काठमाडौं, भदौ १७ गते । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न प्राकृतिक विपद्को प्रभाव नेपालमा गम्भीर बन्दै गएको बताउनुभएको छ। उहाँले भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको विषय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष जानकारी गराइएको बताउनुभयो।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आज विशेष सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी तथा त्यसबाट भएको क्षतिको अवस्थाबारे संसदलाई जानकारी गराउनुभएको हो। उहाँले विपद्पछि सरकारले उद्धार, राहत तथा प्रभावित नागरिकको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल उद्धार तथा राहतको काम अघि बढाइएको छ। प्रभावित नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने, आवश्यक राहत सामग्री उपलब्ध गराउने तथा क्षतिको विवरण संकलन गर्ने कार्यसमेत निरन्तर भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
उहाँले भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति सामान्य प्राकृतिक विपद्को घटनामात्र नभई जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएको गम्भीर चुनौतीका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। पछिल्ला वर्षहरूमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा बाढी, पहिरो र अन्य प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै नेपालजस्ता जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको उहाँको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्री शाहले बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक, पुल, विद्युत् संरचना, सञ्चार पूर्वाधार, निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति र अन्य भौतिक संरचनाको पुनःस्थापनाका लागि दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
“बाढीबाट भएको क्षतिको पुनःस्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोगका लागि सरकारले आह्वान गरेको छ। सरकारले सबै किसिमको प्रयास जारी राख्नेछ,” प्रधानमन्त्री शाहले भन्नुभयो।
उहाँले विपद्पछि तत्काल उद्धार र राहतमा मात्र सीमित नभई प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनालाई समेत व्यवस्थित रूपमा अघि बढाइने बताउनुभयो। त्यसका लागि आवश्यक स्रोत, प्राविधिक सहयोग र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य जुटाउने सरकारको प्रयास जारी रहने उहाँको भनाइ थियो।
भोटेकोशी बाढीले स्थानीय बासिन्दाको जनजीवन प्रभावित पार्नुका साथै यातायात, सञ्चार, विद्युत् तथा अन्य अत्यावश्यक पूर्वाधारमा समेत असर पारेको छ। विपद्को वास्तविक क्षतिको विस्तृत विवरण संकलन भइरहेकाले आगामी दिनमा पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक योजना र लागत थप स्पष्ट हुने सरकारको अपेक्षा छ।
प्रधानमन्त्रीले विपद्को समयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सुरक्षा निकाय, स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी, स्वयंसेवक तथा विभिन्न संघसंस्थाले उद्धार तथा राहतमा पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गर्नुभयो।
उहाँले विपद् व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वसूचना प्रणाली तथा सुरक्षित पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले विशेष ध्यान दिने बताउनुभयो।
नेपाल जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले जलवायुजन्य विपद्का कारण नेपालले व्यहोर्नुपरेको क्षतिको उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। नेपालले जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गरे पनि यसको असर भने गम्भीर रूपमा भोगिरहेको सरकारको दाबी छ।
भोटेकोशी बाढीपछि प्रभावित नागरिकको तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्नुका साथै क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माण र भविष्यमा यस्ता विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न सरकार केन्द्रित हुने प्रधानमन्त्री शाहले स्पष्ट पार्नुभयो।
सरकारले उद्धार तथा राहतसँगै क्षतिको मूल्यांकन, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत परिचालन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ।
