नेपालमा एलपी ग्यासको आपूर्ति मागभन्दा बढी भइरहे पनि उपभोक्ताको अनावश्यक सञ्चयका कारण बजारमा कृत्रिम अभाव देखिएको ग्यास उद्योगीहरूले बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार अहिलेको समस्या ग्यास आयातमा कमी भएर नभई वितरण प्रणालीमा देखिएको असन्तुलन र उपभोक्ताको होर्डिङ प्रवृत्तिका कारण उत्पन्न भएको हो। नेपाल ग्यास उद्योग प्रालिका प्रवन्ध सञ्चालक गोकुल भण्डारीका अनुसार नेपालमा सामान्य अवस्थामा मासिक करिब ३५ लाख सिलिण्डर ग्यास खपत हुन्छ। दैनिक खपत करिब १ लाख १० हजार सिलिण्डर रहे पनि अहिले करिब १ लाख ३० हजार सिलिण्डर बराबरको ग्यास आयात तथा वितरण भइरहेको छ। यस हिसाबले सामान्य मागभन्दा दैनिक करिब २० हजार सिलिण्डर बढी बजारमा पठाइँदा पनि उपभोक्ताले भविष्यमा अभाव हुनसक्ने आशंकामा थप सिलिण्डर सञ्चय गर्न थालेपछि आपूर्ति सहज हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ।
विगतमा ७ किलोको आधा सिलिण्डर वितरण गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा करिब ३० हजार मेट्रिक टन ग्यास कम आयात भएको थियो। यो करिब २१ लाख सिलिण्डर बराबर हो। सो अवधिमा खपत भने नियमित रहेकाले उपभोक्ताको घरमा रहेको ग्यास मौज्दात घट्दै गएको थियो। पछि पुनः १४.२ किलोको सिलिण्डरमा फर्किएपछि खाली सिलिण्डर भर्ने चाप बढ्दा बजारमा माग अस्वाभाविक रूपमा बढेको उद्योगीहरूको विश्लेषण छ। हाल देशभर करिब १ करोड ७५ लाख ग्यास सिलिण्डर रहेको र सामान्य खपतका आधारमा यो संख्या करिब पाँच महिनाको आवश्यकताका लागि पर्याप्त रहेको भण्डारीले बताउनुभयो। तर सिलिण्डरहरू उद्योगमा मात्र नभई उपभोक्ताका घरमा खाली, आधा भरिएका वा भरिएका अवस्थामा रहेका कारण बजारमा तत्काल उपलब्ध हुने सिलिण्डरको संख्या सीमित देखिएको उहाँको भनाइ छ।
अनावश्यक रूपमा ग्यास सञ्चय गर्ने प्रवृत्तिको प्रभाव विद्यार्थी, न्यून आय भएका परिवार तथा सीमित सिलिण्डर भएका उपभोक्तामा बढी परेको उद्योगीहरूको भनाइ छ। काठमाडौंको बालाजुलगायत क्षेत्रमा ग्यासका लागि लाग्ने लाइनमा समेत वास्तविक आवश्यकता भएका उपभोक्तासँगै अतिरिक्त स्टक राख्न चाहने व्यक्तिहरू आउने गरेको बताइएको छ।
वितरण प्रणालीमा निगरानी बढाइँदै
बजारमा ग्यासको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्न उद्योगहरूले दैनिक आयात तथा वितरणको विवरण नेपाल आयल निगमलाई उपलब्ध गराउन थालेका छन्। कुन उद्योगले कति ग्यास आयात गर्यो र कुन डिलरलाई कति परिमाणमा पठायो भन्ने विवरण नियमित रूपमा संकलन भइरहेको छ। अब डिलरले कुन उपभोक्तालाई कति ग्यास बिक्री गर्यो भन्ने अभिलेखसमेत राख्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। यस्तो प्रणालीले वास्तविक आवश्यकता भएका उपभोक्तालाई प्राथमिकता दिनुका साथै कालोबजारी र अनावश्यक सञ्चय नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। भण्डारीका अनुसार डिलरसँग उपभोक्ताले अघिल्लो पटक ग्यास लिएको र उसको नियमित खपतसम्बन्धी विवरण हुने भएकाले आवश्यकता पहिचान गरी वितरण गर्ने प्रभावकारी माध्यम डिलर प्रणाली नै हुन सक्छ। बालाजुलगायत स्थानमा सञ्चालन गरिएका प्रत्यक्ष बिक्री केन्द्र भने डिलरबाट ग्यास पाउन नसकेका अत्यावश्यक उपभोक्ताका लागि आपत्कालीन व्यवस्थाका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ।
