इन्डोनेसिया र युरोपेली सङ्घबिच ऐतिहासिक व्यापार सम्झौता

अन्तर्राष्ट्रिय

गृहपृष्ठ
अन्तर्राष्ट्रिय

इन्डोनेसिया र युरोपेली सङ्घबिच ऐतिहासिक व्यापार सम्झौता

सामाजिक सञ्चार सोमबार, असोज ६, २०८२

जकार्ता, ६ असोज

झण्डै एक दशक लामो वार्तापछि इन्डोनेसिया र युरोपेली सङ्घबिचको व्यापार सम्झौता मङ्गलबार बाली द्वीपमा हस्ताक्षर हुने भएको छ। यो सम्झौताले दुबै पक्षलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको भन्सार नीतिको प्रभावबाट जोगाउने उद्देश्य राखेको छ। प्राकृतिक स्रोतले भरिपूर्ण इन्डोनेसिया र २७ सदस्यीय युरोपेली समूहबीच यो सम्झौताले आर्थिक सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

अमेरिकाको नीतिपछि वार्ता तिव्र

सन् २०१६ देखि वार्ता सुरु भए पनि प्रारम्भमा खासै प्रगति हुन सकेको थिएन। इन्डोनेसियाको खानेतेल र वन विनाशसम्बन्धी विवादले सम्झौतामा अवरोध पुर्याएको थियो। तर, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा लागु गरिएको भन्सार नीतिले सम्झौताको प्रक्रिया तीव्र बनाएको विज्ञहरूको भनाइ छ। इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियाँतो र युरोपेली आयोग प्रमुख उर्सुला भोन डर लायनबिच ब्रसेल्समा सन् २०२५ को जुलाईमा ‘राजनीतिक सहमति’ भएको घोषणा गरिएको थियो ।

इन्डोनेसियाली वस्तुमा भन्सार हटाइने

सम्झौता लागू भएपछि करिब ८० प्रतिशत इन्डोनेसियाली वस्तु युरोपेली बजारमा भन्सारमुक्त हुनेछन्। इन्डोनेसियाको मुख्य निर्यात वस्तुजस्तै खानेतेल, जुत्ता, कपडा र माछा–जन्य उत्पादनलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने सरकारको विश्वास छ। युरोपेली सङ्घका प्रमुखले सम्झौताले स्वच्छ ऊर्जा र डिजिटल प्रविधिमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको आपूर्ति सुदृढ गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभएको छ।

दुबै पक्षलाई आर्थिक लाभ

युरोपेली सङ्घ इन्डोनेसियाको पाँचौँ ठूलो व्यापार साझेदार हो, जससँग सन् २०२४ मा दुई पक्षबिचको व्यापार ३० अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो। यो सम्झौताले झण्डै २८ करोड जनसङ्ख्या भएको इन्डोनेसियाली बजारमा युरोपेली व्यवसायीहरूको पहुँच अझ सजिलो बनाउनेछ। साथै, सम्झौताले दुबै देशका उद्योगलाई कानुनी सुरक्षा पनि दिनेछ।

हरियाली नीतिमा विवाद

सम्झौताको पृष्ठभूमिमा इन्डोनेसिया र युरोपेली सङ्घबिच वन विनाशसम्बन्धी नीतिले सम्बन्ध केही तनावग्रस्त बनाएको थियो। युरोपेली सङ्घले वन विनाशसँग जोडिएका उत्पादनमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेपछि इन्डोनेसियाले आपत्ति जनाएको हो। वातावरण संरक्षणमा काम गर्ने समूहले भने सम्झौता भएपछि वन विनाश अझ बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

सम्झौता कार्यान्वयनको प्रक्रिया

सम्झौता हस्ताक्षर भएपछिको चरणमा, दुबै पक्षले कानुनी परीक्षण तथा कागजातको अनुवाद गर्नेछन्। त्यसपछि युरोपेली सङ्घका सदस्य राष्ट्र, युरोपेली संसद तथा इन्डोनेसियाको संसदले अनुमोदन गर्नुपर्नेछ। सरकारले अनुमान गरेका सम्झौता सन् २०२७ भित्र कार्यान्वयनमा ल्याइने जनाएको छ। रासस

प्रकाशित मिति: सोमबार, असोज ६, २०८२ १५:०८

प्रतिक्रिया दिनुहोस्