काठमाडौं । सरकारले सरकारी निकायबाट हुने वस्तु तथा सेवा खरिदमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेंद्र शाहको निर्देशन तथा स्वदेशी उद्यमीहरूसँगको छलफलपछि सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी निकायलाई स्वदेशी वस्तु तथा सेवा प्रयोगमा प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएको हो।
बुधबार जारी गरिएको निर्देशनअनुसार संघीय मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूले सरकारी खरिद गर्दा उपलब्ध भएसम्म नेपाली उत्पादन तथा सेवाको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ। यसले नेपाली उद्योग, व्यवसाय तथा उद्यमीका लागि सरकारी बजार विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
स्टेशनरीदेखि निर्माण सामग्रीसम्म स्वदेशी उत्पादन
सरकारको नयाँ व्यवस्थाअनुसार सरकारी कार्यालयले खरिद गर्ने स्टेशनरी, फर्निचर, निर्माण सामग्री, खाद्यवस्तु लगायतका सामग्रीमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ।
त्यसैगरी सरकारी बैठक, औपचारिक कार्यक्रम तथा समारोहमा प्रयोग हुने सामग्री र उपहारमा नेपाली हस्तकला तथा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारी निकायले सामान तथा सेवा खरिदका लागि प्रकाशित गर्ने बोलपत्र तथा टेन्डरसम्बन्धी कागजातमै स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने प्रावधान समावेश गर्नुपर्नेछ।
नेपाली उद्योगका लागि बजार विस्तार हुने अपेक्षा
सरकारको यो निर्णयले नेपालमा उत्पादन गरिरहेका साना, मझौला तथा ठूला उद्योगलाई नयाँ बजार उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारी निकाय आफैं ठूलो खरिदकर्ता भएकाले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइएमा उद्योगको बिक्री, उत्पादन क्षमता र रोजगारीमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने देखिन्छ।
सरकारले यस कदमको मुख्य उद्देश्य नेपाली उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र विदेशी वस्तुको आयात घटाउने रहेको जनाएको छ।
अनुगमन पनि गरिने
निर्देशन कार्यान्वयन भए–नभएको विषयमा सरकारले नियमित अनुगमन गर्ने जनाएको छ। सरकारी निकायमा स्वदेशी वस्तु तथा सेवा खरिदको अवस्था हेर्न त्रैमासिक निरीक्षण तथा अनुगमन गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
यसले सरकारी खरिद प्रक्रियामा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति कागजमै सीमित नरही व्यवहारमा कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गरिएको छ।
आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने विश्वास
नेपालको व्यापारमा आयातको हिस्सा ठूलो रहँदै आएको अवस्थामा सरकारी खरिदमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग बढाउँदा केही क्षेत्रमा आयात प्रतिस्थापन गर्न सहयोग पुग्न सक्छ। स्थानीय उत्पादनको माग बढेमा उद्योगहरूले उत्पादन विस्तार गर्न, नयाँ प्रविधि भित्र्याउन र थप रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि पछिल्लो मूल्यांकनमा नेपालको अर्थतन्त्रमा स्थायित्वका केही सकारात्मक संकेत देखिएको उल्लेख गरेको छ। मुद्रास्फीति घट्नु, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्नु र वित्तीय अवस्थामा सुधार आउनुलाई सकारात्मक पक्षका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
तर सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति सफल बनाउन उत्पादनको गुणस्तर, मूल्य, समयमै आपूर्ति र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता सुधारमा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
सरकारको पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयन प्रभावकारी भएमा सरकारी खरिद नेपाली उद्योगका लागि ठूलो बजार बन्न सक्नेछ। यसले स्वदेशी उत्पादन, रोजगारी र निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै नेपालको अर्थतन्त्रलाई थप आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा सहयोग पुर्याउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
-1787024774.jpg)
