नेपालको ऊर्जा क्षेत्र पछिल्लो समय अभावबाट सम्भावनातर्फ तीव्र रूपमा रूपान्तरण भएको छ। करिब २ हजार २ सय मेगावाट जडित क्षमता पुगिसकेको र करिब १ हजार ६ सय ९० मेगावाटसम्म विद्युत आपूर्ति गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको नेपालमा अब मुख्य चुनौती उत्पादन बढाउनु मात्र नभई उत्पादित विद्युतको बजार, प्रसारण र व्यापार व्यवस्थापन गर्नु बनेको छ।नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग करिब ७ हजार मेगावाटका आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) भइसकेको छ भने ३ देखि ४ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माणाधीन छन्। थप आयोजनासमेत निर्माण तथा पीपीएको प्रक्रियामा रहेकाले आगामी वर्षहरूमा विद्युत उत्पादन अझ बढ्ने निश्चित छ। यस्तो अवस्थामा विशेषगरी वर्षायाममा उत्पादन र आन्तरिक मागबीचको अन्तर व्यवस्थापन गर्न नयाँ बजार खोज्नु अपरिहार्य देखिएको छ।ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार अब नेपालको विद्युत नीति उत्पादनमुखी मात्रै नभई बजारमुखी हुन आवश्यक छ। विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारको भूमिका स्पष्ट गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक बजार निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी विद्युत उत्पादनमा जोडिएकाले बजार विस्तारलाई लगानी सुरक्षासँग पनि जोडेर हेर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले नयाँ विद्युत ऐन नआएसम्म विद्युत व्यापार रोकिराख्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँदै विद्यमान कानुनी व्यवस्थाबाटै प्रारम्भिक व्यापारिक गतिविधि अघि बढाउन सकिने धारणा राख्नुभएको छ। उहाँका अनुसार विद्युतलाई व्यापारिक वस्तुका रूपमा विकास गर्दै उत्पादक, उपभोक्ता र व्यापारीबीच प्रतिस्पर्धात्मक सम्बन्ध स्थापित गर्न आवश्यक छ।यसका लागि ‘ओपन एक्सेस’ व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिएको छ। प्रसारण प्रणालीमा उत्पादक र उपभोक्तालाई भेदभावरहित पहुँच उपलब्ध गराउन सकिए विद्युत उत्पादकले आफ्ना ग्राहकसम्म विद्यमान प्रसारण पूर्वाधार प्रयोग गरेर विद्युत पुर्याउन सक्नेछन्। यसले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमाथिको एकल व्यापारिक निर्भरता घटाउँदै निजी क्षेत्रका लागि समेत विद्युत व्यापारको बाटो खोल्न सक्छ।तर ओपन एक्सेसको व्यवस्था कागजमा सीमित नराखी व्यवहारमा लागू गर्न ग्रिड पहुँच, मिटरिङ, ऊर्जा लेखाङ्कन, बिलिङ, सेटलमेन्ट, प्रसारण शुल्क र विवाद समाधानजस्ता विषय स्पष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ।
उत्पादन बढ्दै गएपछि विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता पनि आवश्यक देखिएको छ। नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनीमार्फत व्यापारको संरचना अघि बढिसकेको अवस्थामा निजी कम्पनीलाई समेत निश्चित मापदण्ड र नियमनअन्तर्गत विद्युत व्यापारमा प्रवेश गराउन सकिने बहस भइरहेको छ। प्रतिस्पर्धात्मक व्यापारका लागि लाइसेन्स मात्रै नभई समान बजार पहुँच, पारदर्शी शुल्क र स्थिर नियामकीय व्यवस्था आवश्यक हुनेछ।ऊर्जाविज्ञ विवेकराज कँडेलले ऊर्जा क्षेत्रको विस्तारसँगै सम्बन्धित संस्थाहरूको कार्यशैली र जनशक्तिको विशेषज्ञता पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभएको छ। उहाँका अनुसार विद्युत व्यापार अब केवल इन्जिनियरिङको विषय नभएकाले प्राइस एनालिस्ट, मार्केट एनालिस्ट तथा अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजार बुझ्ने जनशक्तिको विकास आवश्यक छ। नियमन र बजारको पूर्वानुमानयोग्यता कायम नभए दीर्घकालीन लगानीमा जोखिम बढ्ने उहाँको भनाइ छ।नेपालले ठूलो मात्रामा विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेकाले प्रसारण पूर्वाधार विस्तार अर्को महत्वपूर्ण चुनौती बनेको छ। राष्ट्रिय ग्रीड कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इन्जिनियर सागर श्रेष्ठका अनुसार सन् २०३५ सम्म उत्पादन क्षमता ठूलो परिमाणमा बढाउने लक्ष्य पूरा गर्न आगामी दशकमा करिब ६ खर्ब रुपैयाँसम्म प्रसारण पूर्वाधारमा लगानी आवश्यक पर्न सक्छ।
