथि आजको बैठकमा छलफल गरिएको हो । संशोधनको सूचना प्राप्त नभएको अध्यक्ष दाहालले जानकारी दिनुभयो।
प्रस्तावमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै डा अञ्जान शाक्यले पहुँच वृद्धिका लागि रणनीतिक स्पष्टता आवश्यक भएको बताउनुभयो।
सांसदहरु भुवनबहादुर सुनार, विष्णुकुमारी सापकोटा, तुलसाकुमारी दाहाल, घनश्याम रिजाल, मायाप्रसाद शर्मा, सुमित्रा विसी, राजेन्द्र लक्ष्मी गैरे र कृष्णप्रसाद अधिकारीले आ–आफ्नो धारणा राख्दै समर्थन जनाउनुभएको थियो।