काठमाडौँ,२२ वैशाख
सर्वोच्च अदालतले सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने क्रममा अपनाइएको विधि र प्रक्रियासम्बन्धी निर्णयसहितका कागजात झिकाउन आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले सोमबार पाँच बुँदामा सम्बन्धित निर्णय र प्रक्रिया विवरण माग गर्ने आदेश जारी गरेको हो।
आदेशमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट लागू गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय बुँदे कार्यक्रमको बुँदा नं ९१, नेपालको संविधान, आवासको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा अदालतका निर्देशनअनुसार सुकुमवासी बस्ती हटाउँदा अपनाउनुपर्ने बाध्यात्मक विधि र प्रक्रिया कसरी कार्यान्वयन गरियो भन्ने विषयमा स्पष्ट विवरण माग गरिएको छ।
साथै, विस्थापित परिवारहरूको पुनर्बास, दैनिक जीविकोपार्जन, ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य उपचार, सरसफाइ तथा बालबालिकाको शिक्षासम्बन्धी वैकल्पिक व्यवस्था र न्यूनतम मानवअधिकारको अवस्थाबारे वस्तुपरक जानकारीसमेत पेस गर्न अदालतले निर्देशन दिएको छ।
माजिद अन्सारीसमेतले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। उक्त मुद्दामा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि वैशाख २३ गते उपस्थित हुन अदालतले बोलाएको छ।
त्यसैगरी, सूचना प्राप्त गरेको मितिले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न पनि आदेश दिइएको छ।
.jpg-1778569499.jpeg)
