काठमाडौं, २७ वैशाख
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले पदभार ग्रहणसँगै गठन गरेको अध्ययन कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ।
जबरजस्ती करणीपछि हुने हत्या, यौनजन्य हिंसा तथा बालबालिका सम्बन्धी जघन्य कसूरमा संलग्नलाई प्रभावकारी दण्ड सजाय सुनिश्चित गर्ने र पीडितलाई शीघ्र न्याय उपलब्ध गराउने उद्देश्यले कार्यदल गठन गरिएको थियो।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गानाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा सर्वोच्च अदालतका सह-रजिष्ट्रार मुना अधिकारी ढकाल, सहन्यायाधिवक्ता बिना दाहाल, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सहसचिव आभा श्रेष्ठ कर्ण, प्रहरी नायब महानिरीक्षक दीपककुमार बस्नेत, नेपाल बार एसोसिएसनका दमनबहादुर चन्द, वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुङ्गाना तथा अधिवक्ता अनिता न्यौपाने सदस्य रहनुभएको थियो।
त्यस्तै, काठमाडौं स्कूल अफ लका सह-प्राध्यापक लक्ष्मी बखाद्यो आमन्त्रित सदस्यका रूपमा सहभागी रहनुभएको थियो भने सदस्य–सचिवको जिम्मेवारी मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्यालले सम्हाल्नुभएको थियो।
कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन मन्त्री गौतमलाई बुझाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
.jpg-1778569499.jpeg)
