रिसव गौतम
महान् चाड वडा दशैं ऐतिहासिक, धार्मिक तथा साँस्कृतिक रुपले मात्र होइन् नेपालीहरुको खुशी साटासाट गर्ने साइतका हिसावले पनि महवपुर्ण छ। धनी होस् वा गरिव, जस्तै आयस्तर भएकाहरुले पनि मिठो मसिनो खाने, बर्षभरी अरु समयमा नसकिएको लुगाफाटा लगायत किनमेल गर्ने र घुमघाम गर्ने, मान्यजनबाट टिका आर्शिबाद थाप्ने यस पर्व महत्वका साथ मनाइने गरिन्छ। अझ पछिल्ला बर्षहरुमा त केही नयाँ घरायसी सामान, गाडीघोडा तथा आवश्यकताका वस्तु किन्न पनि दशैं नै कुर्ने चलन चलेको छ। खासगरी यस समयमा नेपालको बजार अत्याधिक चलायमान हुन्छ। फलस्वरुप पनि बजारमा विभिन्न खाले अफरहरु, छुट योजनाहरु, शेल मार्केटहरु, उपभोक्ता सामानहरुको प्रदर्शनीहरु दशैं शेरोफेरो नै हुने गरेको छ। खशि, बाख्रा पालेका ग्रामिण किसानहरुले यही समय आफनो उत्पादनहरु बिक्रि गर्न पाउँछन्। यातायात ब्यवसायीहरुको होस् वा हवाई क्षेत्रका व्यवसायीहरु हुन् यही समयमा मालामाल हुन्छन्।
सरकारी कर्मचारीहरुले डबल तनखा बुझन् यही दशैं नै आउनु पर्छ। नीजि क्षेत्रका व्यवसायीहरुका ब्यवसायहरुले यही समयमा बजार पाउँछ। त्यसकारण यो दशैंको समय र शेरोफेरो हरेकका लागि गुल्जार छ। तर कठिन परिस्थीतिमा गुज्रिएका, गरिवी र अभावमा पिल्सीएका, शारिरीक अशक्त्तता र चेतनास्तर कमजोर भएकाहरुका लागि दशैंले उतिसारो अर्थ राख्दैन। हिजोआजको दशैंको मुखमा पनि सुदुरपश्चिमा नाकाहरुबाट भारतमा मजदुरी गर्न जानेहरुको भिड लगिरहेको छ।
नेपालको जस्तो गैरजिम्मेवार शासकहरु भएको देशमा न तिनका ब्यथा कसैले बुझ्छ, न त बुझन् प्रयास गरिन्छ। टाढा जानै पर्दैन, त्यही भारत तथा अरबका देशहरुमा राष्ट्रिय चार्डपर्वमा राज्यकै स्तरमा जनतालाई सुबिधाहरु दिइन्छ। तर नेपालमा आम नेपालीले त्यस्ता सुबिधा पाउने कुरा त परको भयो। राष्ट्रिय तथ्याकं कार्यालयको आँकडा अनुसार २० प्रतिशत गरिवहरुलाई पनि सरकारले केही हेर्न सक्दैन। फगत दशैं सुरु हुनु केही अघि देशका विभिन्न ठाउँमा सहुलियत पसल खोलिन्छ र त्यसमा केही रुपैयाँ सहुलियतमा उपभोक्ता वस्तुहरु विक्रि गरिन्छ। जुन नाम मात्रको सहुलियत जस्तो लाग्दछन्।
त्यसकारण यस्ता राष्ट्रिय पर्वहरुलाई सबैको, गरिवदेखि धनीसम्मको उल्लाहसमय बनाउन सरकारले केही राहत ब्याकेज सुरु गर्नैपर्छ। किनकी सरकारले थोरै मात्र पनि गरिवको लागि गर्ने खर्च त्यो घुमिफिरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने अस्त्र पनि हो। फेरी एउटा सर्वभौम राष्ट्रले आफ्ना हरेक बर्ग र क्षेत्रका जनतालाई