काठमाडौं,१८ वैशाख
नेपालसहित विश्वभर आज १३७औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। ‘आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा आराम’ भन्ने नारासहित सन् १८८६ मा सुरु भएको मजदुर आन्दोलनको सम्झनामा हरेक वर्ष मे १ मा यो दिवस मनाउने गरिन्छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमिक, रोजगारदाता तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाका प्रतिनिधिको सहभागितामा देशभर विविध कार्यक्रम आयोजना गरेको जनाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाउने परम्परा फ्रान्सको पेरिसमा सन् १८८९ मा सम्पन्न श्रम संगठन तथा श्रमिक नेताहरूको सम्मेलनको निर्णयपछि सन् १८९० देखि सुरु भएको हो। नेपालमा भने विसं २००७ को विराटनगर मजदुर आन्दोलनपछि यो दिवस मनाउन थालिएको इतिहास छ। विसं २०४६ पछि सरकारले यस अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिन थालेको हो।
श्रमिकहरूले दिवसलाई आफ्नो हकअधिकार सुनिश्चित गराउन सरकार र रोजगारदातामाथि दबाब सिर्जना गर्ने अवसरका रूपमा मनाउँदै आएका छन्।
पछिल्ला दशकहरूमा सरकारले पनि औपचारिक रूपमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्दै श्रमिकका समस्या, न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी सिर्जना तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने विषयमा छलफल गर्दै आएको छ।
श्रम सम्बन्ध तथा सामाजिक संरक्षण महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव प्रेमप्रसाद आचार्यका अनुसार श्रम कानुन कार्यान्वयन र श्रमिक अधिकार संरक्षणका क्षेत्रमा विगतको तुलनामा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ।
नेपाल विश्वका धेरै श्रमिक विदेश पठाउने मुलुकमध्ये एक हो। देशको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषणको ठूलो योगदान रहेको छ। सरकारले हाल श्रमिकको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक १९ हजार ५५० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ, जसलाई प्रत्येक दुई वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था छ।
यसैबीच, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म करिब २९ लाख श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भइसकेका छन्। सरकारले औपचारिक क्षेत्रका थप करिब ६ लाख श्रमिकलाई पनि कोषमा आबद्ध गराउने प्रयास जारी राखेको जनाएको छ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन विभिन्न नीति लागू गरिरहेको छ। साथै, वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त सीप, अनुभव, प्रविधि र पुँजीलाई स्वदेशको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रविधिको तीव्र विकाससँगै विश्व श्रम बजारमा भइरहेको परिवर्तनका कारण रोजगारी सुनिश्चितता अहिले चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।