काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त बीमा विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त विधेयकलाई बैठकले सर्वसम्मत स्वीकृत गरेको हो । विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथिको छलफलमा सांसद तुलसाकुमारी दाहाल र देवेन्द्र दाहालले प्रश्न गर्नुभएको थियो ।
छलफलमा उठेका प्रश्नको जावाफ दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले संविधानको भावना बमोजिम सरकारको समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्यलाई सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र र सहकारीताको अधिकतम परिचालन र तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्यअनुरुप विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो । उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाको सम्बन्धित समितिमा छलफल भई सर्वसम्मतरुपमा पारित हुँदै प्रतिनिधिसभाबाट पनि पारित भएको र यसलाई बढी व्यावहारिक र समय सान्दर्भिक बनाउन सरकार सकारात्मक रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयोे ।
हालको बीमा ऐनले बीमाका सबै विषय नसमेटेकाले विधेयकको अपरिहार्यता महसुस गरी सबै सरोकारवालासँगको छलफलपछि यसलाई अघि बढाइएको र प्राप्त सुझावलाई समेत समेटेर विधेयक अघि बढाइने मन्त्री शर्माले विश्वास दिलाउनुभयो । बीमामार्फत गुणस्तरीय स्वास्थय सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकार सुनिश्चित् गर्न र जनताको विश्वास कायम गर्न विधेयकले सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ थियो ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक स्वीकृत
राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, २०७६ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ । राष्ट्रियससभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेश गर्नुभएको उक्त विधेयकलाई सर्वसम्म स्वीकृत गरिएको हो । विधेयकको विविध विषयमा सांसद जीतेन्द्रनारायण देव र देवेन्द्र दाहालले जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले प्रतिनिधिसभाको आर्थिक समितिमा सरोकारवालासँग छलफल भई पारित भएको र प्रतिनिधिसभाले पनि पारित गरेको यो विधेयकलाई बढी व्यावहारिक र समयसापेक्ष बनाउने गरी ल्याइएको बताउनुभयो ।
उहाँले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले देशको द्रुत आर्थिक विकास, आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नका लागि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन गर्न र वित्तीय तथा म्रौद्रिक नीतिबीच समञ्जस्यता कायम गर्न विधेयक ल्याइएको जानकारी दिनुभयो । विधेयकले ऋण लिने प्रकृयालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाएको, वैदेशिक ऋण नेपाल सरकारले मात्रै लिने व्यवस्था गरिएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो । उहाँले नेपालको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।