लाभाम्वित हुने गरी गर्ने खर्च भनेको प्रत्युपादक हुदैन। जस्तो कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण र गरिवका आवश्यकतामा सरकारले गर्ने खर्च न्यायोचित नै हुन्छ। किनकी हाम्रो देशले पनि पुर्वाधारको क्षेत्रमा धेरै गरिसकेको छ। बाटो, घाटो, विजुली र खानेपानी, इन्र्टरनेट जस्ता अत्यावश्यक न्युनतम पुर्वाधारको क्षेत्रमा नेपालमा ठुलो लगानी भइसकेको छ। र, अहिले त्यस क्षेत्रमा प्रगती पनि भइसकेका छन्। त्यसकारण सरकारले अबका दिनहरुमा अलिक फरक र नविनतम दृष्टिकोण राख्नसक्नु पर्छ।
आम जनताको खुशीका लागि, धनी र गरिवी बीचको आसमानता घटाउनका लागि सरकारले त्यही ढंगले काम गर्नुपर्छ। अब केन्द्रको सिंहदरबार गाउँसम्म पुग्यो भनेर मात्र हुदैन। केन्द्रको गतिलो बजेट दुरदराजका ग्रामिण जनतासम्म पुर्याउने गरी सोच्नुपर्छ। अब काठमाण्डौ र त्यसका वरीपरिका जिल्लाहरु मात्र सुबिधा सम्पन्न भएर हुदैन। हरेक जिल्लाहरुमा ती अवसर, सुविधाहरु पुर्याइनु पर्छ। अन्यथा हालैका केही दिन अघि भएको जेनजीका आन्दोलन जस्ता विद्रोह फेरी पनि उठ्न सक्छन्। भनाइको आशय राज्यले एक्लो विनोद चौधरी बनाउने होइन् ३ करोड विनोद धौधरी बनाउने नीति लिनुपर्छ। त्यो भनेको समानताको नीति हो। धनीलाई पनि अझै धनी हुने वातावरण नखुम्च्याउने तर गरिवलाई अलि बढी प्रोत्साहन दिएर धनी हुनेगरी सहयोग गर्ने सरकारको नीति हुनुपर्छ। अनि मात्र महान चाड दशै तिहारहरुमा आम नेपालीले रौनकपुर्वक मनाउन पाउँछन्। सबैले खर्च गर्नसक्ने वातावरण बन्छ।
बिडम्बना यहाँ त चप्पल पडकाउँदै राजनीतिमा आएकाहरु अरबौंका मालिक भएका छन्। राजशी जिवन उनीहरुकै छ। आफ्नै बलबुता र मिहिनतमा ब्यापार गर्नेहरुको हात पुरपुरोमा छ। तर सबैभन्दा बढी नाफाको ब्यापार वा पेशा जस्तोे राजनीतिलाई बनाइएको छ। उनीहरु शक्ता र शक्तिको नजिक रहेर हरेक कुराहरुमा दलाली र कमिसन खाने, कामै नगरीकम शहरमा बंगला, हार, कार, सुख, सुविधामा रम्ने अनि त्योे देखेका आक्रोसित जनताले नेताका घरमा आगो लगाए भनेर मात्र हुन्छ र ? भन्नुस् त नेताका घरमा आगो लगाउने धरातल कसले खडा गरेको हो ? समाजसेवाको उच्चतम रुप हुनुपर्ने राजनीति किन दुंङदुङती गन्यायो? किन नेता भन्ने वित्तिकै मान्छेहरु नाँक खुम्च्याउँछन् र ठग र भष्ट्रचारीको जामा पहिर्याइहाल्छन्। त्यो सबै चिजको जिम्मेवार उनीहरु नै हुन्। त्यसकारण नैतिकता सहितको राजनीति र सेवा आजको आवश्यकता हो। राज्यले जनताको मनछुने ठाउँमा, आत्मैदेखि महसुस गर्ने ठाउँमा लगानी गर्नुपर्छ। त्यो भनेको यस्तै चाडबाडमा सरकारले नहुनेहरुलाई, गरिव तथा विपन्नहरुलाई मद्धत गर्नु पनि हो। राजमार्गका होटलहरुमा, गाडी भाडाहरुमा ठग्नेहरुलाई तह लगाउनु पर्यो। जनताको दैनिकीलाई सहज बनाउनु पर्यो। अनि न जनताको मन फर्किन्छ।
