टोकियो, ८ वैशाख
जापानले आफ्नो परम्परागत शान्तिवादी नीति र नयाँ सुरक्षा यथार्थबिच सन्तुलन खोज्दै वैश्विक रक्षा भूमिकातर्फ अगाडि बढ्ने सङ्केत दिएको छ। दशकौँदेखि कायम रहेको कडा शान्तिवादी नीतिमा महत्त्वपूर्ण मोड ल्याउँदै जापानले हतियार निर्यात सम्बन्धी आफ्ना नियम उल्लेखनीय रूपमा सहज बनाउने निर्णय गरेको छ।
बदलिँदो सुरक्षा चुनौती र आर्थिक हितलाई सन्तुलनमा राख्ने प्रयास स्वरूप गरिएको यो नीतिगत परिवर्तनले जापानलाई अन्तर्राष्ट्रिय रक्षा बजारमा सक्रिय रूपमा प्रवेश गर्ने बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारका शीर्ष प्रवक्ता मिनोरु किहाराले मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलनमा नयाँ व्यवस्थाले घातक हतियारको बिक्रीका लागि समेत मार्ग प्रशस्त गर्ने बताउनुभयो।
उहाँले जापान वरपरको सुरक्षा वातावरण तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थामा देशको सुरक्षा सुदृढ पार्नुका साथै क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्थिरतामा योगदान पुर्याउने उद्देश्यले निर्णय गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँका अनुसार अहिलेको विश्व परिवेशमा कुनै पनि राष्ट्रले एक्लै आफ्नो सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सक्ने अवस्था नरहेको धारणा बलियो बन्दै गएको छ।
यसअघि जापानले हतियार निर्यातलाई खोज तथा उद्धार, यातायात, चेतावनी, निगरानी र माइनस्विपिङ जस्ता सीमित पाँच श्रेणीका उपकरणमा मात्र सीमित राखेको थियो। तर प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीले सामाजिक सञ्जालमार्फत अब सैद्धान्तिक रूपमा सबै प्रकारका रक्षा उपकरणको स्थानान्तरण सम्भव हुने सङ्केत दिनुभयो। यसले जापानको रक्षा नीतिमा संरचनात्मक परिवर्तन आएको स्पष्ट देखिन्छ।
यो परिवर्तनलाई समर्थन गर्नेका अनुसार जापानले अन्तर्राष्ट्रिय रक्षा आपूर्ति शृङ्खलामा थप एकीकृत भएर साझेदार राष्ट्रसँगको कूटनीतिक, सुरक्षा र आर्थिक सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउन सक्ने छ। चीनको बढ्दो सैन्य गतिविधि, उत्तर कोरिया र रुसबाट उत्पन्न भइरहेका सुरक्षा चुनौतीले यस्तो निर्णयको पृष्ठभूमि तयार गरेको विश्लेषण गरिएको छ।
यद्यपि, यस कदमले जापानभित्रै मिश्रित प्रतिक्रिया उत्पन्न गरेको छ। आलोचकले प्रधानमन्त्री ताकाइचीमाथि देशको लामो समयदेखिको शान्तिवादी पहिचान कमजोर बनाएको आरोप लगाएका छन्। दोस्रो विश्वयुद्धपछिको नीतिगत आधारमा विकसित भएको जापानको शान्तिवादलाई यसले असर पार्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
सरकारले भने यो नीति मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्बाट अनुमोदित भइसकेको जनाएको छ। रक्षा मामिला तथा हतियार नियन्त्रणका विज्ञ हेइगो सातोका अनुसार यस्तो नीतिले सहयोगी राष्ट्रबिच हतियार र गोलाबारुदको सहज आदानप्रदान सुनिश्चित गर्ने प्रणाली निर्माण गर्न मद्दत गर्ने छ। उहाँले शान्तिको वर्तमान समयलाई दीर्घकालीन सुरक्षा तयारीका लागि उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।
सातोका अनुसार हतियार निर्यातले नियमित मर्मतसम्भारको आवश्यकता सिर्जना गर्ने भएकाले रक्षा उद्योगलाई स्थिर व्यापारिक आधार उपलब्ध हुनेछ र क्रेता राष्ट्रसँगको सम्बन्ध पनि बलियो बन्ने छ। साथै, दुईतर्फी हतियार आदानप्रदानले भविष्यमा अप्रत्याशित र दीर्घकालीन द्वन्द्वको अवस्थामा सहयोगी राष्ट्रबाट सहयोग प्राप्त गर्ने सम्भावना पनि बढाउने उहाँको तर्क छ।
सन् १९७६ देखि लागु गरिएको कडा निर्यात प्रतिबन्धलाई क्रमिक रूपमा खुकुलो बनाउने प्रक्रियाको यो पछिल्लो कदम हो। प्रधानमन्त्री ताकाइचीले निर्यात गरिने हतियार संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र अनुसार प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका देशमा मात्र सीमित गरिने बताउनुभयो। रासस
