ललितपुर, ३० कात्तिक
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले आमनागरिकको हितका लागि गणतन्त्रभन्दा उत्तम व्यवस्था अरु नहुने धारणा राख्नुभएको छ।
बागमती प्रदेश सुशासन केन्द्र, फेडरलिज्म तथा लोकलाइजेशन सेन्टरसँगको सहकार्यमा आज नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा आयोजित ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रः चुनौती र अवसर’ विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री बानियाँले गणतन्त्र गरिब जनताको हित गर्ने व्यवस्था हो भन्दै जनताको अवस्था परिवर्तन आफू सदैव प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ।
“नेपालले विभिन्न कालखण्डमा फरकफरक परिस्थितिलाई भोग्दै विसं २०६५ जेठ १५ गतेदेखि मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको हो। तत्कालीन समयमा अन्तरिम संविधान जारी गरेर आएपछि व्यवस्था परिवर्तनसँगै जनताको अवस्थामा उल्लेख्य परिवर्तन हुन सकेको छैन। परिवर्तनसँग जोडिएको विषय नेपाल र नेपालीको समृद्धि हो, व्यवस्था र शासकीय प्रणालीको कमजोरीलाई सुधार गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो।
गणतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र अस्थिरता फैलिएकाले भ्रष्टाचार बढ्दै गएको बताउँदै मुख्यमन्त्री बानियाँले सोही कारणले सोचेअनुसार मुलुकमा परिवर्तन आउन नसकेको धारणा राख्नुभयो। “हाम्रो गणतान्त्रिक व्यवस्थाले समावेशी, समानुपातिक, सबै वर्ग र समुदायलाई समेटेको छ। तर, भ्रष्टाचार र अस्थिरताले सकारात्मक परिवर्तन आउन सकेन। नेतृत्व परिवर्तन नभएकाले अवस्था परिवर्तन हुन नसकेपछि जेनजी आन्दोलन भयो। अब सबैले आ–आफ्ना कमजोरी सुधार गर्दै जेनजी पुस्तासँग अन्तरक्रिया, सहकार्य र समन्वय गर्नु जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो।
मुख्यमन्त्री बानियाँले भन्नुभयो, “देशको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको, मुख्य केन्द्रीय राजनीतिक प्रभाव पर्ने बागमती प्रदेशले अन्तरसंवाद आयोजना गरी सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वमार्फत कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा महत्त्पूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुने विश्वास लिएका छौँ।” सङ्घ नीति निर्माण गर्ने र प्रदेश विकास निर्माण गर्ने सरकारी निकाय भएको बताउँदै उनले स्थानीय तह नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएर सेवा प्रवाह गर्ने स्थानका रूपमा मानिएको उल्लेख गर्नुभयो।
कार्यक्रममा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेता र जेनजी पुस्ताका युवाहरूबीच नेपालको सङ्घीय प्रणालीले सामना गरिरहेका चुनौती र तिनका समाधानका उपायबारे गहिरो छलफल गरिएको थियो। कार्यक्रममा फेडरालिज्म तथा लोकलाइजेसन केन्द्रका अध्यक्ष डा खिमलाल देवकोटाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। प्रदेश सुशासन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक गोपालकृष्ण न्यौपानेले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको थियो। रासस