काठमाडौँ,५ मङ्सिर
सरकारी अध्ययनले विभिन्न सार्वजनिक निकायका १० फरक–फरक कोषमा जम्मा ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम मौज्दात रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
हालै सरकारले गराएको एक अध्ययनअनुसार सार्वजनिक संस्था र निकायहरूमध्ये १० वटा निकायहरूले उपदान, निवृत्तभरण, अवकाश सुरक्षण रकम, औषधि उपचार खर्च प्रयोजनका लागि भन्दै कोष खडा गरेर अर्बौं रकम राखेका छन्।
विनियमावलीले कर्मचारीलाई दिने सुविधा भुक्तानीका लागि छुट्टै कोष व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरे पनि सम्बन्धित निकायहरूले आफैंले कोष सञ्चालन गर्दा रकम अन्य प्रयोजनमा प्रयोग हुने सम्भावना बढेको र अवकाशसम्बन्धी दायित्व भुक्तानीमा समस्या देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
१० कोषमध्ये सबैभन्दा धेरै रकम राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग रहेको छ, जहाँ २५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ मौज्दात छ। त्यस्तै, कृषि विकास बैंकले १२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ कोषमा राखेको छ। नेपाल वायुसेवा निगममा ६१ करोड, सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालमा ४२ करोड, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा ३८ करोड र नेपाल पर्यटन बोर्डमा ३५ करोड रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ।
यस्तै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा १८ करोडभन्दा बढी, नेपाल खानेपानी संस्थानमा १२ करोड, जडीबुटी तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडमा ७ करोड र काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी बोर्डमा ३ करोडभन्दा बढी रकम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यी सबै कोषमा रहेका रकम कर्मचारीको अवकाश, उपचार तथा अन्य सेवासुविधा पुर्याउन खर्च हुँदै आएको भए पनि कर्मचारीबाट कटौती हुने अंश र सरकारी लगानी दुबै मिलेर ठूलो मौज्दात निर्माण भएको देखिन्छ।