नेपालमा वि.सं. २०७२ मा जारी भएको नयाँ संविधानको सवैभन्दा सुन्दर पक्ष भनेको स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकार हो । संविधान बमोजिम प्राप्त अधिकारलाई स्थानीय तहहरुले के कति मात्रामा प्रयोग गरे भन्ने वारे बहसको विषय बन्न सक्छ । बनेको छ । संविधान प्रदत्त अधिकारको विषय भनेको सम्बन्धित जनसमुदायलाई सेवा र सुविधा अनि समग्र नगर वा गाउँको समृद्धिसँग जोडिएको छ ।
गएको एक कार्यकाल (पाँच वर्ष) मा संबैधानिक व्यवस्था अनुसुार प्राप्त अधिकार प्रयोग गरेर के कति मात्रामा उपलब्धि भए वा गरिए भन्ने वारेको लेखाजोखा सम्बन्धित जनसमुदायले गर्ने हो । लेखाजोखा गर्ने भनेको आसन्न निर्वाचनमा आफ्नो मताधिकार मार्फत् संविधान बमोजिम पाप्त अधिकारलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने सोच र क्षमता भएको उमेदवार चयन गर्ने देखि निर्वाचित गर्ने सम्मको काममा अहम् भूमिका रहन्छ ।
यस किसिमको महत्वपूर्ण भूमिका प्रयोग र प्रदर्शन गर्ने सुनौलो अवसर अहिले हो । तसर्थ पाँच वर्षका लागि छनोट गरिने नेतृत्व वारे गहन र गम्भिर तरिकाले मनन् गर्न जरुरी पर्दछ । अन्यथा पुनः अर्को पाँच वर्ष ठोस र सार्थक उपलब्धी विहीन भएर खेर जान सक्छ ।
गाउँ नगर, जिल्ला र प्रदेश हुँदै सिंगो नेपाल आत्मनिर्भरता सहितको समृद्धिमा फड्को मार्न आतुर छ । आवश्यकता र जनचाहना पनि यही हो । यसका लागि दूरदृष्टि सहितका योजना तय गरी कर्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमतावान नेतृत्वले मात्र सम्भव छ । पूर्ण रुपको समृद्धिता सम्भव छ । हाम्रै पालामा सम्भव छ ।
कसरी सम्भव छ ?
१. जनतालाई विद्यमान अवस्थामै अनावश्यक करको भार होईन अवस्था सुधार गरेर कर तिर्न सक्ने मनग्गे कमाई सहितको हैसियत चाहिएको छ । कमाई भनेको रोजगार र उद्यमता (उत्पादन)बाट मात्र सम्भव हुुन्छ । रोजगार र उद्यमता अरुले दिने होईन आफै सिर्जना गर्ने हो । आफै भनेको स्थानीय तहगत नीति सहितको वातावरण र निजी सरकारी साझेदारीबाट सम्भव छ । यसका लागि पर्याप्त मात्रामा संविधानले अधिकार प्रदान गरेको छ । सो अनुुरुप आक्रमक र निर्मम नीति तय गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने नेतृत्व आजको आवश्यकता हो । अब दायाँ बायाँ नगरी उत्पादन वृद्धिमा लागौं । उत्पादन वृद्धिका अनेकन उपाय छन् । तिनै उपायको खोजी र कार्यान्वयन आजको पहिलो आवश्यकता हो । सम्भव छ । त्यो पनि पाँच वर्ष मै ।
२. स्रोत संघीय सरकार मुखि मात्र हुने होईन आफै सिर्जना र जगर्ने गर्ने हो । यसका लागि संविधानले पर्याप्त अधिकार दिएको छ । स्वदेशी तथा विदेशी विकास साझेदार सञ्जाल निर्माण गर्न सकिन्छ । रणनीतिक योजना तय गर्न सकिन्छ । रणनीतिक योजनामा मनग्गे स्रोत ल्याउन सकिन्छ । मनग्गे स्रोत ल्याउन र समझदारी गर्न संविधानले छुट दिएको छ । अरुको भर पर्न जरुरी छैन । मात्रै यत्ति हो स्वदेशी तथा विदेशी विकास साझेदार संस्थाले योजना र रणनीतिलाई विश्वास गरिदिन पर्यो । सो अनुसार काम गर्ने र क्षमता राख्ने नेतृत्व आजको आवश्यकता हो । सम्भव छ ।
३. विकासको मेरुदण्ड शिक्षा क्षेत्र ओझेलमा पर्यो । विद्यालय तहको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य भन्ने कुरा संविधानमा मात्र सिमीत रह्यो । स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम बनाएर लागू गर्न सक्ने अधिकार कार्यान्वयन भएन । संविधानको मर्म भनेको हुने खाने र हुँदा खानेले पढ्ने विद्यालय वा पाठशाला एउटै गराउने हो । आर्थिक हैसियत अनुसार भिन्नता गराउने होईन । समय अनुसार पठन पाठनमा अयोग्य शिक्षक वारे निर्मम् निर्णय गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई छ । कार्यान्वयन भएन । भएको छैन । विकास र समृद्धिका लागि नेतृत्वले कतिपय मुद्दामा निर्मम निर्णय लिन सक्नुपर्छ । तर त्यस्तो भएको छैन । सम्भव छ । निर्मम र आक्रमक निर्णयबाट सुधार गर्न सकिन्छ ।
४. विकासको मेरुदण्ड मानिएको अर्को दुई क्षेत्र कृषि र पर्यटनका लागि आकर्षक खालका गुरुयोजना तय गरी कार्यान्वयन गनुुपर्ने हो । यसका लागि संघीय नीति र निर्णय कुर्न जरुरी छैन । यस क्षेत्रको भरपुर प्रयोगमा संविधानले स्थानीय तहलाई प्रयाप्त अधिकार दिएको छ । खेर गएको जल, जंगल र जमीनको भरपुर सदुु्पयोग गर्न सके मात्र हामीले समृद्धिमा फड्को मार्न सकिन्छ । यसको भरपुर उपयोगबाट समृद्धि सम्भव छ । मात्रै दूरदृष्टि सहितको सोच र कार्यान्वयन रणनीति आवश्यक छ ।
पुच्छरमा : धेरै क्षेत्रमा नभए पनि केही क्षेत्रमा अनुकरण गर्न लायक काम गर्न सम्भव छ । सकिन्छ । समृद्धिका लागि सोचमा अब्बल । रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा आक्रमक । विगतका कालखण्डमा यस खाले क्षमता प्रदर्शनमा धेर थोर परीक्षण भई प्रमाणित भएको । सामाजिक सेवा भावले ओतप्रोत भएको । सामाजिक क्षेत्रमा गरेका कुशल र असल कर्म सहितको योगदानमा लेखाजोखा । बुद्धि, विवेक, योगदान, विगत कर्म आदिमा स्थानीय समुदाय, राष्ट्यि र अन्तर्राष्ट्यि तह र तप्काले पताएको । पताउन योग्य । भरसक यस्तै उमेदवारलाई स्थानीय तह निर्वाचनका लागि चयन गर्ने तर्फ सवैले सोचौँ । यसैमा हामी सवैको भविष्य गासिएको छ ।