काठमाडौँ, २ भदौ
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले राष्ट्रियसभामा रहेको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० लाई व्यवस्थित र सौहार्दपूर्ण ढङ्गबाट निष्कर्षमा पु¥याइनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ।
राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवस्थापन समितिको आजको बैठकमा सो विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले विधेयकलाई सर्वसम्मतरुपमा निष्कर्षमा पुर्याउन प्रयास गरिने बताउनुभयो।
“राष्ट्रियसभाबाट यसअघि विधेयक सर्वसम्मत र सौहार्दपूर्वक ढङ्गबाट निष्कर्षमा पुग्ने गरेको छ”, मन्त्री न्यौपानेले भन्नुभयो, “संशोधनका कतिपय विषयमा सरकारले सांसदलाई र सांसदले सरकारलाई ‘कन्भिन्स’ गराउन सक्छ, यसलाई छलफलबाट टुङ्ग्याउन सकिन्छ।”
छलफलमा सांसदहरुले प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनमा अनिवार्य मानिएको निजामती विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाबाट भएको त्रुटि र कमजोरीलाई राष्ट्रियसभाले समयसीमाभित्रै टुङ्ग्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
सांसद रुक्मिणि कोइरालाले निजामती कर्मचारीलाई अन्याय नहुने गरी व्यापक छलफल गरेर सहमतिबाटै पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सांसद कृष्णबहादुर रोकायालाई विधेयकलाई समय सीमाभित्रै निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै विधेयकमा छुटेका विषयलाई राष्ट्रियसभाबाट सम्बोधन गरेर जानुपर्ने बताउनुभयो।
सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभाबाट भएको त्रुटि सच्याउने जिम्मेवारी राष्ट्रियसभाको काँधमा आएको उल्लेख गर्नुभयो। सांसद सुरेश आलेमगरले विधेयकमाथिको संशोधनलाई सहमतिबाटै टुङ्ग्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सांसद तारामान स्वाँरले विधेयकलाई संविधान र सङ्घीयताअनुकूल बनाउनुपर्ने बताउनुभयो।
सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदी, श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारी, गङ्गाकुमारी बेलबासे, नरबहादुर विष्ट, पदमबहादुर परियार, विष्णुदेवी पुडासैनी, मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव, शेखरकुमार सिंह, डा अन्जान शाक्य, इन्दिरादेवी गौतम र गोपाल भट्टराईलगायतले उक्त विधेयकलाई दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर, राष्ट्र र भावी पुस्तालाई केन्द्रमा राखेर समय सीमाभित्रै निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले लगातार बैठक राखेर विधेयकलाई निर्धारित समयभित्रै टुङ्ग्याइने बताउनुभयो। विधेयकमाथि राष्ट्रियसभामा १९३ वटा संशोधन परेको छ। रासस