काठमाडौँ, ३० वैशाख
निर्वाचन आयोगले २०८४ सालमा हुने स्थानीय तह र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकै मितिमा सम्पन्न गर्न राजनीतिक दलहरूलाई प्रस्ताव गरेको छ। आयोगका अनुसार दुवै निर्वाचन एकैपटक गर्दा राज्यको करिब ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ।
कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले स्थानीय तहको पदावधि २०८४ वैशाख ३० गते र प्रदेश सभाको पदावधि सोही वर्ष मंसिर ४ गते समाप्त हुने भएकाले संयुक्त रूपमा निर्वाचन गर्न सकिने विकल्पबारे दलहरूसँग छलफल गरिएको जानकारी दिनुभयो।
निर्वाचनलाई मितव्ययी, व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले मंगलबार राजनीतिक दलहरूसँग विशेष परामर्श गरिएको आयोगले जनाएको छ। आयोगको कार्यालयमा भएको छलफलमा निर्वाचन सुधारका विभिन्न विषयमा सुझाव आदानप्रदान भएको थियो।
छलफलमा अघिल्लो निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिहरूले राजीनामा दिएर प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवारी दिएपछि रिक्त रहेका ७४ स्थानीय तहका पद तथा प्रदेश सभाका रिक्त स्थानमा निर्वाचन गर्ने विषयमा पनि परामर्श भएको आयोगले जनाएको छ। साथै, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने एक सदस्यको निधनपछि रिक्त रहेको पदमा निर्वाचन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिसकिएको जानकारी पनि आयोगले दिएको छ।
निर्वाचनलाई आधुनिक प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित ‘निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन’ को मस्यौदा गृह मन्त्रालयमार्फत संसद्मा पठाउने तयारी भइरहेको आयोगले जनाएको छ। करिब तीन वर्षअघि तयार पारिएको उक्त मस्यौदामा गृह मन्त्रालयको सुझावपछि पुनः राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरिएको आयोगको भनाइ छ।
कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले आगामी बजेट अधिवेशनमै निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक पारित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै नयाँ ऐनबिना प्रविधि प्रयोग गरेर निर्वाचन सञ्चालन गर्न कठिन हुने बताउनुभयो। उहाँले स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचनका लागि आधुनिक कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
आयोगका अनुसार राजनीतिक दलहरूबाट प्राप्त सुझाव समेटेर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई छिट्टै गृह मन्त्रालयमार्फत विधायिकामा पठाइने तयारी गरिएको छ।
.jpg-1778569499.jpeg)
