काठमाडौँ, २८ वैशाख
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले देशको आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रको पुँजी र लगानी अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ। नेपाल उद्योग परिसङ्घले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि पेस गरेको सुझाव ग्रहण गर्ने क्रममा उहाँले कानुनी तथा कर प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले निजी क्षेत्रलाई विकासको इन्जिनका रूपमा लिएर उद्योग, लगानी, रोजगारी र आयआर्जन वृद्धि हुने गरी बजेट ल्याउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। परिसङ्घले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उद्योग, विदेशी लगानी, कर प्रणाली, भन्सार, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, कृषि, बिमा तथा पुँजीबजारलगायत क्षेत्रमा सुधार आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ।
त्यसैगरी, उद्योगमैत्री नीति, कर प्रणाली स्थायित्व, उत्पादन र रोजगारी केन्द्रित बजेट, कच्चापदार्थमा कर छुट तथा औद्योगिक कच्चापदार्थको भन्सार फिर्ता प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ। साथै, स्वदेशी उत्पादन प्रोत्साहनका लागि कम्तीमा ४० प्रतिशत स्थानीय कच्चापदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगलाई कर छुट दिनुपर्ने सुझाव समेत परिसङ्घले अघि सारेको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रको सहभागिता बिना विकास सम्भव नभएको बताउँदै पूर्वाधार, लगानी र औद्योगिक विस्तारका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।