काठमाडौँ, १७ चैत
नयाँ प्रधानमन्त्री बालेन शाहको मन्त्रिपरिषद् र उनका मुख्य सल्लाहकारहरूको टोलीलाई नजिकबाट नियाल्दा, नेपाल आज एउटा ऐतिहासिक दोबाटोमा उभिएको देखिन्छ। यो केवल सत्ताको हेरफेर मात्र होइन-यो राज्य सञ्चालनको दिशा, चरित्र र भविष्य तय गर्ने निर्णायक मोड हो। आजको सरकारको बाटोले वर्तमान शासनलाई मात्र होइन, आगामी दशकको राजनीतिक संरचना र सामाजिक सन्तुलनलाई समेत गहिरो प्रभाव पार्नेछन्।
यस घडीमा हाम्रासामु दुईवटा अनुमानहरू देखिन्छन्।
पहिलो अनुमान : सुशासन र राज्य निर्माणको अवसर
पहिलो सम्भावना आशावादी र व्यवहारिक छ। यदि बालेन सरकार साँच्चिकै जनहितमा केन्द्रित रह्यो भने यसले नेपालको राजनीतिमा नयाँ मानक स्थापित गर्न सक्छ। त्यसका लागि सरकारले केही आधारभूत पक्षमा दृढता देखाउनै पर्छ।
विधिको शासन सुनिश्चित गर्नुपर्छ-कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुने वातावरण बनाइनुपर्छ। भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति केवल नारामा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ। सरकारी सेवा प्रवाहलाई छरितो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउँदै नागरिकको दैनिक जीवन सहज बनाइनुपर्छ। साथै, विकासको लाभ सहरमा सीमित नराखी गाउँ र सीमान्तकृत समुदायसम्म पुर्याइनुपर्छ।
यदि यी पक्षमा इमानदार प्रयास भयो भने, यो नेतृत्वले केवल एक कार्यकाल होइन, दीर्घकालीन जनसमर्थन प्राप्त गर्न सक्छ। यसले व्यक्तिवादी राजनीतिलाई कमजोर पार्दै संस्थागत र प्रणालीगत राजनीति सुदृढ गर्ने अवसर दिन्छ। तर यसको लागि लोकप्रियताको लहर मात्र पर्याप्त हुँदैन; सक्षम, अनुशासित र दूरदर्शी टोली अपरिहार्य हुन्छ।
दोस्रो अनुमान : भू-राजनीतिक प्रभावको जटिलता र अस्थिरताको जोखिम
दोस्रो सम्भावना जटिल र जोखिमपूर्ण छ। दुई शक्तिशाली राष्ट्रहरूको बीचमा रहेको नेपाल सधैँ भू-राजनीतिक आकर्षणको केन्द्रमा रहँदै आएको छ। यदि सरकारमा बाह्य प्रभावहरू हाबी भए भने देश अनायासै बाह्य शक्तिहरूको प्रतिस्पर्धाको मैदान बन्न सक्छ।
यसका सङ्केतहरू विभिन्न रूपमा देखा पर्न सक्छन्। उत्तरी सीमासँग सम्बन्धित संवेदनशील विषयहरू अनावश्यक रूपमा उछालिन सक्छन्। तराई क्षेत्रमा खुला सिमाना र कमजोर सुरक्षा संयन्त्रको फाइदा उठाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक वा जासुसी गतिविधि सक्रिय हुन सक्छन्। समाजभित्रको जातीय, धार्मिक वा क्षेत्रीय असन्तोषलाई बाह्य स्वार्थले अझ बढवा दिन सक्छ।
यदि विदेशी खेलमा सरकार फस्यो भने चीन विरोधी गतिविधिका साथ साथै तराई मधेसमा अवैध आर्थिक गतिविधि र आपराधिक सञ्जालहरू सक्रिय हुन सक्छन्।
र यस्ता परिदृश्यहरूलाई केवल “कन्सपिरेसि”का रूपमा खारेज गर्नु बुद्धिमानी हुँदैन। इतिहासले देखाएको छ-भू-राजनीतिक रूपमा संवेदनशील साना राष्ट्रहरू यस्ता जटिल खेलको सिकार बारम्बार बनेका छन्। यस्तो अवस्थाले दीर्घकालीन अस्थिरता र अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ।
प्रतीकात्मक राजनीति: संवेदनशीलता कि रणनीति?
सरकारले सुरुवाती चरणमै केही प्रतीकात्मक कदमहरू चालेको देखिन्छ-धार्मिक विधि–विधानमार्फत शपथग्रहण र दलित समुदायप्रति ऐतिहासिक अन्यायका लागि क्षमा याचना। यी कदमहरूलाई दुई दृष्टिकोणबाट बुझ्न सकिन्छ।
एकातिर, यसलाई सांस्कृतिक सम्मान र सामाजिक न्यायप्रतिको प्रतिबद्धताका रूपमा हेर्न सकिन्छ।
अर्कोतिर, यदि यी कदमहरू केवल ‘सेन्टिमेन्ट’ बटुल्ने र बहुमतलाई खुसी पार्ने रणनीतिका रूपमा मात्र प्रयोग गरिएका हुन् भने यो एउटा खतरनाक खेल पनि हुन सक्छ।
इतिहास साक्षी छ- कतिपय शासकहरूले सुरुमा भावनात्मक प्रतीकहरू प्रयोग गरेर जनताको विश्वास जित्छन् र पछि त्यही विश्वासको जगमा गलत नीतिहरू लाद्ने गर्छन्। दलित समुदायसँग मागिएको ‘क्षमा’ तब मात्र सार्थक हुनेछ, जब यसले नीतिगत सुधार, आर्थिक अवसर र न्याय प्रणालीमा ठोस परिवर्तन ल्याउनेछ।
अन्यथा, यो केवल एउटा ‘पब्लिक रिलेसन’ (PR) स्टन्ट मात्र साबित हुनेछ।
र प्रतीकात्मक कदमहरू तब मात्र सार्थक हुन्छन्, जब तिनले नीतिगत सुधार र व्यवहारिक परिवर्तनको बाटो खोल्छन्। अन्यथा, ती केवल क्षणिक प्रभाव सिर्जना गर्ने माध्यममा सीमित हुन्छन्।
अन्तमा: सजग आशावादको आवश्यकता
आजको अवस्थामा न त “भक्त-आशावाद” उपयोगी छ, न त “शत्रु-शङ्का”। आवश्यक छ-सजग आशावाद।
हामी स्पष्ट हुनुपर्छ कि देशलाई सुशासन, स्थायित्व र समावेशी विकासको बाटोमै अघि बढाउनुपर्छ। विदेशी प्रभावमा अस्थिरता र विभाजनको जोखिम नेपालले अब धान्न सक्दैन। सरकारको मूल्याङ्कन उसका भाषण वा प्रतीकात्मक कदमबाट होइन, बरु नीतिगत निर्णय, कार्यान्वयन र जनताले अनुभूत गर्ने परिणामबाट हुनेछ। यो सरकारले आफू विदेशीको कठपुतली होइन भन्ने विश्वास दिलाउने नै छ।
नेपालको भविष्य गोप्य योजना वा बाह्य प्रभावले होइन, पारदर्शी शासन र सचेत नागरिकको सक्रिय भूमिकाले तय गर्नेछ।
वालेन सरकार स र पहिलो बाटोमा नै होस-यही अपेक्षा र शुभकामना।