प्रतिनिधिसभासहित हरेक तहका निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण बनाइने

राजनीति

गृहपृष्ठ
राजनीति

प्रतिनिधिसभासहित हरेक तहका निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण बनाइने

सामाजिक सञ्चार बिहीबार, मंसिर २६, २०८२

काठमाडौं, २५ मंसिर

सरकार र जेन–जीबीच आगामी प्रतिनिधिसभासहित सबै तहका निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण, समावेशी र भयरहित बनाउने सहमति भएको छ। यसका लागि आवश्यक कानुनी, प्राविधिक तथा संस्थागत पूर्वाधारलाई प्राथमिकताका साथ विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेन–जी शहीद परिवारका प्रतिनिधिबीच प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको सम्झौतामा योग्य नेपालीलाई मतदाताका रूपमा सहज र प्रभावकारी रूपमा दर्ता गराउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ।

सहमतिअनुसार जिल्लाबाहिर वा अन्तरनिर्वाचन क्षेत्रमा अस्थायी रूपमा बसोबास गर्ने मतदाताले आफू रहेको स्थानबाटै मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था आगामी निर्वाचनमै लागू गरिनेछ। त्यस्तै, विदेशमा श्रम, पेसा वा अध्ययनका कारण बसोबास गरिरहेका नेपालीहरूलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी पूर्वाधार अघि बढाइनेछ।

निर्वाचनमा मनोनयन दर्ताको समयमा नै उम्मेदवारले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गर्दै, राजनीतिक दल र उम्मेदवारको खर्च पारदर्शी बनाउन कानुन संशोधन गरिनेछ। सबै राजनीतिक दलका सम्पत्ति तथा आर्थिक स्रोत अनिवार्य रूपमा मागी छानबिन गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने कानुनी व्यवस्था पनि मिलाइनेछ।

निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि प्रचलित कानुनमा तत्काल संशोधन गरी मतपत्रमा ‘माथिका कसैलाई मतदान गर्दिनँ’ भन्ने विकल्प राखिनेछ। राजनीतिक दलभित्र प्राथमिक प्रतिस्पर्धा (प्राइमरी इलेक्सन) अनिवार्य गर्ने र त्यसैबाट छनोट भएका व्यक्तिलाई मात्र उम्मेदवार बनाउने कानुनी व्यवस्था मिलाइनेछ।

निर्वाचन आयोगले तयार गर्ने मतपत्रमा दल/उम्मेदवारको क्रमाङ्क गोला विधिबाट निर्धारण हुनेछ। दलका अध्यक्ष वा सभापतिलाई अधिकतम दुई कार्यकालसम्म मात्र रहने व्यवस्था मिलाइनेछ। निर्वाचन प्रयोजनका लागि मात्र गरिने अस्वस्थ गठबन्धन नियन्त्रण गर्न कानुनी प्रबन्ध पनि अघि बढाइनेछ।

यसबाहेक, ‘पहिलो हुने निर्वाचित हुने’ प्रणालीअन्तर्गत उम्मेदवार चयन गर्दा पनि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर २६, २०८२ १०:४१

प्रतिक्रिया दिनुहोस्