काठमाडौँ,२५ कार्तिक
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले दिएका सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयन भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ।
संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै उहाँले आयोगका अधिकांश सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयले लिएको र केही नीति तथा कानून तयार गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताउनुभयो। केही सिफारिसहरू दीर्घकालीन भएकाले संसदबाट कानून पारित गर्नुपर्ने छ भने कार्यकारी निर्णयमार्फत गर्न सकिने सुधारहरू तत्काल लागू गरिसकिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
अर्थमन्त्री खनालले आयोगको सिफारिस अनुसार राजश्व र भन्सार प्रशासनमा योग्यता सुधार गरिएको जानकारी दिनुभयो। कर प्रणालीमा देखिएका कमजोरी सुधार गर्न राजस्व प्रशासनमा दक्षताबृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई सम्बोधन गरिएको र जिम्मेवार पदमा योग्य कर्मचारी राखिने काम भइरहेको उहाँको भनाइ थियो। यसले करदातालाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
उहाँले हालै स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्ति विवादसम्बन्धी पनि स्पष्टिकरण दिनुभयो। कानून विपरित नियुक्ति भएका व्यक्तिलाई सुविधा नदिने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गरेको भए पनि कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको अनुसूचीमा भएका परिवर्तनबारे आफूलाई मिडियामार्फत मात्र जानकारी प्राप्त भएको उहाँले बताउनुभयो।
भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा प्रगति
खनालले भ्रष्टाचार र सम्पती शुद्धिकरणसम्बन्धी विषयमा नेपालले पछिल्लो समय उल्लेखनीय प्रगति गरेको पनि बताउनु भयो। उहाँकाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले नेपाललाई पहिले ‘कानून बनाएको तर कार्यान्वयन नगरेको’ भनेर आलोचना गरे पनि अब त्यस्तो छैन।
खनालले भन्नुभयो, ‘अब हामीले कानून मात्र होइन, मुद्दा दर्ता र कारबाही प्रक्रियामा पनि प्रगति गरेका छौँ। यही प्रगतिबारे आगामी जनवरीमा हुने बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई जानकारी दिन सक्नेछौँ।’ खनालले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग गरेको प्रतिवद्धता पालनामा पनि सरकार गम्भीर रहेको बताउनु भयो।