सरकारको निर्णय : सल्लाहकार र स्वकीय सचिव नियुक्तिमा कडाइ, अनुत्पादक खर्च कटौती

राजनीति

गृहपृष्ठ
राजनीति

सरकारको निर्णय : सल्लाहकार र स्वकीय सचिव नियुक्तिमा कडाइ, अनुत्पादक खर्च कटौती

सामाजिक सञ्चार बुधबार, असोज ८, २०८२

काठमाडौँ, ८ असोज

सरकारले पदाधिकारीका लागि सल्लाहकार र स्वकीय सचिव नियुक्तिमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले असोज ५ गते गरेको निर्णयअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षबाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई सल्लाहकार राख्न नपाइने भएको हो।

यस्तै, सांसदलगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीलाई दिइँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा पनि खारेज गरिएको छ। अबदेखि नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखको सचिवालयमा अधिकतम तीनजना मात्र स्वकीय सचिव राख्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयका अनुसार सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माण, सेवा सञ्चालन, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान र राहतलाई प्राथमिकता दिँदै अनुत्पादक खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको हो।

सरकारले विगतमा स्रोत सहमतिसहित सुरु भएका आयोजनालाई बजेट अभाव हुन नदिई निरन्तरता दिने जनाएको छ। तर, पुँजीगत खर्चमा विनियोजित रकममध्ये मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा नयाँ प्रविष्टि भएका, पूर्वतयारी नभएका, दोहोरो प्रविष्टि भएका तथा कम महत्वका आयोजनाहरूलाई आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २१ बमोजिम रोक्का राख्ने निर्णय गरिएको छ।

त्यसैगरी, उद्देश्यभन्दा बाहिर विनियोजित रकम, भैपरी वा अन्य शीर्षकमा एकमुष्ट राखिएको बजेट, तथा उपयोगिता नदेखिएका खर्चहरू समेत रोकिने सरकारको भनाइ छ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, असोज ८, २०८२ १६:१८

प्रतिक्रिया दिनुहोस्