आफ्नै कानून नहुँदा विदेशी मापदण्डमा उद्योग
नेपालमा पेट्रोलियम तथा विष्फोटक पदार्थसम्बन्धी स्पष्ट कानूनको अभावका कारण एलपी ग्यास उद्योगहरू विदेशी मापदण्डमा निर्भर हुनुपरेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। नेपालमा हालसम्म छुट्टै ‘पेट्रोलियम एक्ट’ र ‘एक्सप्लोसिभ एक्ट’ नहुँदा ग्यास उद्योगको स्थापना, सुरक्षा तथा प्रमाणीकरणका लागि भारतीय कानून र सम्बन्धित निकायका मापदण्डमा भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको भण्डारीले बताउनुभयो। उद्योगको सुरक्षा, अनुगमन र नियमनका लागि नेपालमै स्पष्ट कानूनी संरचना र प्रभावकारी सरकारी संयन्त्र आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। दीर्घकालीन रूपमा ग्यास उद्योगलाई सुरक्षित तथा व्यवस्थित बनाउन आफ्नै कानून, मापदण्ड र नियामक संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
ग्यास अनुदान लक्षित वर्गमा केन्द्रित गर्न सुझाव
ग्यासमा सरकारले दिँदै आएको अनुदान प्रणालीको समेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उद्योगीहरूको माग छ। हाल प्रतिसिलिण्डर करिब ९ सय रुपैयाँ बराबर राज्यलाई घाटा हुने अवस्था रहेको भन्दै भण्डारीले सबै उपभोक्तालाई समान रूपमा अनुदान दिनुभन्दा लक्षित वर्ग पहिचान गरी सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनुभयो। घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि एउटै मूल्य कायम रहेको तथा व्यावसायिक क्षेत्रले भ्याट फिर्ता पाउने भएकाले उद्योग र होटलले तुलनात्मक रूपमा सस्तोमा ग्यास प्रयोग गर्ने अवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ। यसले राज्यले उपलब्ध गराएको सहुलियत वास्तविक लक्षित उपभोक्तासम्म पुग्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो।
भण्डारण र पाइपलाइनमा जोड
एलपी ग्यासलाई अत्यावश्यक वस्तुका रूपमा लिँदै यसको भण्डारण क्षमता बढाउन राज्य र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको भण्डारीले बताउनुभयो। ग्यास आपूर्ति सहज भएका बेला पर्याप्त मौज्दात राख्न सके त्यसलाई राष्ट्रिय रणनीतिक स्टकका रूपमा उपयोग गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। दीर्घकालीन रूपमा ग्यास भण्डारण पूर्वाधार विस्तार, आधुनिक वितरण प्रणाली विकास र भारतबाट पाइपलाइनमार्फत ग्यास ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल कर्पोरेसनबीच पाइपलाइन विस्तारका विषयमा भइरहेको छलफललाई अघि बढाउन सके भविष्यमा एलपी ग्यासको आपूर्ति समस्या धेरै हदसम्म समाधान गर्न सकिने व्यवसायीहरूको विश्वास छ। उद्योगीहरूले हाल ग्यासको आयात नियमित रहेको र मागभन्दा बढी आपूर्ति भइरहेको दाबी गर्दै घरमा १५ दिनदेखि एक महिनासम्म पुग्ने मौज्दात भएका उपभोक्तालाई तत्काल थप सिलिण्डर नथप्न आग्रह गरेका छन्। अनावश्यक होर्डिङ रोकिए वास्तविक आवश्यकता भएका उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास पाउने र बजार केही दिनमै सामान्य अवस्थामा फर्किन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
-1786258546.jpg)
