काठमाडौँ, २३ वैशाख
सरकारले सहकारी संस्थामा बचत गरेर रकम फिर्ता नपाएका पीडितलाई आगामी जेठको पहिलो सातादेखि बचत फिर्ता दिन सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आवश्यक कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री प्रतिभा रावलले जेठको पहिलो साताबाट बचत फिर्ता प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु हुने जानकारी दिनुभयो।
मन्त्रालयका अनुसार सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय संकटका कारण हजारौँ सर्वसाधारणको बचत जोखिममा परेकाले प्रारम्भिक चरणमा साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिइनेछ। पाँच लाख रुपैयाँभन्दा कम बचत गर्ने करिब ५८ हजार बचतकर्ता पहिलो चरणमा समेटिनेछन् भने पाँच लाखभन्दा बढी बचत गर्ने करिब १८ हजार बचतकर्ता त्यसपछिका चरणमा समावेश गरिने योजना छ।
सरकारले पारदर्शी र छिटो प्रक्रिया अपनाउँदै पीडितको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ। बचतकर्ताले आवश्यक कागजातसहित निवेदन दिनुपर्नेछ र प्रमाणीकरणपछि योग्य व्यक्तिलाई चरणबद्ध रूपमा रकम फिर्ता गरिनेछ।
बचत फिर्ताको मुख्य आधार ऋण असुली भएकाले सरकारले कडा कदम चाल्ने तयारीसमेत गरेको छ। मन्त्रालयले समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीहरूको सूची सार्वजनिक गर्दै विद्युत्, खानेपानी र फोहोर व्यवस्थापनजस्ता सार्वजनिक सेवाबाट वञ्चित गर्ने उपायसमेत अघि सारेको छ।
दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्क र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग समन्वय भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। ठूला फरार ऋणीलाई कानुनी दायरामा ल्याई ऋण असुलीमार्फत बचत सुरक्षित फिर्ता गरिने मन्त्री रावलको भनाइ छ।
हाल समस्याग्रस्त सहकारीका करिब ७६ हजार बचतकर्ताको करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता हुन बाँकी रहेको छ।
यसैबीच, समितिले समस्याग्रस्त सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्ने ऋणीलाई तत्काल साँवा, ब्याज र हर्जानासहितको बक्यौता रकम चुक्ता गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै निर्देशन दिएको छ। तोकिएको समयभित्र भुक्तानी नगरे वा सम्पर्कमा नआए कानुनअनुसार कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिइएको छ।
.jpg-1778569499.jpeg)
