राष्ट्रिय समाचार समिति
काठमाडौँ, १७ असार
सांसदहरुले देशभर लगातार वर्षा हुन थालेपछि बाढीपहिरो र डुबानबाट सम्भावित क्षति न्यूनीकरणका लागि सचेत गराउँदै उद्धार र राहतको तयारीबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा शून्य समयमा सांसदहरुले वर्षायाममा सतर्कता अपनाउन सुझाव दिँदै किसानलाई पर्याप्त रासायनिक मल उपलब्ध गराउनसमेत सभाअध्यक्षमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
सांसद उदयबहादुर बोहराले देशभर किसानलाई आवश्यक मल उपलब्ध नभएकोतर्फ सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। “झन्डै १३ लाख मेट्रिक टनसम्म मलको माग छ। सरकारले जम्मा चार लाख मेट्रिक टन मात्र आयात गर्न सकेको छ। किसानलाई पर्याप्त मल उपलब्ध गराउन सकिएको छैन,” उहाँले भन्नुभयो।
सांसद नरबहादुर विष्टले निरन्तर वर्षाका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका किसान मर्कामा परेको बताउनुभयो। यी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका बजार समेत अस्तव्यवस्त भएकोतर्फ ध्यानार्कषण गराउँदै क्षति न्यूनीकरण र उद्धारका लागि सरकारको योजनाबारे गृह मन्त्रालयले सदनलाई जानकारी दिन सभाअध्यक्षमार्फत माग गर्नुभयो।
सांसद नारायणदत्त मिश्रले सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढी उपमहानगरपालिका र गोदावरी नगरपालिका अतिवृष्टिले प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उहाँले यी ठाउँहरुमा ढल निकासको उचित व्यवस्थापन नभएको र खोलाको छेउछाउ बस्ती विकास भएको भन्दै स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सांसद मिश्रले निजामती विधेयक पारित गर्दा ‘कुलिङ पिरियड’सम्बन्धी व्यवस्थामा हेरफेर भएको पाइएकाबारे समेत छानबिन गर्न माग गर्नुभयो।
यस्तै, सांसद मदनकुमारी साह गरिमाले सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेश जोड्ने हुलाकी सडकअन्तर्गत कर्णाली नदीको पुलको बर्दियातर्फको भाग क्षतिग्रस्त भएकाले तत्काल मर्मत गर्न ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
सांसद मोहम्मद खालिदले चामलमा आत्मनिर्भर हुने सरकारले लिएको लक्ष्यबारे सचेत गराउनुभयो। “तराई मधेशको २२ जिल्लामा चैते धानको उत्पादनको पनि योजना ल्याउनुभएको थियो। मध्य असारसम्म २० प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यस वर्ष पोहोरभन्दा रोपाइँ कम हुदैछ। यसरी कसरी लक्ष्य पूरा गर्ने ?”
सांसद राजेन्द्र लक्ष्मी गैरेले वर्षाका कारणले सडक क्षतिग्रस्त हुँदा आवतजावतमा समस्या भएको भन्दै जोखिमपूर्ण यात्राबारे सचेत गराउनुभयो। सांसद सोनामगेल्जेन शेर्पाले असारे विकास टिकाउ नभएको र यसले थप समस्या निम्त्याइरहेको भन्दै यसलाई निरुत्साहित गर्न सुझाव दिनुभयो।
सांसद भुवनबहादुर सुनारले सुनचाँदी व्यवसायीको कर खारेज गर्ने मागप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सांसद गोमादेवी तिमिल्सिनाले तराईका विभिन्न जिल्लामा विद्युत्का तारहरु व्यवस्थापन नगर्दा दुर्घटना बढेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
सांसद दुर्गाकुमारी गुरुङले कर्णाली प्रदेशका जनता रोजगारीका लागि भारत जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न स्वदेशमा उद्योग सञ्चालन र सीपमूलक तालिम उपलब्ध गराउन तीनै तहका सरकारसँग माग गर्नुभयो।