प्रसारणमा लगानी जुटाउनु मात्र पर्याप्त नभई आयोजना समयमा निर्माण गर्ने क्षमता पनि महत्वपूर्ण हुनेछ। प्रसारण लाइन निर्माणमा जग्गा प्राप्ति, वन तथा वातावरणीय स्वीकृति, स्थानीय समन्वय, ठेक्का प्रक्रिया र उपकरण खरिदजस्ता धेरै विषय जोडिने भएकाले कार्यान्वयनमा ढिलाइ भए उत्पादन बढे पनि विद्युत बजारसम्म पुर्याउन समस्या हुन सक्छ।नेपालको विद्युत बजारका लागि भारत अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण गन्तव्य हो। भारतसँगको विद्युत व्यापार विस्तार हुँदै गएको छ भने बंगलादेशमा समेत नेपालले विद्युत निर्यात सुरु गरिसकेको छ। तर बंगलादेशसम्मको पहुँच पनि भारतकै प्रसारण प्रणालीमा निर्भर रहेकाले नेपालको क्षेत्रीय विद्युत व्यापारको आधार भारतसँगको प्रसारण र ऊर्जा सम्बन्धमै जोडिएको छ।दीर्घकालमा श्रीलंकालगायत दक्षिण एसियाका अन्य बजारसम्म विद्युत पुर्याउने सम्भावना देखिए पनि त्यसका लागि क्षेत्रीय प्रसारण सञ्जाल, नियामकीय समन्वय र राजनीतिक सहमति आवश्यक हुनेछ। त्यसैले नेपालले भारतको विकल्प खोज्नेभन्दा भारतमार्फत दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय विद्युत बजारमा आफ्नो पहुँच विस्तार गर्ने रणनीति लिनुपर्ने देखिन्छ।
नेपालका लागि निर्यात मात्रै विद्युत व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधान भने होइन। देशभित्रै विद्युत खपत बढाउने उद्योग, विद्युतीय यातायात, कृषि, सूचना प्रविधि, डेटा सेन्टर तथा अन्य विद्युत-आधारित आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। उत्पादन बढाएर पनि स्वदेशी खपत बढाउन नसके वर्षायाममा विद्युत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ।यसका लागि ऊर्जा, उद्योग, वन, भूमि र वातावरणसम्बन्धी नीतिबीच समन्वय आवश्यक छ। आयोजना निर्माणमा जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्र प्रयोग र वातावरणीय स्वीकृतिका कारण लागत तथा समय बढ्ने अवस्था रहे विद्युत सस्तो बनाउने लक्ष्यसमेत प्रभावित हुन सक्छ।त्यस्तै, ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानीको सुरक्षा पनि आगामी दिनको महत्वपूर्ण विषय हो। लगानीकर्ताले विद्युत खरिदको सुनिश्चितता, प्रसारण पहुँच, कर व्यवस्था, जग्गा, वन स्वीकृति र बजारको भविष्यबारे स्पष्ट अनुमान गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने देखिन्छ। स्थिर नीति, स्पष्ट नियमन र पूर्वानुमानयोग्य बजार संरचना लगानीमैत्री वातावरणका आधार बन्नेछन्।
नेपालले अब विद्युत व्यापारलाई घरेलु कारोबारमा मात्र सीमित नराखी ठूलो परिमाणको सीमापार व्यापारतर्फ लैजानुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। ठूला जलविद्युत आयोजनालाई द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय विद्युत व्यापारसँग जोड्न सके नेपाल साना–साना सम्झौतामा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाबाट बाहिर निस्कन सक्छ।यसका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण, राष्ट्रिय ग्रीड कम्पनी, नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनी, सम्भावित निजी ट्रेडिङ कम्पनी र नियामक निकायको भूमिका तथा क्षेत्राधिकार स्पष्ट हुनुपर्नेछ। प्रसारणमा दोहोरो संरचना र व्यापारमा अनावश्यक एकाधिकार रोक्दै खुला पहुँच तथा प्रतिस्पर्धात्मक बजारलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने चुनौती पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।नेपालको ऊर्जा क्षेत्र अब ‘कति मेगावाट उत्पादन गर्ने’ भन्ने चरणबाट ‘उत्पादित विद्युत कहाँ खपत गर्ने, कसरी प्रसारण गर्ने र कसरी व्यापारबाट अधिकतम आर्थिक लाभ लिने’ भन्ने चरणमा प्रवेश गरेको छ। उत्पादन क्षमता विस्तारसँगै बजार, प्रसारण पूर्वाधार, नियमन, संस्थागत क्षमता र ऊर्जा कूटनीति पनि समान गतिमा अघि बढाउन सके जलविद्युत नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक विकासको प्रमुख आधार बन्न सक्छ।