जस्तो देशैं हाम्रो यस्तो चाड हो, जुनवेला परदेशिएका धेरै नेपालीहरुको घरफिर्तिको साइत पनि हो। उनीहरुलाई यस्तो बेला कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ। त्यसमा सरकारले काम गर्न सक्नुपर्छ। रोजगारीका लागि अहिले विश्वका १०० भन्दा बढी मुलुकमा नेपालीहरु पुगिसकेका छन्। त्यसकारण दशैंतिहार घरदेशमा मात्र होइन् परदेशमा पनि मनाइन्छ। अहिले त ६० लाख बढी नेपाली विदेशमा छन् भनिन्छ। त्यो पनि सबैभन्दा बढी लाउँलाउँ र खाँउखाउँ भन्ने सक्रिय उमेरका नेपालीहरु विवशताले डोर्याएर परदेशमै छन्। नेपालमै रोजगारी थियो भने, नेपालमै हरेक आधारभुत कुराहरु ब्यवस्थीत थियो भने उनीहरु किन जान्थे होला र विदेश?
त्यसकारण नयाँ नागरिक सरकार बनेको छ, सम्माननीय पुर्बप्रधानन्यायधीश शुशिला कार्कीको नेतृत्वमा। उहाँले मन्त्रीमण्डल पनि बनाउँदै हुनुहुन्छ, विभिन्न क्षेत्रमा राज्यलाई केही न केही योगदान दिएका, ख्याती कमाएकाहरुलाई उहाँले समेट्नु भएको देखिन्छ। स्वतन्त्र मान्छेहरु नै राज्नु भएको छ। त्यसलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन। तर प्रधानमन्त्रीले बुझनु पर्छ कि यो सरकारको प्रमुख म्यान्डेट भनेको तोकिएकै समयमा चुनाब गराउनु हो।
दोश्रो, म्यान्डेट भनेको जेनजीहरुले उठाएको ०४६ सालपछिका प्रमुख भष्ट्राचार काण्डहरुको उच्चस्तरीय छानबीन आयोग बनाएर अविलम्ब त्यसको प्रतिबेदन सार्वजनिक गर्नु हो। यदी उनले ३ महिनाभित्रै त्यो काम सम्पन्न गर्न सकिन भने मात्रै जेनजी आन्दोलनको मर्म स्थापित हुन्छ। किनकी छानबीन आयोगले दोषी देखाएका ब्यक्तिहरुले कम्तिमा चुनाब लड्न पाउँदैनन्। फलस्वरुप आगामी निर्वाचनबाट रा्रम्रा र अवसर नपाएका युवाहरु आउने आशा गर्न सकिन्छ। त्यसकारण सेलिबे्रटी मात्रै बटुल्ने होइन। उनीहरुले उत्पात काम गरेर देखाउने समय पनि छैन। दैन्दीन सरकारी कामहरु सम्पादन गर्न धेरै सेलिब्रेटी चाहिँदा पनि चाहिँदैन। सानो मन्त्रीमण्डलको भरमा चुनाबको ब्यापक तयारीमा सरकार जुट्नुपर्छ। त्यो वातावरण बनाउनुपर्छ। र, दशैं, तिहार, छठ, लगायतका चाडबाड मात्र होइन् जनताको दैनिकीलाई कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ त्यसबारे प्रमले सोच्नुपर्छ।
-1764920976.jpg)
-1764913423.jpg)
