काठमाडौँ, १४ पुस
निर्वाचन आयोगले आगामी सातादेखि अस्थायी मतदाता नामावली सङ्कलन सुरु गर्ने भएको छ। आयोग पदाधिकारीको बैठकले कार्यक्रम स्वीकृत गरेसँगै पुस १९ देखि माघ १८ गतेसम्म अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्ने कार्य सञ्चालन हुनेछ।
आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार कर्मचारी कार्यरत कार्यालयका प्रमुखले मतदाताको नाम प्रमाणित गरी प्रमुख नाम दर्ता अधिकारीको कार्यालयमा पठाउनेछन्। अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएका मतदाताले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ मात्र मतदान गर्न पाउनेछन्।
मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को दफा ३० तथा मतदाता नामावलीसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्थामा कार्यरत कर्मचारी, ब्यारेकमा रहेका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी, साथै कारागारमा रहेका थुनुवा र कैदी अस्थायी मतदाता मानिन्छन्। तर अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम समावेश हुन आयोगले शनिबार सार्वजनिक गरेको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम अनिवार्य रूपमा हुनुपर्नेछ।
त्यसैगरी, निर्वाचन कार्यमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी, विभिन्न तहका सरकारको स्वीकृतिमा सञ्चालनमा रहेका वृद्धाश्रममा बसोबास गर्ने व्यक्ति, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई पनि अस्थायी मतदाताको परिभाषाभित्र राखिएको छ।
कार्यालय प्रमुखबाट प्राप्त विवरणका आधारमा प्रमुख नाम दर्ता अधिकारीले त्रुटि सच्याउन विवरण प्रकाशन गर्ने, संशोधित अस्थायी नामावली प्रकाशन गर्ने, दाबी–विरोधका निवेदन लिने र जाँचबुझपछि अन्तिम अस्थायी मतदाता नामावली प्रकाशन गर्नेछन्। यी सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि कार्यविधि, २०८२ को दफा ८ बमोजिम जिल्ला अस्थायी मतदाता नामावली सङ्कलन तथा व्यवस्थापन समितिको निर्णयबाट अन्तिम नामावली प्रकाशन हुनेछ।
आयोगले सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी तथा वृद्धाश्रममा रहेका ज्येष्ठ नागरिकका लागि अस्थायी मतदान केन्द्र तोक्ने जनाएको छ। तोकिएका केन्द्रमा अस्थायी मतदाताले मतदान गर्न पाउनेछन्। आयोगका अनुसार निर्वाचनमा करिब दुई लाख कर्मचारी तथा म्यादी प्रहरीसहित करिब तीन लाख ५० हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन हुनेछन्, जसअनुसार करिब पाँच लाखको हाराहारीमा अस्थायी मतदाता रहने अनुमान गरिएको छ।